agriculture news in marathi, C2 formula not used in New MSP declaration | Agrowon

दीडपट हमीभावाच्या सी २ सूत्राला हरताळ
रमेश जाधव
गुरुवार, 5 जुलै 2018

पुणे : केंद्र सरकारने उत्पादन खर्चाच्या आकड्यांची चलाखी आणि शाब्दिक कसरत करत दीडपट हमीभाव देण्याचा `ऐतिहासिक` निर्णय घेतल्याचा दावा केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पिकांचा सर्वसमावेशक उत्पादन खर्च (सर्व निविष्ठा, शेतकरी व त्याच्या कुटुंबाच्या श्रमाचे मूल्य यासोबतच जमिनीचे भाडे, यंत्रसामग्री व इतर भांडवली गोष्टींवरील व्याज आदी) गृहीत धरून हमीभाव देण्याची घोषणा केली होती.

पुणे : केंद्र सरकारने उत्पादन खर्चाच्या आकड्यांची चलाखी आणि शाब्दिक कसरत करत दीडपट हमीभाव देण्याचा `ऐतिहासिक` निर्णय घेतल्याचा दावा केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पिकांचा सर्वसमावेशक उत्पादन खर्च (सर्व निविष्ठा, शेतकरी व त्याच्या कुटुंबाच्या श्रमाचे मूल्य यासोबतच जमिनीचे भाडे, यंत्रसामग्री व इतर भांडवली गोष्टींवरील व्याज आदी) गृहीत धरून हमीभाव देण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात मात्र या आश्वासनाला हरताळ फासत सरकारने आपल्या सोयीचा उत्पादन खर्च (केवळ निविष्ठा आणि शेतकरी व त्याच्या कुटुंबाच्या श्रमाचे मूल्य) गृहीत धरून हमीभाव निश्चित केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

केंद्र सरकारने खरीप हंगामातील १४ पिकांसाठी किमान आधारभूत किमती (हमीभाव) जाहीर केल्या. हे भाव उत्पादन खर्चाच्या दीडपट असल्याचे व स्वातंत्र्यानंतरची ही सर्वाधिक वाढ असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले. हे दोन्ही दावे चुकीचे आहेत. कृषी मूल्य व किंमत आयोग पिकांचा उत्पादन खर्च काढताना तीन व्याख्या वापरते- A2, (A2 + FL) आणि C2.  एखादे पीक पिकवताना शेतकरी बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन आदी वस्तूंवर जो खर्च करतो तो A2 मध्ये मोजला जातो. तर (A2 + FL) मध्ये या खर्चासोबतच शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी शेतात केलेल्या कामाची मजुरी धरली जाते. C2मध्ये मात्र जमिनीचे आभासी भाडे/खंड आणि स्थायी भांडवली साधनसामग्रीवरील व्याज हेसुद्धा मोजले जाते. त्यामुळे C2 ही व्याख्या अधिक व्यापक ठरते आणि त्यानुसार काढलेला पिकाचा उत्पादन खर्च हा अधिक असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच निवडक शेतकऱ्यांबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून साधलेल्या संवादात पिकांचा सर्वसमावेशक उत्पादन खर्च (C2) लक्षात घेऊन हमीभाव जाहीर करण्याची ग्वाही दिली होती. प्रत्यक्षात सरकारने (A2 + FL) उत्पादन खर्च गृहीत धरला आहे. 

पिकांच्या (A2 + FL) आणि C2 उत्पादन खर्चामध्ये प्रचंड तफावत असते. उदा. २०१७-१८ हंगामात भाताचा (A2 + FL) उत्पादन खर्च होता प्रतिक्विंटल १११७ रुपये तर C2 उत्पादन खर्च होता १४८४ रुपये. विशेष म्हणजे यंदाच्या हंगामासाठी गृहीत धरलेला सर्व १४ पिकांचा (A2 + FL) उत्पादन खर्च हा गेल्या हंगामासाठीच्या C2 उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी आहे. थोडक्यात सरकारने आपल्या सोयीचा कमी उत्पादन खर्च गृहीत धरून हमीभावात दीडपट वाढ केल्याची लोणकढी थाप मारली आहे. 

गंमत म्हणजे सरकारने गेल्या हंगामातसुद्धा बाजरी, तूर आणि उडीद या तीन पिकांसाठी जाहीर केलेले हमीभाव (A2 + FL) उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भरतात. तसेच यंदाच्या रबी हंगामातही बहुतांश पिकांचे हमीभाव (A2 + FL) उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भरतात. या व्याख्येनुसार मनमोहनसिंह सरकारच्या काळातसुद्धा काही पिकांचे हमीभाव उत्पादन खर्चाच्या दीडपट होते. त्यामुळे (A2 + FL) खर्चाच्या दीडपट भाव देण्यात विशेष काही नाही; तर C2 उत्पादन खर्च गृहीत धरून त्यावर ५० टक्के नफा मिळेल असा दीडपट हमीभाव दिला, तर त्याला काही अर्थ आहे. तसेच हमीभावातील वाढीचे आजपर्यंतचे सर्वाधिक प्रमाण मनमोहनसिंह सरकारच्या काळात होते; त्यामुळे यंदाची वाढ ही स्वातंत्र्यानंतरची सर्वाधिक वाढ असल्याचा सरकारचा दावाही अतिरंजित आहे.  

