बोंड अळीग्रस्त मदत हे मृगजळ न ठरो !

पुणे : राज्यातील १३ लाख ५९ हजार शेतकरी बोंड अळीबाबत घोषित मदत प्रत्यक्ष बॅंक खात्यात जमा होण्यासाठी मोठी आशा लावून बसले आहेत. मदतवाटप करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असताना राज्य सरकारने अजून एक कवडीचीही तरतूद केली नाही. त्यामुळे बोंड अळीग्रस्तांना हेक्टरी ३० ते ३७ हजार रुपयांचे ‘पॅकेज’ हे मृगजळ ठरते की काय, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. कायद्याचा रेटा आणि विधिमंडळात केलेल्या घोषणेमुळे सरकारला आता यापासून मागेही हटता येणार नाही, असे उच्चपदस्थ सूत्रांचे म्हणणे आहे.  बोंड अळीग्रस्तांना हेक्टरी ३० ते ३७ हजार रुपयांचे ‘पॅकेज’ देणे कसे शक्य आहे, या पॅकेजचे नेमके आकडे कोणी तयार करून दिले व कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांना विधिमंडळात या पॅकेजची घोषणा करण्यापूर्वी राज्य वित्त विभागाने त्यांना काय सल्ला दिला, असे महत्त्वाचे प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत. सरकारकडे पॅकेज वाटण्यासाठी पैसा नाही आणि घोषणा मात्र विधिमंडळात झाली आहे. त्यामुळे या आश्वासनाची अंमलबजावणी न झाल्यास बोंड अळी प्रकरण विधिमंडळाच्या हक्कभंग समितीसमोर नेण्याची संधी विरोधक सोडणार नाहीत, असे अभ्यासकांना वाटते. राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना कंपन्यांकडून भरपाई मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र कापूस बी-बियाणे कायदा २००९ अनुसार कृषी विभागातर्फे महासुनावणीचे कामकाज सुरू आहे. त्यात चूक झाल्यास शेतकरी किंवा बियाणे कंपन्यादेखील न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. या कायद्यांतर्गत शेतकऱ्यांकडून भरून घेतलेल्या लाखो अर्जांवर सुनावणी घ्यावीच लागणार आहे. महासुनावणीची ही प्रक्रिया सरकारला रोखता येणार नाही, तसेच लवकर पुढेही नेता येणार नाही, अशी सद्यःस्थिती आहे. याबाबत बियाणे कंपन्या, विमा कंपन्या, कृषी विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी वस्तुस्थितीदर्शक माहिती दिली आहे. त्यांच्यानुसार बोंड अळीग्रस्तांना हेक्टरी ३० ते ३७ हजार रुपयांचे ‘पॅकेज’ हे सध्यातरी मृगजळ आहे. पॅकेज खरे ठरलेच; तर ते राज्य सरकारचे मोठे राजकीय कसब असेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. पाहणी आणि महासुनावणीत जातील अनेक महिने : कृषी विभाग राज्यात ४१ लाख ९० हजार हेक्टरवर शेतकऱ्यांनी कापूस लावला होता. त्यापैकी ३४ लाख ३५ हजार क्षेत्रावरील पिकावर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाला. याकरिता कृषी विभागाने १३ लाख ५९ हजार शेतकऱ्यांकडून नुकसान आणि भरपाईसाठीचे अर्ज भरून घेतले आहेत. मात्र, कायद्यानुसार जिल्हास्तरीय तक्रार समितीने शेताची पाहणी केल्याशिवाय नुकसानभरपाई ठरविता येत नाही. मुळात १३ लाख हेक्टर क्षेत्राची अजून पाहणी झाली नाही. संपूर्ण पाहणीसाठी अनेक महिने लागतील. पाहणीनंतर पुन्हा महासुनावणी होणार आहे. लाखो प्रकरणांची महासुनावणी कधी होणार आणि त्याला पुन्हा न्यायालयात आव्हान दिल्यास शेतकऱ्यांना कंपन्यांकडून भरपाई केव्हा मिळणार, असे प्रश्न उपस्थितीत होतात. अशातच, जिल्हास्तरीय तक्रार समित्यांवर कामकाजाचा मोठा दबाव आहे. घाईघाईतील या अहवालांमध्ये अनेक त्रुटी राहण्याची शक्यता आहे. या त्रुटींना अर्थात कंपन्यांकडून आव्हान दिले जाणार आहे. १३ लाख हेक्टरच्या पाहणी आणि महासुनावणीची कसरत केल्यानंतरही प्रत्यक्ष मदत मिळण्यासाठी शेतकरी अनेक महिने ताटकळत राहतील, असे कृषी विभागाचे कर्मचारी सांगतात. आव्हान देण्यासाठी तयारी : बियाणे कंपन्या कृषी विभागाने अनेक जिल्ह्यांमध्ये सरासरी हेक्टरी दोन क्विंटलचे नुकसान झाल्याचे गृहीत धरले आहे. कपाशीचा हमीभाव ४५०० रुपये गृहीत धरून शेतकऱ्यांना कंपन्यांकडून भरपाई देण्याचे आदेश काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, आम्हाला किमान १८०० कोटी रुपये वाटावे लागतील. काही छोट्या कंपन्यांना स्वतःची मालमत्ता विकूनदेखील भरपाई देता येणार नाही. भरपाई देण्यापेक्षा आम्ही या आदेशांना कोर्टात आव्हान देण्यासाठी भरपूर तयारी करीत आहोत, असे कंपन्यांचे प्रतिनिधी सांगत आहेत. ‘कंपन्यांचा एकूण रोख लक्षात घेता बियाणे उद्योगाकडून शेतकऱ्याला प्रतिहेक्टरी १६ हजार रुपये मिळण्याची शक्यता तूर्त मावळली आहे,’ असेही कृषी विभागाचे कर्मचारी सांगतात. सरकारची घोषणा... गुलाबी बोंड अळीमुळे राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्यामुळे विरोधकांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारची कोंडी केली होती. या कोंडीतून सुटण्यासाठी २२ डिसेंबर २०१७ रोजी कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी विधानसभेत बोंड अळीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज घोषित केले होते.  