agriculture news in marathi, BT cotton | Agrowon

बीटी कापसाचे यशापयश
दीपक जोशी
बुधवार, 20 जून 2018

२००२ ते २००८ या काळात बीटी कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढले. शेतकऱ्यांना चांगला आर्थिक फायदा होऊ लागला. परंतु बीटी कापूस तंत्रज्ञानाच्या प्रसाराबरोबर त्याला आवश्यक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोचले नाही. बीटी कापसाचे राज्यातील अपयश यातच दडले आहे. 

२००२ ते २००८ या काळात बीटी कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढले. शेतकऱ्यांना चांगला आर्थिक फायदा होऊ लागला. परंतु बीटी कापूस तंत्रज्ञानाच्या प्रसाराबरोबर त्याला आवश्यक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोचले नाही. बीटी कापसाचे राज्यातील अपयश यातच दडले आहे. 

महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला १९६० ते १९७० च्या दशकात मोठी कलाटणी मिळाली. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कै. वसंतराव नाईक यांच्या कार्यकाळात हरितक्रांतीची घोषणा झाली. ७० च्या दशकात देशी कापसाला सक्षम पर्याय म्हणून संकरित कापूस शेतकऱ्यांच्या शेतात पोचला. १९७० ते जवळपास २००० पर्यंत संकरित कापूस शेतकरी मोठ्या प्रमाणात लागवड करीत होते. संकरित कापसाचे तंत्रज्ञान १० ते १५ वर्षे चांगले चालले. त्यातून शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाला. परंतु ९० च्या दशकानंतर संकरित कापसावर येणाऱ्या कीड आणि रोगांचे प्रमाण वाढले. शेतकऱ्यांचा उत्पादनावरचा खर्च वाढत गेला अन् कापूस उत्पादकांची आर्थिक घडी विस्कटली. 

बीटीमुळे पीकपद्धतीत मोठा बदल
२००२ दरम्यान बीटी कापूस तंत्रज्ञान देशात पोचले. हे तंत्र अमेरिकन बियाणे उत्पादक मोन्सॅंटो कंपनीच्या माध्यमातून देशातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवले गेले. २००२ ते २००८ या काळात बीटी कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढले. शेतकऱ्यांना चांगला आर्थिक फायदा होऊ लागला. परंतु बीटी कापूस तंत्रज्ञानाच्या प्रसाराबरोबर त्याला आवश्यक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोचले नाही. ज्यावेळेस बीटी कापसाची लागवड केली जाते, त्याबरोबर नॉन बीटी कापूस लागवड करणे हे गरजेचे होते. त्याकडे शेतकरी मित्रांचे दुर्लक्ष झाले. विस्तार यंत्रणेनेसुद्धा याबाबत फारसे गांभीर्य दाखवले नाही. सुरवातीच्या काही वर्षांमध्ये उत्पादन वाढल्यामुळे लागवडीचे क्षेत्रही झपाट्याने वाढले. त्याचा परिणाम इतर पिकांवर झाला. कडधान्य आणि तृणधान्य यांचे क्षेत्र घटले. याचा प्रत्यक्ष परिणाम मानवी जीवनावर झाला. शेतकरी आपल्या रोजच्या जगण्यासाठी लागणारी धान्यं आपल्या शेतातच पिकवत असे. त्यामुळे त्यांचा मानवी आहारात मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात असे. आजघडीला कडधान्य आणि तृणधान्यांसाठी शेतकऱ्यांना खिशातून पैसे मोजावे लागत आहेत. त्यांचा वापर आहारात कमी झाला आहे. तसेच जी कडधान्ये, तृणधान्ये उपलब्ध अाहेत, स्वस्त आहेत तीच खरेदी करावी लागतात. तृणधान्य, कडधान्यांचा पेरा कमी झाल्यामुळे जनावरांसाठी लागणारी वैरण (कडबा, कुटार) दुर्मीळ होत चालली आहे. जनावरांची संख्या कमी झाल्यामुळे शेणखत कमी झाले, त्याचा शेतीत वापर कमी झाला. त्याचे विपरित परिणाम जमिनीतील अन्नघटकांवर झाला आणि जमिनी निकृष्ट दर्जाच्या बनू लागल्या आहेत. शेतकरी बीटी कापसासह इतरही नगदी पिकांच्या मागे लागल्यामुळे जमिनीचा पोत खराब होत चालला आहे.  
विदर्भ- मराठवाड्यातील काही भागात तर मागील १५ वर्षांपासून सलग कापसावर कापूस अशीच पीकपद्धती चालू झाली आहे. पीक फेरपालट नसल्यामुळे या प्रदेशात शेंदरी बोंड अळीच्या उत्पत्तीस पोषक वातावरण तयार झाले आहे. तिचा प्रादुर्भाव वाढत चालला आहे. यास उपाय म्हणून पीक फेरपालट होणे गरजेचे आहे. तसेच, शेतकऱ्यांनी फरदड घेण्याचा मोह टाळायला हवा. जेणेकरून जानेवारी, फेब्रुवारीत जमिनीची नांगरणी होऊन त्यातील किडींचे अवशेष उन्हाळ्यातील तापमानात नष्ट होतील. 

२०१० पासून बीटीत वाढल्या समस्या
२०१० पासून हळूहळू बीटी तंत्रज्ञानातील समस्या वाढत गेल्या; परंतु शेतकरी, कृषी विस्तार क्षेत्रातील अधिकारी, कर्मचारी, बियाणे उत्पादक कंपन्या यांनी या समस्यांकडे फारसे गांभीर्याने बघितले नाही. त्यामुळे आज कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर ही वेळ आलेली आहे. बीटी तंत्रज्ञानामुळे बोंड अळीवर नियंत्रण आले असले तरी रसशोषक किडींचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. २०१७ च्या हंगामात तर बीटी आणि नॉन बीटी यात काहीच फरक राहिलेला नाही. बीटी कापसावरील गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी नॉन बीटी कापसाप्रमाणे कीडनाशके फवारणीचे मार्गदर्शन तज्ज्ञांकडून सुरू आहे. 

हलक्या जमिनीस बीटी उपयुक्त नाही
राज्यात २००२ च्या तुलनेत २०१७ मध्ये कापूस क्षेत्रामध्ये जवळपास ५० टक्के वाढ झाली आहे. बीटी कापसाचे विदर्भात १६.६ लाख हेक्टर, मराठवाड्यात १५.९ लाख हेक्टर, तर खानदेशात ८.३ लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. हे क्षेत्र १५ जिल्ह्यांत विभागले गेले आहे. बीटी कापूस तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावला; परंतु हे तंत्रज्ञान वापरताना आम्हाला अनेक गोष्टींचा विसर पडला. हे तंत्रज्ञान मध्यम ते भारी जमिनीसाठी उपयुक्त आहे. परंतु आज महाराष्ट्रात एकदम हलक्या जमिनीत बीटी कापूस पिकाची लागवड केल्यामुळे जमिनीचा पोत खराब झाला. तसेच, शासनासमोरही अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. हे तंत्रज्ञान जसे शेतकऱ्यांपर्यंत पोचले तसे नॉन बीटी कापूस आणि देशी कापूस शेतीतून हद्दपार झाला. आज हलक्या जमिनीत देशी कापूस शिफारस केला जातो, त्याची जागा बीटी कापसाने घेतली. त्याचा परिणाम त्या त्या शेतकऱ्यांवर झाला. 

बागायती जिरायती वाणांचा फरक व्हावा स्पष्ट
बीटी तंत्रज्ञान लोकांपर्यंत पोचले, तसेच त्याला पर्याय म्हणून दुसरे तंत्रज्ञान तयार करण्यास आमची संशोधन यंत्रणा कमी पडली. आज बीटी कापसाला पर्याय म्हणून सोयाबीन सांगितले जाते; परंतु सोयाबीन हा काही त्याला पर्याय नाही. विदर्भातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथा या सगळ्यांना माहीत आहेतच. कृषी क्षेत्रातील संशोधक, विस्तारक यांना कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणण्यासाठी तळापर्यंत पोचणे गरजेचे आहे. आज कापूस उत्पादकांना बागायती आणि जिरायती वाण यांतील फरक समजविणे गरजेचे आहे. कारण कापूस उत्पादक हा फक्त मजुराला कापूस वेचणीसाठी कसा सोपा जाईल, याचा विचार करून मोठ्या बोंडाच्या कापूस बियाण्याची लागवड करीत आहे. जिरायत क्षेत्रात वापरले जाणारे बियाणे लहान बोंडाचे असते. मोठ्या बोंडाच्या कापूस पिकासाठी त्या पिकास पाण्याची आवश्यकता असते, हा फरक आम्ही जाणून घेण्यास तयार नाही. जिरायत क्षेत्रात जे देशी कापूस बियाणे वापरले जायचे, त्याचे उत्पादन बीटी कापसाच्या बरोबरीत येते. परंतु वेचण्यास बोंड बारीक असल्यामुळे देशी कापूस नाकारला जातो. 

सरळ वाणांचा वाढावा वापर
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या नांदेड कापूस संशोधन केंद्राने देशी कापसात जवळपास २८ ते ३० मिमी धागा असणारे वाण संशोधित केले आहे. जे बीटी कापूस धाग्याची बरोबरी करते आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीत तग धरून राहते. संकरित बीटी कापूस पिकाच्या मुळाची वाढ ही छत्रीप्रमाणे असते. ती जमिनीच्या वरच्या पृष्ठभागातच होते. परंतु देशी कापसाच्या मुळांची वाढ जमिनीत सरळ सोट मुळासारखी होत असल्यामुळे कमीत कमी पर्जन्यमानात हे पीक तग धरते. विदर्भ- मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक प्रदेशात वेगवेगळ्या जमिनीच्या प्रतीप्रमाणे वेगवेगळ्या वाणांची लागवड केली जात असे. त्यामुळे अपयशाचे प्रमाण कमी होते. राज्यात हलकी जमीन, जिरायती क्षेत्रात कापसाच्या सरळ वाणांचा वापर वाढायला हवा.  

: ९८५०५०९६९२
(लेखक प्रगतिशील शेतकरी आहेत.)

इतर ताज्या घडामोडी
एचटी सीड ‘एसआयटी’ची पोलिसांच्या...नागपूर  ः राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या एच....
इतिहासकालीन जलसंधारण अन् त्यामागचे...दरवर्षी पिढ्यानपिढ्या पावसाचे पाणी वेगवेगळे उपाय...
अभ्यासक्रमात हवा भूसूक्ष्मजीवशास्त्राचा...महाराष्ट्रात चार कृषी विद्यापीठे असून, तिथे १२...
ठिबकचे अनुदान वाटपासाठी अधिकाऱ्यांची...पुणे ः शासनाकडून ठिंबक सिंचनासाठी तरतूद केलेली...
होळीमुळे द्राक्ष काढणी मंदावलीनाशिक : द्राक्षपट्ट्यात द्राक्ष काढणीसाठी आदिवासी...
एकरकमी एफआरपीबाबत साखर कारखान्यांचे मौनसातारा ः जिल्ह्यातील बहुतांशी कारखान्यांचा ऊस...
‘बळिराजा'चे सोळा उमेदवार जाहीरकोल्हापूर : देशात शिक्षण, आरोग्य, रोजगार तसेच...
साताऱ्यात हिरवी मिरची ४०० ते ५०० रुपये...सातारा ः येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मंगळवारी...
धुळ्यात भाजपमध्ये अंतर्गत धुसफुसजळगाव ः लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे जळगाव व...
नाशिकमध्ये युतीचे उमेदवार ठरेनानाशिक: लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी नाशिक व दिंडोरी...
पुणे जिल्ह्यातील सात साखर कारखान्यांचा...पुणे ः पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा ऊस गाळप...
उष्णतेचे कारण देऊन पपईच्या दरात अडवणूकनंदुरबार : जिल्ह्यातील पपई उत्पादकांना अपेक्षित...
नांदेड जिल्ह्यात साडेअकराशे हेक्टरवर...नांदेड ः नांदेड जिल्ह्यात गुरुवार (ता. १४) पर्यंत...
नगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तपासणी मोहिमेची...नगर : जनावरांच्या छावण्या सुरू केल्या. मात्र,...
वऱ्हाडात हळद काढणीला सुरवातअकोला : वऱ्हाडात दुष्काळी परिस्थिती, तसेच पाणी...
परभणीतील पशुवैद्यक विद्यार्थ्यांचे भीक...परभणी ः पशुसंवर्धन विभागांतर्गंत पशुधन सहायकांना...
नाशिक जिल्ह्यात बिबट्यांचा धुमाकूळनाशिक : नाशिक शहर व जिल्ह्यात बिबट्याच्या...
सोलापूर कृषी विज्ञान केंद्राला...सोलापूर : भारतीय कृषी व संशोधन परिषदेअंतर्गत...
नगर जिल्ह्यात सव्वा कोटी टन उसाचे गाळपनगर ः जिल्ह्यातील २३ सहकारी व खासगी साखर...
सोलापूर जिल्हा दूध संघाचे पैसे...सोलापूर : दूध अनामत रक्कम, पशुखाद्य व गायी...