agriculture news in marathi, buffalo improvement project become in trouble, kolhapur, maharashtra | Agrowon

पंढरपुरी म्हैस सुधार प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरी
राजकुमार चौगुले
गुरुवार, 9 ऑगस्ट 2018

एप्रिलपासून भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने प्रकल्पाचा निधी थांबवला आहे. हा निधी थांबला असला तरी कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही हा प्रकल्प बंद पडू देणार नाही. यासाठी राज्य शासनाकडे मदतीसाठी पाठपुरावा करत आहोत.
- डॉ. जी. जी. खोत, सहयोगी संशोधन संचालक, विभागीय कृषी संशोधन केंद्र, शेंडापार्क, कोल्हापूर.

कोल्हापूर ः जातिवंत, दुधाळ पंढरपुरी म्हशीच्या पैदाशीसाठी वरदान ठरलेल्या येथील सर्व समावेशक पंढरपुरी म्हैस सुधार प्रकल्पाचा निधी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने थांबविल्याने हा प्रकल्पच धोक्‍यात आला आहे. एप्रिलपासून प्रकल्पाला मिळणारा निधी बंद झाल्याने जातिवंत पंढरपुरी म्हशींच्या पैदाशीसाठी दर्जेदार रेतमात्रांची निर्मिती येत्या काळात थांबण्याची शक्‍यता आहे.

शेंडा पार्क येथील सर्वसमावेशक पंढरपुरी म्हैस सुधार प्रकल्पात २००६ पासून रेतमात्रांची निर्मिती केली जात आहे. प्रकल्पासाठी भारतीय कृषी संशोधन परिषद ७५ टक्के आणि राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ २५ टक्के निधी देते. दोघांच्या समन्वयातून या प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. परंतू गेल्या काही वर्षांपासून केंद्राच्या कामकाजासाठी आवश्‍यक तेवढा निधी मिळत नसल्याने प्रकल्पातील सुधारणा रखडल्या आहेत. याबाबतची कल्पना भारतीय कृषी संशोधन परिषदेला सातत्याने देऊनही निधी मिळालेला नाही. यामुळे नाईलाजास्तव म्हशी आणि पैदाशीसाठीच्या रेड्यांची संख्याही वाढवता आलेली नाही.

जातिवंत रेडे, म्हशींचे भवितव्य अधांतरी
प्रकल्पामध्ये सध्या जातिवंत पंढरपुरी रेडे आणि म्हशी अशा सुमारे ५० जनावरांचे व्यवस्थापन केले जाते. गेल्या पाच वर्षांपासून निधी कमी प्रमाणात येत असल्याने जनावरांचे व्यवस्थापन करताना अधिकाऱ्यांच्या नाकीनऊ येत आहे. ज्या वेळी प्रकल्प सुरू करण्यात आला, त्या वेळी अधिकारी व कर्मचारी मिळून आठ जणांचा स्टाफ होता. परंतू गेल्या पाच वर्षांत केवळ तिघा जणांवरच कामकाज चालत आहे. यापैकी एक कर्मचारी कंत्राटी आहे. कमी मनुष्यबळात प्रकल्प चालविणे अशक्‍य झाल्याचे प्रकल्पाच्या सूत्रांनी सांगितले.

निम्म्या निधीवरच चालतोय प्रकल्प
गेल्या पाच वर्षांत प्रकल्पासाठी निधी मिळविताना अधिकाऱ्यांना अक्षरश: मिनतवाऱ्या कराव्या लागत आहेत. प्रकल्पासाठी वर्षाला सुमारे एक कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. ही तरतूद जनावरांचे व्यवस्थापन, कर्मचारी पगार आणि अन्य खर्चासाठी असते. गेल्या पाच वर्षात प्रत्येक वर्षी ही रक्कम कशी तरी पन्नास लाखापर्यंत मिळत असल्याने याचा ताण प्रकल्पातील सुधारणांवर आला आहे. केवळ कृषी विद्यापीठाकडून मिळणाऱ्या रकमेवर प्रकल्प चालविणे अशक्‍य बनले   आहे.

