राज्यात कृषी विद्यापीठांचे बीटी बियाणे लवकरच

मुंबई : बीटी कापूस बियाण्याच्या माध्यमातून खासगी बियाणे कंपन्यांकडून कापूस उत्पादकांची होत असलेली आर्थिक पिळवणूक लवकरच थांबणार आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला आणि महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांच्यामार्फत कपाशीचे बीटी बियाणे विकसित करण्यात आले अाहे. त्यास केंद्र सरकारकडूनही हिरवा कंदील मिळाला आहे. हे बियाणे पुढील वर्षीच्या खरीप हंगामापासून राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर तर २०१९ च्या खरीप हंगामापासून सार्वत्रिक स्वरूपात लागवडीसाठी उपलब्ध होणार आहे.

देशात कपाशीचे बीटी बियाणे २००२ मध्ये आले. विशेषतः त्या काळात कपाशीच्या देशी बियाण्यावर मोठ्या प्रमाणावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव होत होता. त्यासाठी कपाशीवर मोठ्या प्रमाणावर फवारणी करावी लागत होती. त्यावरचा खर्चही मोठा होता. हे नुकसान टाळण्यासाठी कपाशीचे बीटी बियाणे विकसित करण्यात आले.

कापसाच्या लागवडीचा उत्पादन खर्च कमी होऊन उत्पादकतेत वाढ होईल आणि फवारण्यांचा खर्चही कमी होईल हा उद्देश त्यामागे होता. मोन्सॅन्टो या अमेरिकी कंपनीने हे बीटी वाण विकसित केले आणि महिकोच्या माध्यमातून हे वाण भारतात आले. याला आता सुमारे पंधरा वर्षे झाली आहेत.

केंद्र सरकारचे या सगळ्यावर नियंत्रण आहे. केंद्राने बीटी बियाणे नोटिफाय केले आहे. त्याअंतर्गत बियाण्याचा वाणिज्यिक वापर होतो. राज्यात सध्या ८५ कंपन्या बीटी बियाण्यांची निर्मिती करतात. बीटी कपाशीचे पॅकेट ४५० ग्रॅम वजनाचे असते. बीटी-१ च्या प्रति पॅकेटची किंमत ७५० रुपये ते ८२५ रुपये इतकी असते. तर बीटी-२ च्या प्रति पॅकेटची किंमत ९२५ ते १,०५० रुपये इतकी असते.

राज्यातील कपाशीखालील क्षेत्राचा विचार करता बियाण्यांपोटी शेतकऱ्यांकडून दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचे उत्पन्न खासगी कंपन्यांना मिळते. मात्र, गेल्या पाच ते सात वर्षात बीटीची प्रतिकारशक्ती कमी होऊन हे वाण गुलाबी बोंडअळीला बळी पडू लागले आहे. फवारणीचा खर्च वाढला असून उत्पादकताही घटली आहे.

शिवाय बियाण्यांवरही हजारो रुपयांचा खर्च वेगळाच आहे. साहजिकच याचा सर्वाधिक फटका कपाशी उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर गेली काही वर्षे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला आणि राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात बीटी वाणावर संशोधन सुरू होते. अखेर विद्यापीठांच्या या संशोधनाला यश आले आहे.

राहुरीच्या कृषी विद्यापीठाने फुले श्वेतांबरी या नावाने तर अकोला येथील कृषी विद्यापाठीने पीडीकेव्हीजेकेएएल-११६ या नावाने हे बीटीचे वाण विकसित केले आहे. या कामी पीडीकेव्हीने जेके अॅग्री लिमिटेडचे सहकार्य घेतले आहे. दोन्ही विद्यापीठांनी विकसित केलेल्या या बियाण्याचे उत्पादन महाबीजमार्फत केले जाणार आहे.

विशेष म्हणजे दोन्ही विद्यापीठांचे हे बियाणे गुलाबी बोंडअळीला प्रतिकारक आहे. दोन्ही बियाण्यात मोन्सॅन्टोच्या बीटीचा जनुक वापरण्यात आला आहे. त्यासाठी मोन्सॅन्टो कंपनीची परवानगीही घेण्यात आली आहे. जेणेकरून नंतरच्या टप्प्यात उत्पादनात कोणत्याही कायदेशीर अडचणी येणार नाहीत.

पीडीकेव्हीच्या बियाण्याला केंद्र सरकारकडून परवानगीसुद्धा मिळाली आहे. येत्या दोन महिन्यांत या बियाण्याच्या इतर तांत्रिक मान्यतांची प्रक्रियाही पूर्ण होईल, असे सांगण्यात आले. तर राहुरी विद्यापाठीच्या बियाण्यालाही लवकरच केंद्र सरकारची मान्यता मिळणार आहे. ही प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्यात आहे.

दोन्ही विद्यापीठांच्या बीटी बियाण्यांची पुढील खरीप हंगामात विदर्भ आणि मराठवाड्यात प्रायोगिक तत्त्वावर लागवड केली जाणार आहे. तसेच त्यानंतरच्या वर्षी म्हणजेच खरीप २०१९ मध्ये या बीटी बियाण्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाणार आहे. या बियाण्याची किंमत इतर खासगी कंपन्यांच्या बियाण्याच्या तुलनेत जवळपास समान राहणार असली तरी शेतकऱ्यांची फसवणूक टळणार आहे.

शेतकऱ्यांना दर्जेदार आणि खात्रीशीर बियाणे उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कीटकनाशकांवरचा खर्च कमी होऊन उत्पादकताही वाढणार आहे. विशेष म्हणजे अशा प्रकारे प्रथमच सार्वजनिक क्षेत्रातील कृषी विद्यापीठांकडून कपाशीचे बीटी बियाणे विकसित झाले आहे.

तीन वर्षांपूर्वी अकोल्याच्या कृषी विद्यापीठाचे नांदेड येथील कापूस संशोधन केंद्र, नागपूर येथील सीआयसीआर इन्स्टिट्यूट आणि धारवाड विद्यापीठाने नांदेड-४४ हे बीटी बियाणे विकसित केले होते. मात्र, कायदेशीर त्रुटींमुळे या बियाण्याचे उत्पादन घेता आले नाही.

विद्यापीठाने बीजी-२ बियाण्याचे यशस्वी संशोधन केले आहे. ते गुलाबी बोंडअळीला प्रतिकारक आहे. हे बियाणे बागायती क्षेत्रात वापरता येईल. लवकरच केंद्र सरकारचीही बियाण्याला मान्यता मिळेल. विद्यापीठाचे जिरायती क्षेत्रासाठी तसेच सरळ वाण बियाण्याचे संशोधनही अंतिम टप्प्यात आहे, असे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील कॉटन ब्रीडर डॉ. आर. डब्ल्यू. घारुड यांनी स्पष्ट केले आहे.