agriculture news in marathi, BT companies to go in court on compensation issue | Agrowon

भरपाईवरून बीटी बियाणे कंपन्या न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 14 जानेवारी 2018

पुणे :  लाखो हेक्टरवरील कपाशीचे पीक बोंड अळीला बळी पडण्यास बियाणेच कारणीभूत असल्याची राज्य शासनाची भूमिका बियाणे कंपन्यांनी अमान्य केली आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला हेक्टरी १६ हजार रुपये भरपाई कंपन्यांनी देण्याचे आदेश काढल्यास न्यायालयात जाण्याची तयारीदेखील कंपन्यांनी सुरू केली आहे. 

पुणे :  लाखो हेक्टरवरील कपाशीचे पीक बोंड अळीला बळी पडण्यास बियाणेच कारणीभूत असल्याची राज्य शासनाची भूमिका बियाणे कंपन्यांनी अमान्य केली आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला हेक्टरी १६ हजार रुपये भरपाई कंपन्यांनी देण्याचे आदेश काढल्यास न्यायालयात जाण्याची तयारीदेखील कंपन्यांनी सुरू केली आहे. 

कपाशीची लागवड यंदा ४२ लाख हेक्टरवर झाली होती. त्यासाठी बीटी बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना १६० लाख पाकिटांची विक्री केली होती. "गुलाबी बोंड अळीला प्रतिकारक करणारे वाण असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांना या कंपन्यांनी बियाणे विकले आहे. त्यातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल देखील कंपन्यांनी केली आहे. मात्र, बोंड अळीने नुकसान झाल्यावर कंपन्यांना जबाबदारी झटकता येणार नाही. भरपाई देण्याची जबाबदारी कंपन्यांची असल्याचे कायद्यातच नमूद केले आहे, अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. 

बोंड अळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याला कंपन्यांकडून प्रतिहेक्टरी १६ हजार रुपये भरपाई मिळेल, अशी घोषणा विधिमंडळातच सरकारने केली आहे. विधिमंडळात केलेली घोषणा आणि कायद्यानुसार भरपाईची तरतूद असल्यामुळे कृषी खात्याला आपली जबाबदारी पार पाडावीच लागेल. भरपाई देण्याचे आदेश जारी करावेच लागतील. त्यासाठीच सध्या राज्यभर शेतकऱ्यांच्या तक्रार अर्जांची छाननी सुरू आहे, असे कृषी खात्याचे म्हणणे आहे. 

राज्यभरात ४२ लाख हेक्टरवर कपाशीची लागवड असली तरी बोंड अळीमुळे नुकसान झाल्याचे अर्ज फक्त ११ लाख हेक्टरचेच आलेले आहेत. महाराष्ट्र कापूस बियाणे कायदा २००९ मधील तरतुदींचा आधार घेत या अर्जांची छाननी बियाणे निरीक्षकांकडून चालू आहे. बीटी बियाणे खरेदी केल्याच्या पावत्या असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेताचा पंचनामा बियाणे निरीक्षक करतील. त्यानंतर सदर अहवाल जिल्हास्तरीय बियाणे समितीला सादर होतील, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

शास्त्रज्ञांचा सहभाग असलेल्या जिल्हास्तरीय समितीने संबंधित शेतकऱ्यांचे बीटी बियाण्यांमुळे झालेले नुकसान काढून अहवाल सादर करायचा आहे. अशा अहवालांवर राज्याच्या कृषी आयुक्तालयाकडून कायद्यातील तरतुदींनुसार नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश कंपन्यांना दिले जातील. कंपन्यांनी काहीही भूमिका घेतली तरी आम्हाला कायद्यातील तरतुदींचा भंग कारवाई रोखता येणार नाही. नुकसानभरपाईचे आदेश द्यावेच लागतील. अर्थात, या आदेशाला आव्हान द्यायचे की नाही, हा अधिकार कंपन्यांचा असेलच, असेही उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

परिस्थितीशी सुसंगत निर्णय घ्यावा
राज्यातील बियाणे उत्पादक कंपन्यांच्या प्रयत्नांतूनच शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढली आहे. बोंड अळीच्या प्रादुर्भावाला कंपन्या जबाबदार नसून बोंड अळी रोखण्यासाठी गुजरातसारखे अभियान महाराष्ट्रात राबविले गेले नाही. यात कंपन्यांचा दोष नाही. लाखो हेक्टरवरील नुकसानासाठी जर प्रतिहेक्टरी १६ हजार रुपये वाटण्याचे तुघलकी आदेश काढले गेले, तर कंपन्या विकूनही आम्हाला भरपाई देता येणार नाही. या निर्णयाच्या विरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागू. राज्य शासनाने परिस्थितीशी सुसंगत असा निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका बियाणे उद्योगाने घेतली आहे. 

इतर अॅग्रो विशेष
‘कर्जनिधी’चा लाभ शेतकऱ्यांना कसा मिळणार...केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कर्ज म्हणून ११ लाख...
अधिक नुकसान, कमी भरपाईराज्यभरात खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी अशा तिन्ही...
'टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठा'तर्फे...पुणे : टिळक महाराष्ट्र अभिमत विद्यापीठाने ‘सकाळ’...
शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव दिवास्वप्नचमुंबई : सध्या शेतीमाल हमीभावाच्या मुद्द्यावरून...
साखर मूल्यांकनात १३० रुपयांनी वाढकोल्हापूर : साखर दरात वाढ होत असल्याने त्याचा...
संयुक्त खतांच्या किमती वाढल्यानागपूर ः वातावरणातील बदलामुळे शेतकऱ्यांसमोरील...
हेक्टरी २९१ किलोच तुरीची खरेदीसांगली : वेळ सकाळी दहाची...जत तालुक्‍यातील शेतकरी...
सरकार कांदा खरेदी करण्याची शक्यतानवी दिल्ली : देशात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना...
मध्य महाराष्ट्रात शुक्रवारी गारपिटीची...पुणे ः कर्नाटकाचा उत्तर भाग आणि अरबी समुद्र, गोवा...
‘हवामान स्मार्ट शेती’ प्रकल्पाला...नवी दिल्ली : हवामानाच्या लहरीपणामुळे देशातील...
माझा शेतकरी चोर आहे का ः धनंजय मुंडेरावेर, जि. जळगाव ः मराठवाड्यातील गारपीटग्रस्त...
राज्यातील धरणासाठा ५२.८३ टक्क्यांवरपुणे : राज्यात रब्बी हंगामात पाण्याचा मोठ्या...
खतांवरील अनुदानाबरोबरच किमतीही हव्यात...खत उद्योगाच्या प्रगतीमध्ये केंद्र सरकार व राज्य...
पंचायत तज्ज्ञ गटाचा अहवाल लवकरच सादर...पुणे  : राज्यातील ग्रामविकासाची भविष्यकालीन...
तेहेतीस वर्षांपासून ‘बोन्साय’ कलेचा...पुणे येथील प्राजक्ता काळे यांनी ३३ वर्षांपासून...
उसापेक्षा किफातशीर ठरले रताळेसोलापूर जिल्ह्यातील बाभूळगावाने रताळे पिकात आपली...
हमी नको, हवा रास्त भाव केंद्र सरकारने २०१८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना...
राज्यात अधिकाधिक ‘सीड पार्क’...दर्जेदार बियाण्यांच्या संशोधनासाठी खासगी...
दीडपट हमीभाव : केंद्र सरकारचं लबाडाघरचं...केंद्र सरकार आकड्यांचा खेळ करून स्वतःच्या सोयीचा...
उत्पादन खर्च काढण्यात सरकारची चलाखीपुणे : केंद्र सरकार आपल्या सोयीचा उत्पादन...