शेतीमालाच्या साठवणुकीसाठी उभारणार गोदामे

कऱ्हाड, जि. सातारा ः शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला शेतीमाल सुस्थितीत राहावा आणि किमान आधारभूत किमतीने खरेदी केलेल्या धान्याची साठवणूक चांगल्या पद्धतीने करता यावी यासाठी राज्यातील १०८ बाजार समित्यांमध्ये प्रत्येकी एक हजार मेट्रिक टन क्षमतेची गोदामे उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी १०९.८४ कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. या माध्यमातून शेतीमालाची चांगल्या प्रकारे साठवणूक होऊन बाजारपेठेत चांगला दर असेल त्या वेळी शेतकऱ्यांना शेतीमाल विक्री करता येणे शक्य होणार आहे.

शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतीमालास चांगला बाजारभाव मिळेल याची खात्री नसते. एकदा पिकांची काढणी सुरू झाली की बाजारपेठेत संबंधित शेतमालाची आवक  वाढते. त्यामुळे बाजारपेठेत संबंधित शेतीमालाचे दर पडतात. परिणामी शेतकऱ्यांनी केलेला उत्पादन खर्चही निघत नसल्याचे दरवर्षी दिसून येते. त्यातून अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झाल्याचीही उदारहणे आहेत. त्यासाठी शासनाने शेतमाल तारण योजना सुरू केली आहे.

ज्या वेळी शेतकऱ्यांचा शेतीमाल निघेल त्या वेळी जर बाजारपेठेत दर कमी असतील तर त्याने बाजार समित्यांच्या गोदामात शेतीमाल ठेवावा. शेतमाल तारण ठेवल्यास शेतकऱ्यांना त्यावर कर्ज देण्याचीही व्यवस्था शासनाने केली आहे. या योजनेबाबत गेल्या चार ते पाच वर्षांत चांगली जनजागृती झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्याचबरोबर सरकारने किमान आधारभूत किमतीने शेतमाल खरेदी सुरू केली आहे. बाजार समित्यांमार्फत पणनच्या माध्यमातून ही खरेदी केली जाते. मात्र शेतकऱ्यांनी आणलेला शेतमाल आणि किमान आधारभूत किमतीने बाजार समित्यांनी खरेदी केलेला शेतमाल ठेवण्यासाठी सुसज्ज अशा गोदामांचीच मोठी अडचण होती. त्यासाठी बाजार समित्यांनी पणनकडे गोदाम बांधण्यासाठी प्रस्तावही सादर केले होते.

त्याला सरकारने मंजुरी दिली असून शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेला शेतीमाल सुस्थितीत राहावा आणि सरकारने किमान आधारभूत किमतीने खरेदी केलेले धान्याची साठवणूक चांगल्या पद्धतीने करता यावी यासाठी राज्यातील १०८ बाजार समित्यांमध्ये प्रत्येकी एक हजार मेट्रिक टनाची गोदामे उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी १०९.८४ कोटी रुपये खर्च होणार असून हा खर्च केंद्र व राज्य शासनाच्या मदतीतून आणि पणन, बाजार समित्यांच्या निधीतून करण्यात येणार आहे.   गोदामांचे होणार प्रमाणीकरण बाजार समित्यांच्या आवारात पणन मंडळाच्या देखरेखीखाली गोदामांची उभारणी करण्यात येणार आहे. गोदामांची उभारणी चांगल्या पद्धतीने दर्जेदार, आवश्यक त्या मोजमापात आणि ठरलेल्या आराखड्यानुसार झाली आहे की नाही याची तपासणी नवी दिल्ली येथील वेअरहाउसिंग डेव्हलपमेंट अॅण्ड रेग्युलेटरी अॅथाॅरिटी यांच्याकडून करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ते गोदाम बाजार समित्यांकडे वापरण्यास हस्तांतरीत करण्यात  येणार आहेत.