'कोरडवाहू कापूस शेतकऱ्यांना हेक्टरी ३० हजार ८०० रुपये मदत करण्यात येईल. यात राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निधीतून ६ हजार ८०० रुपये, पिकविमा कंपन्यांकडून आठ हजार रुपये, तसेच तर बियाणे कंपन्यांकडून भरपाईपोटी १६ हजार रुपये मदत मिळतील,'असे एकत्रित आकडे सरकारने घोषित केले.   'बागायती कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी ३७ हजार ५०० रुपयांची मदत देण्यात येईल. यात राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निधीतून १३ हजार ५०० रुपये, पिकविमा कंपनीकडून आठ हजार रुपये, तर बियाणे कंपनीकडून नुकसानभरपाई म्हणून १६ हजार रुपये मिळतील,' असेही सरकारने जाहीर केले आहे. ही मदत दोन हेक्टरपर्यंत मिळेल, असे सभागृहात जाहीर करून सरकारने राज्यातील साडेतेरा लाख शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. सरसकट आठ हजार अशक्य : विमा कंपन्या ‘राज्यातील शेतकऱ्यांना गुलाबी बोंड अळीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी विमा कंपन्यांकडून हेक्टरी आठ हजार रुपये देण्याची घोषणा सरकारने विधिमंडळात केली खरी; मात्र शासनाशी आमचे झालेले करार आणि प्रत्यक्ष पीककापणी प्रयोगाची स्थिती पाहिल्यास सरसकट प्रत्येकाला आठ हजार रुपये विमाभरपाई कोणतीही कंपनी देणार नाही,’ असे विमा कंपन्यांचे म्हणणे आहे. ‘मुळात बोंड अळीमुळे राज्यात बारा लाख ७० हजार हेक्टरवर नुकसान झाले आहे. मात्र, आमच्याकडे विमा फक्त पाच लाख ३८ हेक्टरचा उतरविण्यात आला आहे. त्यामुळे उर्वरित पावणे आठ लाख शेतकऱ्यांना विम्यापोटी एक रुपयासुद्धा आम्ही देऊ शकत नाही,’ असे कंपन्यांचे प्रतिनिधी सांगतात. ‘कपाशीचे १०० टक्के नुकसान झाले असल्यास ३९ हजार रुपये हेक्टरी भरपाईची तरतूद विमा करारात आहे. पण त्यासाठी महसूल मंडळात १०० टक्के नुकसान असल्याचे सिद्ध झाले पाहिजे. नुकसान अनेक ठिकाणी ५० टक्क्यांच्या वर असून तेथे आठ हजारांच्या आसपास भरपाई मिळू शकते. तथापि, १०० टक्के नुकसान कुठेही नाही,’ असे विमा सूत्रांचे म्हणणे आहे. ‘एनडीआरएफ’च्या मदतीवरच राज्याची मदार बोंड अळीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीसाठी एनडीआरएफ अर्थात राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून मिळणाऱ्या मदतीवरच राज्य सरकारची मदार अवलंबून आहे. हेक्टरी सहा हजार ८०० रुपये कोरडवाहू कपाशीला आणि १३ हजार ५०० रुपये बागायती कपाशीसाठी या एनडीआरएफ निधीतून मिळतील, असे कृषिमंत्र्यांनी घोषित केले आहे. "एनडीआरएफची मदत हादेखील कृषी खात्याच्या अखत्यारीतला विषय नाही. आम्ही (कृषी विभागाने) ३४ लाख हेक्टरसाठी एनडीआरएफमधून मदत देण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाकडे दिला आहे. या विभागाने हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला आहे. केंद्रानेदेखील अहवालावर विश्वास न ठेवता राज्यात पथके पाठवून तपासणी सुरू केली आहे. मदतीसाठी एनडीआरएफच्या किचकट नियमातून जावे लागेल. नियमावली सैल करणे किंवा पथकाने सकारात्मक अहवाल दिला तरच सर्वांना मदत मिळेल, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून एनडीआरएफची मदत नाकारण्याचे धाडस केंद्र सरकार करणार नाही, असे कर्मचारी सांगतात. मदतीच्या प्रतीक्षेत असलेले जिल्हानिहाय शेतकरी नाशिक १८,०१८, धुळे २१,८४८, जळगाव २,८६,९००, नंदुरबार ७,४३७, नगर ३६,३४९ औरंगाबाद १,८०,६३०, जालना १,४५,५५२, बीड १,१०,१८०, लातूर ५,००७, उस्मानाबाद ६,०१९, परभणी ७१,९५६, नांदेड १,०६,०११, हिंगोली ५३,६८०, अमरावती ३१,८७४ अकोला ३३,३८६, बुलडाणा ६९,३१६, यवतमाळ ९७,१११, वाशीम १६,९३२, नागपूर ९१३ वर्धा ३९,२७७, चंद्रपूर २१,४३९