परराज्यातील बोअरवाल्यांकडून जमिनीची चाळण

लातूर : जिल्ह्याची पाणीपातळी खाली जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर परराज्यातील बोअरवाल्यांकडून जिल्ह्यात धुमाकूळ घातला जात आहे. भूजल अधिनियम धाब्यावर बसवून पाण्यासाठी दररोज बोअर घेतले जात आहेत. महिन्याला सरासरी दीड हजार बोअर घेतल्याने जमिनीची चाळण होत आहे. तसेच महिन्याला सात ते आठ कोटी रुपये एकट्या लातूर जिल्ह्यातून परराज्यात जात आहेत. भूजल अधिनियमनानुसार मशिनची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे; पण जिल्ह्यात एकही बोअर मशिनची नोंदणीच झाली नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. याकडे प्रशासनाने आता लक्ष देण्याची गरज आहे.

मशिनचा धुमाकूळ दोन वर्षांनंतर आता पाणीपातळी खाली जात आहे. त्यामुळे अनेक बोअर कोरडे पडत आहेत. हे लक्षात घेऊन जिल्ह्यात बोअर मशिनचा धुमाकूळ घालत आहेत. यात रेणापूर तालुक्‍यात सात, लातूर तालुक्‍यात तीन, औसा तालुक्‍यात पाच, निलंगा, शिरुर अनंतपाळ तालुक्‍यात सात, उदगीर, जळकोट, देवणी तालुक्‍यात दहा, अहमदपूर, चाकूर तालुक्‍यात आठ मशिन धुमाकूळ घालत आहेत.

कोट्यवधी चालले परराज्यात जिल्ह्यात या मशिन रात्रंदिवस बोअर घेत आहेत. महिन्याला दीड हजार बोअर घेतले जात आहेत. सरासरी एक बोअरला पन्नास हजार रुपये खर्च आहे. यातून सात ते आठ कोटी रुपये महिन्याला जिल्ह्यातून परराज्यात चालले आहेत.

एजंटांची दिवाळी जिल्ह्यात शंभरपेक्षा जास्त एजंट काम करत आहेत. हे एजंट सध्या ग्रामीण भागात फिरून ग्राहक हेरत आहेत. एक बोअर घेतल्यानंतर कमीत कमी तीन हजार रुपये या एजंटांना मिळत आहेत. यातून दीड लाखापेक्षा जास्त कमाई एजंटांची होत आहे.

अधिनियम धाब्यावर बसवून जमिनीची चाळणी या सर्व मशिन हायप्रेशरच्या आहेत. एका ठिकाणी पाच पाच तास या मशिन चालत आहेत. भूजल अधिनियम धाब्यावर बसवून या मशिन जिल्ह्यातील जमिनीची चाळणी करत आहेत. चारशे ते पाचशे फुटांच्या खाली बोअर घेतले जात आहेत. यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. त्यामुळे या मशिनवाल्यांचे फावले जात आहे.

कर चुकवून शासनाची फसवणूक मोठ्या प्रमाणात बोअर घेऊन मशिनचालक कोट्यवधी रुपये कमाई करत आहेत; पण त्याची कोठेही लिखापडी नसल्याने ते करही भरत नसल्याची माहिती पुढे येत आहे. इतकेच नव्हे तर या बोअरसाठी वापरल्या जाणाऱ्या केसिंग पाईपची जीएसटीदेखील भरली जात नाही.

मशिनची नोंदणीच नाही भूजल अधिनयमानुसार, दोनशे फुटांपेक्षा जास्त बोअर खोल घेता येत नाही. प्रत्येक बोअर मशिनची जिल्हाधिकारी कार्यालय व भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेकडे नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे; पण जिल्ह्यात एकाही मशिनची नोंदणी झालेली नाही. याकडेही आता प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.

कर्नाटक, मध्य प्रदेशमध्ये बंदी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आदी राज्यांतील अनेक भागांत बोअर घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे तेथील तसेच तमिळनाडू येथील या बोअरच्या मशिन येथे आल्या आहेत. सध्या या मशिनवर कोणाचेच नियंत्रण नाही.