agriculture news in Marathi, business of 300 crore rupees affected due to jining mills called of in state, Maharashtra | Agrowon

जिनिंग बंदमुळे ३०० कोटींचा व्यवसाय ठप्प
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 17 डिसेंबर 2017

जळगाव ः वस्तू व सेवा करांतर्गत रिव्हर्स कनसेप्ट मॅकेनिझम (आरसीएम) अंतर्गत कापूस खरेदीवरील पाच टक्के कर केंद्राने मागे घेण्याच्या मागणीसंबंधी शुक्रवारी (ता.१५) खानदेश, बुलडाणासह महाराष्ट्राच्या सीमेलगतच्या मध्य प्रदेशातील सुमारे ४५० जिनिंग बंद ठेवण्यात आल्या. यात सुमारे ३०० कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प राहीली.

जळगाव ः वस्तू व सेवा करांतर्गत रिव्हर्स कनसेप्ट मॅकेनिझम (आरसीएम) अंतर्गत कापूस खरेदीवरील पाच टक्के कर केंद्राने मागे घेण्याच्या मागणीसंबंधी शुक्रवारी (ता.१५) खानदेश, बुलडाणासह महाराष्ट्राच्या सीमेलगतच्या मध्य प्रदेशातील सुमारे ४५० जिनिंग बंद ठेवण्यात आल्या. यात सुमारे ३०० कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प राहीली.

दरम्यान, शनिवारी (ता. १६) सर्व जिनिंग पर्ववत सुरू झाल्या. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने या बंदची हाक दिली होती. त्यात शासनाचाही कोट्यवधींचा महसूल बुडाला. एक दिवस हा बंद पाळण्यात आला. जिनिंगमध्ये कापूस खरेदी, जिनिंगबाहेरील खेडा खरेदी, रूई निर्मिती, गाठींची विक्री, सरकी, गाठींची ट्रकमधील भराई ही सर्व कामे बंद ठेवण्यात आली. जिनर्सनी कडकडीत बंद पाळला. या बंदचा सर्वाधिक फटका मजुरांसह शेतकऱ्यांनाही बसला. शेतकरी कापूस विक्रीसाठी जिनिंगमध्ये जाऊ शकले नाहीत. तसेच मजुरांनाही एक दिवसाचे वेतन मिळाले नाही. 

खानदेशातील धुळे, जळगाव, नंदुरबारसह बुलडाणा, सिल्लोड (जि. औरंगाबाद) मधील मिळून १७० जिनिंग बंद राहील्या. तर खानदेश लगतच्या मध्य प्रदेशातील खरगोन, सेंधवा, बऱ्हाणपूर, खंडवा आदी ठिकाणच्या २८० अशा मिळून ४५० जिनिंग बंद राहिल्याची माहिती खानदेश जीन प्रेस कारखानदार असोसिएशनचे संदीप पाटील यांनी दिली. 

३० हजार गाठींची निर्मिती बंद
खानदेश व मध्य प्रदेशातील महाराष्ट्रालगतच्या जिनिंगमध्ये रोज सुमारे ३० हजार गाठींची निर्मिती होते. परंतु शुक्रवारी बंदमुळे सुमारे ३० हजार गाठींची निर्मितीही बंद राहीली. 

‘आरसीएम’ नको
जिनर्स कापूस खरेदीवर आरसीएमअंतर्गत पाच टक्के कर भरतील, त्यातील परतावा त्यांना तीन वर्षांत मिळेल. कापूस ही बाब बिगर नोंदणीकृत शेतमालामध्ये मोडते. त्यावर कर लावल्याने शेतकऱ्यांचेच नुकसान होईल. शिवाय जिनर्सना सरकीच्या विक्रीतून कुठलाही कर परतावा मिळणार नाही. परतावा फक्त रूईच्या विक्रीतून मिळेल. कापसात ३५ टक्के रूई निघते व उर्वरित घटक हे सरकीच्या रुपात मिळतात. रूईतून फारसा कर परतावा होणार नसल्याने आरसीएम प्रणाली जिनर्ससाठी मारक आहे. शेतकऱ्यांचेही नुकसान होईल. कापूस उद्योगावर संकट आल्याचे कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अरविंद जैन यांनी म्हटले आहे. 

इतर अॅग्रो विशेष
हमीभावाने साखर खरेदीसाठी हवी तरतूदराज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये लाखो टन पोती साखर...
अर्थसंकल्प समजून घेताना..अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारने आगामी आर्थिक वर्षातील...
कर, अनुदान, उत्पादन दर्जा या बाबींमध्ये...सूक्ष्मसिंचन प्रणालीने शेती उत्पादनात पर्यायाने...
गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारला यावी...गाव विकासाचा आराखडा करताना पाणी केंद्रस्थानी...
शेतकरी उत्पादक संघांना 'स्टार्टअप'चा...राज्यातील शेतकरी उत्पादक संघांना स्टार्टअप...
मुबलक वीज; पण यंत्रणा अद्ययावत नाहीशेतकऱ्यांच्या दृष्टीने शासनाने जाहीर केलेल्या...
ग्रामविकासच्या अार्थिक तरतुदींत वाढ...राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पात ग्रामविकास विभागाचा...
सहकारातील त्रिस्तरीय बॅंकिंग व्यवस्थेला...राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची...
अवजार उद्योगाला अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन...अवजार क्षेत्राबाबत अनेक महिन्यांपासून शासन...
दुग्ध व्यवसायासाठी हवा स्वतंत्र निधीगेल्या वर्षभरात दूध व्यवसाय मोठ्या संकटाला तोंड...
‘पोल्ट्री’च्या वाढीसाठी हवे ठोस सरकारी...दुष्काळी भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना उद्योजकतेची...
पीकसंरक्षणातील खर्च कमी करायला हवायवतवाळ जिल्ह्यात कीडनाशक विषबाधेची जी गंभीर घटना...
राज्याचाही पिकांना दीडपट हमीभाव?मुंबई : आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्यातील...
केवळ विदर्भातच थंडीपुणे : हवेतील आर्द्रता कमी होऊ लागली आहे....
शेतीमाल मूल्यसाखळी मजबुतीसाठी ठोस धोरण...शेतीमालाचे उत्पादन, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान आणि...
पारंपरिक उत्साहात शिवजयंती साजरीपुणे : संपूर्ण महाराष्ट्रासह देश-विदेशात अनेक...
माजी आमदार जयंत ससाणे यांचे निधन नगर  :  कॉंगेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी...
मराठवाड्याच्या तहानेवर इस्रायली उपाय!७००-८०० मि.मी पाऊस पडणाऱ्या मराठवाड्यात...
जगणे सुसह्य करण्यासाठी जागे व्हाअखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन शेती,...
‘महामेष’ योजना ३४ जिल्ह्यांत राबविणार...औरंगाबाद : राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना...