साखर उद्योगाला ८५०० कोटींचे पॅकेज

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशातील साखर उद्योगासाठी ८५०० कोटी रुपयांचे बेलआउट पॅकेज जाहीर केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता. ६) झालेल्या या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात अाला.  केंद्र सरकारने दिलेल्या पॅकेजमध्ये विशेषत: इथेनॉल निर्मितीस प्राधान्य देण्यात आले आहे. ऊसापासून इथेनॉलची निर्मिती करण्यात येऊन त्याचे पेट्रोलमध्ये मिश्रण केले जाणार आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांसुद्धा किमान वाजवी दर (एफआरपी) मिळण्यास मदत होईल, तसेच इंथन आयातही देशाचा होणारा मोठा खर्च टाळण्यासही मदत होणार असल्याचे सरकारने म्हटले अाहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन एकूण पॅकेजमध्ये ४५०० कोटी रुपये केवळ इथेनॉल निर्मिती क्षमता आणि १३०० कोटी इथेनॉल प्रकल्पांचा विस्तार आणि सुधारणांसाठी देण्यात आले आहेत.  पॅकेजमधील १२०० कोटी बफर स्टॉक निर्मितीसाठी देण्यात आले असून, शेतकऱ्यांना करावयाच्या थेट पेमेंटकरिता १५४० कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले. देशांतर्गत साखरेच्या दरात होत असलेली घसरण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने यापूर्वीच साखरेवरील आयात शुल्क १०० टक्के केले अाहे, तर २० लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी दिली आहे.  तीस लाख मेट्रिक टन साखरेचा एक वर्ष मुदतीसाठी राखीव साठा व त्यासाठी सरकारी मदत, पांढऱ्या व शुद्ध साखरेच्या विक्रीची किमान किंमत निश्‍चिती (२९ रुपये किलो) आणि वर्तमान डिस्टिलरींच्या आधुनिकीकरणासाठी आर्थिक मदत, अशा तीन घटकांचा आजच्या योजनेत समावेश आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीच्या आजच्या बैठकीत या मदत योजनेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यापूर्वी सरकारने वेळोवेळी संकटग्रस्त साखर उद्योगाच्या मदतीसाठी विविध उपाययोजना केलेल्या आहेत. ताज्या अंदाजानुसार साखर उद्योगाकडे ऊस उत्पादकांची २२ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या आधी केलेल्या उपाययोजनांमध्ये साखरेवरील आयात शुल्कात पन्नासवरून शंभर टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ, साखर साठा नियंत्रण आदेश, साखर निर्यातीवरील शुल्क रद्द करणे, प्रत्येक कारखान्याला निर्यातीचा कोटा निश्‍चित करून देणे आदींचा समावेश होता. या योजनेचे तीन प्रमुख घटक असे ः

८५०० कोटींच्या पॅकेजमध्ये