निधी न देता असुविधांचे कारण
 भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने पुरेसा निधी दिला नसल्यामुळेच सुधारणेची कामे रखडली. मात्र सुधारणेची कामे रखडत असल्याचे कारण देत सगळाच निधी थांबविल्याने व्यवस्थापन चक्रावले आहे. हा प्रकल्प बंद करण्याचे सूतोवाच या केंद्राने दिल्याने रेतमात्रा निर्मितीचे काम अडचणीत आले आहे. प्रकल्प बंद पडू नये यासाठी या केंद्रातील अधिकाऱ्यांनी राज्य शासनालाही साकडे घातले आहे. प्रकल्प राज्य शासनाने चालवण्यास घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत दुग्ध विकासमंत्री महादेव जानकर यांच्यासह पशुसंवर्धन आयुक्तांनाही याची कल्पना देण्यात आली आहे. वरिष्ठ पातळीवरून आता सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा आहे.

प्रकल्पाची उपयुक्तता संपुष्टात येणार?
जातिवंत, दुधाळ पंढरपुरी म्हशींच्या वाढीसाठी आवश्‍यक दर्जेदार रेतमात्रा निर्मितीचे काम प्रकल्पाच्या माध्यमातून झाले. २००६ पासून २०१८ पर्यंत सुमारे ४ लाख ६५ हजार रेतमात्रा तयार करण्यात आल्या. कोल्हापूर, सोलापूर जिल्ह्यातील नामवंत दूध संघांशी सामंजस्य करार करून पशुपालकांकडे रेतमात्रा देण्यात आल्या. या संघांच्या मार्फत पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना जातिवंत पंढरपुरी म्हशींची पैदास करणे शक्‍य झाले. पंढरपुरी म्हशींची संख्या वाढण्यास या प्रकल्पाचे मोठे योगदान आहे. अजूनही या प्रकल्पात सुमारे एक लाख रेतमात्रा शिल्लक आहेत. शासनाने तातडीने हालचाल करून पूर्ण क्षमतेने हा प्रकल्प सुरू करण्याची मागणी पशुपालकांकडून होत आहे.
 

इतर अॅग्रो विशेष
अवीट  गोडीच्या मेहरुणी बोरांनी दिला...खानदेशची अवीट गोडीची व आरोग्यवर्धक मेहरुणी बोरे...
महाराष्ट्राने सिंचनासाठी अर्थसंकल्पात...औरंगाबाद  : सिंचन क्षेत्रवाढीसाठी प्रयत्न...
राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती मूग गिळून...पुणे   : केंद्र शासनाच्या मूळ योजनेतून...
सहकाराचा ऱ्हास घातकचसहकार क्षेत्राचे राजकीयीकरण झाल्याने सहकाराचा...
कांदा कोंडीवर उपाय काय?कांद्याचे कोठार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात सध्या...
`कार्यक्षम पाणी वापरात शेतकऱ्यांचे...औरंगाबाद  : नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून...
मुंबई बाजार समितीत सेवा शुल्कवसुली...मुंबई  : मुंबई बाजार समितीतील सेवा...
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे ३८५ कोटींचे...मुंबई  : शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी...
राज्य सरकार दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना...मुंबई  : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत...
राज्यातील ७४ कारखान्यांनी पूर्ण एफआरपी...पुणे   : राज्यातील ७४ साखर कारखान्यांनी...
कांदा अनुदानाकरिता अर्ज दाखल करण्यासाठी...अकोला : या वर्षात कमी दराचा फटका बसलेल्या...
काळेवाडी झाली दर्जेदार फळांची वाडीकाही वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील काळेवाडी हे...
सेंद्रिय खत व्यवस्थापनासाठी...माझ्याप्रमाणे हरितक्रांतीमध्येही पहिली १५-२०...
बँकेच्या वसुली अधिकाऱ्यांना गावात...अकोला ः शेतकरी संघटनेच्या महिला अाघाडीचा मेेळावा...
कृषी स्वावलंबन योजनेत अल्पभूधारक शेतकरी...पुणे : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन...
सांगलीची `शिवाजी मंडई' शेतकऱ्यांसाठी...सांगली शहराच्या मध्यवर्ती भागातील शिवाजी...
राजकीयीकरणामुळे सहकाराचा ऱ्हासपुणे : देशात आठ लाखांपेक्षा अधिक सहकारी संस्था...
थंडीत चढउतार; धुळे ७ अंशांवरपुणे : मध्य महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागात दोन...
इराणकडून मागणी वाढल्याने सोयाबीन दरात...पुणे : राज्यात सोयाबीनच्या दरात सुधारणा होऊन...
आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन परिषदेस आज...औरंगाबाद : येथे आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन...