बीटी कापूस बियाणे ६० रुपयांनी स्वस्त

नागपूर : बीटी कापूस बियाणे दर नियंत्रण समितीच्या प्रस्तावाला अखेर केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार येत्या हंगामात बीजी-२ कापूस बियाणे प्रती पाकीट ७४० रुपयांना तर बीजी-१ तंत्रज्ञानाचा समावेश असलेल कापूस बियाणे ६३५ रुपयांना उपलब्ध होणार आहे. 

देशातील बहुतांश राज्यात यावर्षी कापसावर बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाला. त्यामुळे बोलगार्ड-२ तंत्रज्ञान बोंड अळी नियंत्रणासाठी पूरक ठरत नसल्याने त्यापोटी आकारण्यात येणारे ४९ रुपयांचे तंत्रज्ञान शुल्क रद्द करण्याची मागणी नॅशनल सीड असोसिएशनकडून करण्यात आली होती. तसेच असोसिएशनने बीजोत्पादनाशी निगडित विविध खर्चात वाढ झाल्याने बीटी बियाणे दर प्रती पाकीट १५० रुपयांनी वाढविण्याचा प्रस्ताव दिला होता. 

२२ फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारच्या बीटी बियाणे दर नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष अश्‍विनी कुमार यांच्यासमोर या संदर्भाने सुनावणी झाली. मोन्सॅटो, नॅशनल सीड असोसिएशन तसेच इतर विविध सामाजिक संस्थेचे सदस्य तसेच प्रयोगशील शेतकरी यात सहभागी झाले होते. या सर्वांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर समितीने तंत्रज्ञान शुल्क १० रुपयाने कमी करीत ४९ ऐवजी ३९ तर बियाणे दरात ५० रुपये कपातीची शिफारस केली. त्यानुसार आता बियाणे दर ७०१ रुपये तर मोन्सॅटोला कंपन्यांकडून तंत्रज्ञान शुल्कापोटी ३९ रुपये प्रती पाकीट रॉयल्टी द्यावी लागेल. त्यामुळे येत्या हंगामात शेतकऱ्यांना बीजी-२ कपाशी बियाणे ७४० रुपयांना उपलब्ध होणार आहे.

शेतकऱ्यांची ३०० कोटी रुपयांची होणार बचत  देशात वर्षाला ५०० दशलक्ष बियाणे पाकिटांची विक्री होते. सरकारने आता ६० रुपये प्रती पाकीट दर कमी केल्यास शेतकऱ्यांचे कंपन्यांना जाणारे सुमारे ३०० कोटी रुपये वाचणार आहेत.  

बोलगार्ड - १ मिळणार ६३५ रुपयांत बोलगार्ड - १ तंत्रज्ञानापोटी आकारण्यात येणारे तंत्रज्ञान शुल्क यापूर्वीच रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे बीजी-१ बियाणे ६३५ रुपयांना उपलब्ध करण्यात येणार आहे.  सीड असोसिएशन ठरविणार भूमिका नॅशनल दीड असोसिएशनचे कार्यकारी संचालक कल्याण गोस्वामी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी (ता.१३) किंवा बुधवारी (ता.१४) कार्यकारिणीची दिल्लीत बैठक होत आहे. या बैठकीत सरकारच्या या निर्णयाला कशाप्रकारे विरोध करता येईल विषयीची रणनिती आखली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगीतले. मजुरी आणि इतर सर्व खर्च वाढते असताना सरकारकडून सातत्याने बियाणे दर कमी केले जात आहेत. त्याकरिता कोणता निकष लावला जात आहे, हे न उलगडणारे असल्याचे ते म्हणाले. सुरवातीला ९०० रुपये प्रती पाकीट बियाणे होते. त्यात कपात करीत ते ८०० रुपयांवर आणले गेले आणि आता ७४० रुपये केले आहे. सरकारने बोंड अळीला बळी पडत असल्याने तंत्रज्ञान शुल्क रद्द करून दर कमी करणे अपेक्षित होते.