agriculture news in Marathi, business of 300 crore rupees affected due to jining mills called of in state, Maharashtra | Agrowon

जिनिंग बंदमुळे ३०० कोटींचा व्यवसाय ठप्प
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 17 डिसेंबर 2017

जळगाव ः वस्तू व सेवा करांतर्गत रिव्हर्स कनसेप्ट मॅकेनिझम (आरसीएम) अंतर्गत कापूस खरेदीवरील पाच टक्के कर केंद्राने मागे घेण्याच्या मागणीसंबंधी शुक्रवारी (ता.१५) खानदेश, बुलडाणासह महाराष्ट्राच्या सीमेलगतच्या मध्य प्रदेशातील सुमारे ४५० जिनिंग बंद ठेवण्यात आल्या. यात सुमारे ३०० कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प राहीली.

जळगाव ः वस्तू व सेवा करांतर्गत रिव्हर्स कनसेप्ट मॅकेनिझम (आरसीएम) अंतर्गत कापूस खरेदीवरील पाच टक्के कर केंद्राने मागे घेण्याच्या मागणीसंबंधी शुक्रवारी (ता.१५) खानदेश, बुलडाणासह महाराष्ट्राच्या सीमेलगतच्या मध्य प्रदेशातील सुमारे ४५० जिनिंग बंद ठेवण्यात आल्या. यात सुमारे ३०० कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प राहीली.

दरम्यान, शनिवारी (ता. १६) सर्व जिनिंग पर्ववत सुरू झाल्या. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने या बंदची हाक दिली होती. त्यात शासनाचाही कोट्यवधींचा महसूल बुडाला. एक दिवस हा बंद पाळण्यात आला. जिनिंगमध्ये कापूस खरेदी, जिनिंगबाहेरील खेडा खरेदी, रूई निर्मिती, गाठींची विक्री, सरकी, गाठींची ट्रकमधील भराई ही सर्व कामे बंद ठेवण्यात आली. जिनर्सनी कडकडीत बंद पाळला. या बंदचा सर्वाधिक फटका मजुरांसह शेतकऱ्यांनाही बसला. शेतकरी कापूस विक्रीसाठी जिनिंगमध्ये जाऊ शकले नाहीत. तसेच मजुरांनाही एक दिवसाचे वेतन मिळाले नाही. 

खानदेशातील धुळे, जळगाव, नंदुरबारसह बुलडाणा, सिल्लोड (जि. औरंगाबाद) मधील मिळून १७० जिनिंग बंद राहील्या. तर खानदेश लगतच्या मध्य प्रदेशातील खरगोन, सेंधवा, बऱ्हाणपूर, खंडवा आदी ठिकाणच्या २८० अशा मिळून ४५० जिनिंग बंद राहिल्याची माहिती खानदेश जीन प्रेस कारखानदार असोसिएशनचे संदीप पाटील यांनी दिली. 

३० हजार गाठींची निर्मिती बंद
खानदेश व मध्य प्रदेशातील महाराष्ट्रालगतच्या जिनिंगमध्ये रोज सुमारे ३० हजार गाठींची निर्मिती होते. परंतु शुक्रवारी बंदमुळे सुमारे ३० हजार गाठींची निर्मितीही बंद राहीली. 

‘आरसीएम’ नको
जिनर्स कापूस खरेदीवर आरसीएमअंतर्गत पाच टक्के कर भरतील, त्यातील परतावा त्यांना तीन वर्षांत मिळेल. कापूस ही बाब बिगर नोंदणीकृत शेतमालामध्ये मोडते. त्यावर कर लावल्याने शेतकऱ्यांचेच नुकसान होईल. शिवाय जिनर्सना सरकीच्या विक्रीतून कुठलाही कर परतावा मिळणार नाही. परतावा फक्त रूईच्या विक्रीतून मिळेल. कापसात ३५ टक्के रूई निघते व उर्वरित घटक हे सरकीच्या रुपात मिळतात. रूईतून फारसा कर परतावा होणार नसल्याने आरसीएम प्रणाली जिनर्ससाठी मारक आहे. शेतकऱ्यांचेही नुकसान होईल. कापूस उद्योगावर संकट आल्याचे कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अरविंद जैन यांनी म्हटले आहे. 

इतर अॅग्रो विशेष
कुटुंब एेवजी व्यक्ती घटक माणून कर्जमाफी...नागपूर : "शेतकरी सन्मान योजने" साठी आता कुटुंब...
सर्व इथेनॉल खरेदीची केंद्र शासनाची...नागपूर : अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाला...
गनिमी काव्याने ‘जाम’पुणे: दूध उत्पादकांनी गनिमी कावा करत राज्यभरात...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा जोर...पुणे ः गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून राज्यातील...
`एफआरपी`चे कारखाने संघाकडून स्वागतपुणे : साखर कारखाने अडचणीत असतानाही एफआरपीमध्ये...
पीकविमा सर्व्हर ‘अंडर मेंटेनन्स’अकोला  ः या खरीप हंगामात लागवड केलेल्या...
सेंद्रिय ऊस, हळद, खपली गव्हाला मिळवली...सांगली जिल्ह्यातील आरग येथील जयकुमार अण्णासो...
दूध पावडर बनली आंदोलनाची ठिणगीपुणे : राज्यातील दूध आंदोलनाला दूध पावडरची समस्या...
दूधाला २५ रुपये दर; आंदोलन मागेनागपूर : गायीच्या दुधाचा खरेदी दर प्रति लिटर...
होले झाले कलिंगड, खरबुजातील ‘मास्टर’पुणे जिल्ह्यातील बिरोबावाडी येथील केशव होले या...
शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवून आखावी धोरणे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशातील शेतकरी,...
‘निधी’चे सिंचनसर्वाधिक धरणांची संख्या असलेल्या आपल्या राज्याचा...
पेरूसाठी अतिघन लागवड पद्धत उपयुक्तपेरू हे फळझाड व्यापारीदृष्ट्या फार महत्त्वाचे...
ऊस ‘एफआरपी’त २०० रुपये वाढनवी दिल्ली ः ऊस उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी ‘...
स्वाभिमानीचा आज ‘चक्का जाम’पुणे: दुधासाठी शेतकऱ्यांना थेट पाच रुपये अनुदान...
पावसाचा जोर आेसरलापुणे : राज्यात सुरू असलेल्या पावसाचा जोर बुधवारी...
शेतमालाच्या रस्ते, जहाज वाहतुकीसाठी...पुणे ः शेतमालाला देशांतर्गत बाजारपेठ उपलब्ध...
राज्यात निर्यातक्षम केळीचा तुटवडाजळगाव ः राज्यात निर्यातक्षम केळीचा तुटवडा निर्माण...
हमीभाववाढीने २०० अब्ज रुपयांचा भारनवी दिल्ली : केंद्र सरकारने खरिपातील १४ पिकांच्या...
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी...नवी दिल्ली : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू...