यंदा प्रादुर्भाव झाल्यास पुन्हा कंपन्याच भरपाई देणार का?

नागपूर : गेल्या खरिपात बीटी कापसावर बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाला. येत्या हंगामातदेखील तो कमी-अधिक प्रमाणात होणार असल्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे या वर्षी पुन्हा बियाणे कंपन्यांकडून सरकार भरपाई घेणार का, असा प्रश्‍न बियाणे कंपन्यांच्या माध्यमातून उपस्थित केला जात आहे. भरपाई प्रकरणात मॉन्सॅन्टोला मोकळीक देण्याचा प्रकारही संशयास्पद असल्याचेही सीड असोसिएशनच्या सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.  राज्यात या वर्षी कपाशीवर बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाला, याची जबाबदारी घेत बियाणे कंपन्यांनी हेक्‍टरी १६ हजार रुपयांची मदत करावी, असे राज्य सरकारने सांगितले आहे. कंपन्यांनी मात्र सरकारच्या या भरपाई धोरणाला आक्षेप घेतला. भरपाई प्रकरणात सरकारने केवळ बियाणे डीलर आणि कंपन्यांनानाच दोष नसताना आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. बियाणे उगवणशक्‍ती आणि त्याला बोंडधारणा योग्य आहेत; मग बियाणे कंपन्या दोषी कशा? बोंड अळी येण्यामागे तंत्रज्ञानाचे अपयश सरकारने दुर्लक्षित केले. या वर्षी पुन्हा बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाला, तर मग पुन्हा बियाणे कंपन्याच भरपाई देणार का, असा मुद्दा सीड असोसिएशनकडून मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे बीजी-२ तंत्रज्ञानावरील मॉन्सॅन्टोकडून आकारले जाणारे शुल्क रद्द करावे, अशी मागणी आहे.