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी पत्रकार परिषदेत पिकांचा उत्पादन खर्च काढताना सर्व निविष्ठा, शेतकरी व त्याच्या कुटुंबाच्या श्रमाचे मूल्य यासोबतच जमिनीचे भाडे, यंत्रसामग्री व इतर भांडवली गोष्टींवरील व्याज आदी सगळ्या गोष्टींचा समावेश केल्याचे धडधडीत खोटे विधान केले. त्यांनी प्रत्येक पिकाचा जो उत्पादन खर्च जाहीर केला आहे त्यावरून त्यांची लबाडी उघडी पडते. हा उत्पादन खर्च C2 नसून (A2 + FL) असल्याचे स्पष्ट होते.
(पाहा चौकट)

यंदाचा उत्पादन खर्च आणि गेल्यावर्षीचा C2 उत्पादन खर्च

पीक यंदाचा (२०१८-१९) उत्पादन खर्च (रु. प्रतिक्विंटल) गेल्या हंगामातील (२०१७-१८) C2 उत्पादन खर्च (रु. प्रतिक्विंटल)
भात ११६६ १४८४
सोयाबीन   २२६६ २९२१
कापूस ३४३३  ३४३३ 
तूर       ३४३२ ४६१२
मूग     ४६५० ५७००
उडीद  ३४३८ ५६००               
ज्वारी      १६१९ २०८९
बाजरी   ९९० १२७८
रागी     १९३१ २३५१    
मका    ११३१ १३९६ 
भूईमूग     ३२६० ४०८९
सूर्यफूल   ३५९२ ४५२६                                                  
(स्रोतः कृषी मूल्य व किंमत आयोग)

 

इतर अॅग्रो विशेष
दूध दरवाढ निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत...कोल्हापूर: दूध संघांनी गायीच्या दुधास २५ रुपये...
विदर्भ, मराठवाडा विकासासाठी २२ हजार...नागपूर (विशेष प्रतिनिधी) ः विदर्भ, मराठवाडा आणि...
विदर्भात आज अतिवृष्टीचा इशारापुणे : बंगालच्या उपसागरात शुक्रवारी (ता. २०...
जमिनीच्या सुधारणेसह आले पिकाची...जमिनीची सुपीकता टिकवणे हे सर्वात महत्त्वाचे झाले...
रोजगार शोधार्थ गाव सोडलेले निवृत्ती...शेतीतून शाश्‍वत उत्पन्नाची हमी नसल्यामुळे कोकर्डा...
कुटुंब एेवजी व्यक्ती घटक माणून कर्जमाफी...नागपूर : "शेतकरी सन्मान योजने" साठी आता कुटुंब...
सर्व इथेनॉल खरेदीची केंद्र शासनाची...नागपूर : अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाला...
गनिमी काव्याने ‘जाम’पुणे: दूध उत्पादकांनी गनिमी कावा करत राज्यभरात...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा जोर...पुणे ः गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून राज्यातील...
`एफआरपी`चे कारखाने संघाकडून स्वागतपुणे : साखर कारखाने अडचणीत असतानाही एफआरपीमध्ये...
पीकविमा सर्व्हर ‘अंडर मेंटेनन्स’अकोला  ः या खरीप हंगामात लागवड केलेल्या...
सेंद्रिय ऊस, हळद, खपली गव्हाला मिळवली...सांगली जिल्ह्यातील आरग येथील जयकुमार अण्णासो...
दूध पावडर बनली आंदोलनाची ठिणगीपुणे : राज्यातील दूध आंदोलनाला दूध पावडरची समस्या...
दूधाला २५ रुपये दर; आंदोलन मागेनागपूर : गायीच्या दुधाचा खरेदी दर प्रति लिटर...
होले झाले कलिंगड, खरबुजातील ‘मास्टर’पुणे जिल्ह्यातील बिरोबावाडी येथील केशव होले या...
शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवून आखावी धोरणे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशातील शेतकरी,...
‘निधी’चे सिंचनसर्वाधिक धरणांची संख्या असलेल्या आपल्या राज्याचा...
पेरूसाठी अतिघन लागवड पद्धत उपयुक्तपेरू हे फळझाड व्यापारीदृष्ट्या फार महत्त्वाचे...
ऊस ‘एफआरपी’त २०० रुपये वाढनवी दिल्ली ः ऊस उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी ‘...
स्वाभिमानीचा आज ‘चक्का जाम’पुणे: दुधासाठी शेतकऱ्यांना थेट पाच रुपये अनुदान...