agriculture news in marathi, bt cotton companies | Agrowon

सरकार करणार बीटी कंपन्यांची चौफेर घेराबंदी
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 15 नोव्हेंबर 2017

बीटी बियाणांच्या प्रादुर्भावामुळे आज जे नुकसान झाले आहे, त्यासाठी पूर्णपणे सरकार जबाबदार आहे. सरकारने केंद्रीय कापूस संशोधन अहवालाकडे दुर्लक्ष केले असल्याने हा एक मोठा ‘कॉटन सीड स्कॅम’ अाहे. या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे.
-धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनते, विधानपरिषद

नागपूर : राज्यात यावर्षी बीजी-२ तंत्रज्ञानावर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर झाल्याच्या तक्रारी वाढीस लागल्या आहेत. बोंडअळीची प्रतिकारशक्‍ती वाढीस लागल्याने हे घडल्याचा दावा केला जात आहे. सरकारने याची गंभीर दखल घेत असे वाण बाजारात आणणाऱ्या कंपन्यांविरोधात कारवाईची तयारी चालविली आहे. त्याकरिता कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांकडून एका प्रपत्रात माहिती भरून घेतली जात आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यात बीटी वाणांवर मोठ्या प्रमाणात गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला होता. त्याच्या नियंत्रणासाठी शेतकऱ्यांनी फवारणी केली. त्यामुळे विषबाधा होत २२ जणांचे बळी गेले तर ४०० पेक्षा अधिक बाधित होत; त्यांच्यावर उपचाराची वेळ आली. त्यानंतरही बोंडअळी नियंत्रणात आली नाही. याची सरकारने गंभीर दखल घेत बोंडअळीला लवकर बळी पडणारे वाण विकसित करणाऱ्या कंपन्यांविरोधात कारवाईची तयारी चालविली आहे. सोमवारी (ता. १३) मुंबईत झालेल्या बैठकीत कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी या संदर्भाने निर्देश दिल्याची माहिती आहे.

या बैठकीला राज्यातील विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी उपस्थित होते. कृषी विभागदेखील दुकानातून विकल्या गेलेल्या बीटी बियाण्यांविषयी माहिती संकलनाचे काम आपल्या स्तरावर करणार आहे. या माध्यमातून बीटी बियाणे कंपन्यांची चौफेर घेराबंदी करण्याच्या विचारात सरकार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

कृषी सहायक प्रपत्र भरून घेणार
ज्या शेतकऱ्यांच्या कपाशीवर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला. त्यांच्याकडून कृषी सहायक नमुना जी (नियम १२ (१) नुसार प्रपत्र) भरून घेणार आहेत. बियाणे कोठून खरेदी केले, लॉट क्रमांक, किती एकरावर लावले, उगवणशक्‍ती अशी माहिती त्यावर शेतकऱ्याला द्यावी लागेल. पिकाच्या झालेल्या हानीचे मूल्यमापन करण्यासाठी आणि योग्य अशा नुकसानभरपाईची व्यवस्था करण्यासाठी माझ्या शेताचे निरीक्षण करावे, अशी विनंतीदेखील या प्रपत्रातून केली जाणार आहे.

 

 

इतर अॅग्रो विशेष
जैवइंधन, जैवखते, ठिबक उपकरणांच्या...२९ वस्तू आणि ५३ सेवांच्या जीएसटी दरामध्ये कपात...
प्रगतीच्या दिशेने पाऊलराज्यात कृषी विद्यापीठांच्या स्थापनेपासून ते १९९०...
सहकारी बॅंका डिजिटाइज केव्हा होणार?डिजिटल बॅंकिंग याचा अर्थ आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या...
कारखाने, ऊस उत्पादकांचे नुकसान...नवी दिल्ली : साखरेच्या घाऊक दरात घसरण होऊनही...
इंडोनेशिया, चीनला द्राक्ष निर्यातीत...नाशिक : रशिया, चीन, इंडोनेशिया अशा काही देशांनी...
किमान तापमानाचा पारा वाढू लागलापुणे : दक्षिण कर्नाटकाच्या परिसरात चक्राकार...
कृषी संजीवनी प्रकल्पाची मंजुरी अंतिम...मुंबई : दुष्काळापासून शेतीचे संरक्षण आणि खारपाण...
प्रतीक्षा संपली... आजपासून जालन्यात ॲ...जालना : सर्वांना उत्सुकता लागून असेलल्या सकाळ -ॲ...
मोसंबीवर मावा चिकटा वाढलाऔरंगाबाद  : मोसंबीवर मावा व चिकटाचा...
विमा योजनेत हवामान केंद्रांचा घोळजळगाव ः यंदा जाहीर झालेल्या फळ पीक विमा योजनेतही...
राज्यात कांदा प्रतिक्विंटल १००० ते ३३००...राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये मागील महिनाभरापासून...
मराठवाड्यातील दुष्काळावर ‘इस्राईल’ची...मुंबई ः अपुऱ्या आणि अनियमित पर्जन्यमानामुळे...
अल्पभूधारक दांपत्याची प्रेरणादायी शेतीकोकण म्हटलं की भात, आंबा, काजू, नारळ आदींनी...
कपाशीसाठी नाव कमावलेली अकोटची बाजारपेठअलीकडील काही वर्षांत अकोला जिल्ह्यातील अकोट बाजार...
राज्यातील ३४ हजार गावे हागणदारीमुक्तमुंबई : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत देशात...
अडचणीत आठवते शेतीआर्थिक महासत्ता, सर्वसमावेशक विकास अशा गप्पा...
रास्त दर मिळू न देणे हे षड्‌यंत्रच इसेन्शियल कमोडिटी ॲक्‍टचे भाषांतर करताना आवश्‍यक...
सार्वजनिक हेतूसाठी संपादित ग्रामीण...मुंबई : सार्वजनिक हेतूसाठी राज्यात भूसंपादन...
राज्यात कृषी पदवीसाठी ‘सीईटी’लागूपुणे : वैद्यकीय, अभियांत्रिकीप्रमाणेच राज्यातील...
कृषी तंत्रनिकेतनचा नवा अभ्यासक्रम रखडलापुणे : राज्यातील कृषी तंत्रनिकेतनचा नवा...