भरपाईवरून बीटी बियाणे कंपन्या न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत

पुणे :  लाखो हेक्टरवरील कपाशीचे पीक बोंड अळीला बळी पडण्यास बियाणेच कारणीभूत असल्याची राज्य शासनाची भूमिका बियाणे कंपन्यांनी अमान्य केली आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला हेक्टरी १६ हजार रुपये भरपाई कंपन्यांनी देण्याचे आदेश काढल्यास न्यायालयात जाण्याची तयारीदेखील कंपन्यांनी सुरू केली आहे.  कपाशीची लागवड यंदा ४२ लाख हेक्टरवर झाली होती. त्यासाठी बीटी बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना १६० लाख पाकिटांची विक्री केली होती. "गुलाबी बोंड अळीला प्रतिकारक करणारे वाण असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांना या कंपन्यांनी बियाणे विकले आहे. त्यातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल देखील कंपन्यांनी केली आहे. मात्र, बोंड अळीने नुकसान झाल्यावर कंपन्यांना जबाबदारी झटकता येणार नाही. भरपाई देण्याची जबाबदारी कंपन्यांची असल्याचे कायद्यातच नमूद केले आहे, अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. 

बोंड अळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याला कंपन्यांकडून प्रतिहेक्टरी १६ हजार रुपये भरपाई मिळेल, अशी घोषणा विधिमंडळातच सरकारने केली आहे. विधिमंडळात केलेली घोषणा आणि कायद्यानुसार भरपाईची तरतूद असल्यामुळे कृषी खात्याला आपली जबाबदारी पार पाडावीच लागेल. भरपाई देण्याचे आदेश जारी करावेच लागतील. त्यासाठीच सध्या राज्यभर शेतकऱ्यांच्या तक्रार अर्जांची छाननी सुरू आहे, असे कृषी खात्याचे म्हणणे आहे. 

राज्यभरात ४२ लाख हेक्टरवर कपाशीची लागवड असली तरी बोंड अळीमुळे नुकसान झाल्याचे अर्ज फक्त ११ लाख हेक्टरचेच आलेले आहेत. महाराष्ट्र कापूस बियाणे कायदा २००९ मधील तरतुदींचा आधार घेत या अर्जांची छाननी बियाणे निरीक्षकांकडून चालू आहे. बीटी बियाणे खरेदी केल्याच्या पावत्या असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेताचा पंचनामा बियाणे निरीक्षक करतील. त्यानंतर सदर अहवाल जिल्हास्तरीय बियाणे समितीला सादर होतील, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

शास्त्रज्ञांचा सहभाग असलेल्या जिल्हास्तरीय समितीने संबंधित शेतकऱ्यांचे बीटी बियाण्यांमुळे झालेले नुकसान काढून अहवाल सादर करायचा आहे. अशा अहवालांवर राज्याच्या कृषी आयुक्तालयाकडून कायद्यातील तरतुदींनुसार नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश कंपन्यांना दिले जातील. कंपन्यांनी काहीही भूमिका घेतली तरी आम्हाला कायद्यातील तरतुदींचा भंग कारवाई रोखता येणार नाही. नुकसानभरपाईचे आदेश द्यावेच लागतील. अर्थात, या आदेशाला आव्हान द्यायचे की नाही, हा अधिकार कंपन्यांचा असेलच, असेही उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.  परिस्थितीशी सुसंगत निर्णय घ्यावा राज्यातील बियाणे उत्पादक कंपन्यांच्या प्रयत्नांतूनच शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढली आहे. बोंड अळीच्या प्रादुर्भावाला कंपन्या जबाबदार नसून बोंड अळी रोखण्यासाठी गुजरातसारखे अभियान महाराष्ट्रात राबविले गेले नाही. यात कंपन्यांचा दोष नाही. लाखो हेक्टरवरील नुकसानासाठी जर प्रतिहेक्टरी १६ हजार रुपये वाटण्याचे तुघलकी आदेश काढले गेले, तर कंपन्या विकूनही आम्हाला भरपाई देता येणार नाही. या निर्णयाच्या विरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागू. राज्य शासनाने परिस्थितीशी सुसंगत असा निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका बियाणे उद्योगाने घेतली आहे.