agriculture news in marathi, Cabinet approves Rs 8,500 cr bailout package for sugar industry | Agrowon

साखर उद्योगाला ८५०० कोटींचे पॅकेज
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 7 जून 2018

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशातील साखर उद्योगासाठी ८५०० कोटी रुपयांचे बेलआउट पॅकेज जाहीर केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता. ६) झालेल्या या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात अाला. 

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशातील साखर उद्योगासाठी ८५०० कोटी रुपयांचे बेलआउट पॅकेज जाहीर केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता. ६) झालेल्या या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात अाला. 

केंद्र सरकारने दिलेल्या पॅकेजमध्ये विशेषत: इथेनॉल निर्मितीस प्राधान्य देण्यात आले आहे. ऊसापासून इथेनॉलची निर्मिती करण्यात येऊन त्याचे पेट्रोलमध्ये मिश्रण केले जाणार आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांसुद्धा किमान वाजवी दर (एफआरपी) मिळण्यास मदत होईल, तसेच इंथन आयातही देशाचा होणारा मोठा खर्च टाळण्यासही मदत होणार असल्याचे सरकारने म्हटले अाहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन एकूण पॅकेजमध्ये ४५०० कोटी रुपये केवळ इथेनॉल निर्मिती क्षमता आणि १३०० कोटी इथेनॉल प्रकल्पांचा विस्तार आणि सुधारणांसाठी देण्यात आले आहेत. 

पॅकेजमधील १२०० कोटी बफर स्टॉक निर्मितीसाठी देण्यात आले असून, शेतकऱ्यांना करावयाच्या थेट पेमेंटकरिता १५४० कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले. देशांतर्गत साखरेच्या दरात होत असलेली घसरण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने यापूर्वीच साखरेवरील आयात शुल्क १०० टक्के केले अाहे, तर २० लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी दिली आहे. 

तीस लाख मेट्रिक टन साखरेचा एक वर्ष मुदतीसाठी राखीव साठा व त्यासाठी सरकारी मदत, पांढऱ्या व शुद्ध साखरेच्या विक्रीची किमान किंमत निश्‍चिती (२९ रुपये किलो) आणि वर्तमान डिस्टिलरींच्या आधुनिकीकरणासाठी आर्थिक मदत, अशा तीन घटकांचा आजच्या योजनेत समावेश आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीच्या आजच्या बैठकीत या मदत योजनेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
यापूर्वी सरकारने वेळोवेळी संकटग्रस्त साखर उद्योगाच्या मदतीसाठी विविध उपाययोजना केलेल्या आहेत. ताज्या अंदाजानुसार साखर उद्योगाकडे ऊस उत्पादकांची २२ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या आधी केलेल्या उपाययोजनांमध्ये साखरेवरील आयात शुल्कात पन्नासवरून शंभर टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ, साखर साठा नियंत्रण आदेश, साखर निर्यातीवरील शुल्क रद्द करणे, प्रत्येक कारखान्याला निर्यातीचा कोटा निश्‍चित करून देणे आदींचा समावेश होता.

या योजनेचे तीन प्रमुख घटक असे ः

  • एक वर्षासाठी साखरेचा तीस लाख टनांचा राखीव साठा तयार करणे. यासाठी अंदाजे ११७५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. असे असले तरी बाजारभाव आणि साखरेची उपलब्धता लक्षात घेऊन या राखीव साठ्याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा खात्यातर्फे केव्हाही (एनी टाइम) आढावा घेण्यात येईल. या योजनेखाली दिली जाणारी रक्कम दर तीन महिन्यांनी संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट भरण्यात येईल. त्या कारखान्यातर्फे म्हणून ही रक्कम दिली जाईल आणि शेतकऱ्यांच्या उसापोटीच्या थकबाकीपोटीची ती रक्कम असेल.
     
  • जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्याखाली साखर किंमत नियंत्रण आदेश अधिसूचित केला जाईल. फॅक्‍टरी गेट दर त्यात अधिसूचित केला जाईल. या अधिसूचित दरापेक्षा कमी दराने साखर विक्रीला बंदी करण्यात येईल. ऊस आणि उसापासून साखरनिर्मितीच्या रास्त किफायतशीर किमतीच्या (एफआरपी) आधारे ही किंमत निश्‍चित करण्यात येईल. सुरवातीला ही किंमत २९ रुपये किलो अशी ठेवण्यात आली आहे; परंतु नियमित आढावा घेऊन त्यात वाढ करण्यात येईल. हे करताना बाजारातील साखरेची उपलब्धता, तसेच साखरेच्या किमती स्थिर राखण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट राहील. सध्या साखर कारखान्यांकडील साखर साठ्यावर घालण्यात आलेले नियंत्रण आणि ही पद्धत या आधारे साखरेच्या किमतींवर नियंत्रण राखण्यात येईल.
     
  • साखर कारखान्यांमध्येच असलेल्या सध्याच्या डिस्टिलरींचे नूतनीकरण, आधुनिकीकरण यासाठीही आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे. उसाचा चोथा, बगॅस यांच्या आधारे बॉयलर आणि नव्या डिस्टीलरी चालविण्यासाठी ही मदत असेल. यासाठीच्या आर्थिक साह्यावरील १३३२ कोटी रुपयांच्या व्याजाचा बोजा सरकारतर्फे उचलण्यात येईल. पाच वर्षांसाठी ही योजना लागू राहील.

८५०० कोटींच्या पॅकेजमध्ये 

  • ४५०० कोटी : इथेनॉल निर्मितीसाठी
  • १३०० कोटी : इथेनॉल प्रकल्पांच्या सुधारणांसाठी
  • १२०० कोटी : बफर स्टॉक निर्मिती
  • १५४० कोटी : शेतकऱ्यांना थेट पेमेंटकरिता

इतर अॅग्रो विशेष
वेतन आयोग ठीक; पण शेतकरी आयोगाचे काय?१९४७ ते १९९० आणि १९९० ते २०१८ असे दोन भाग केले,...
वीजवापरातील ‘अंधार’वी ज दरवाढ तसेच शेती पंपासाठीची बिलं दुरुस्त करून...
परोपजीवी मित्रकीटकांची ओळखअळी-कोष-परोपजीवी (Larval-Pupal Parasitoid) या...
सांगलीत वाढली दुष्काळाची दाहकतासांगली : जिल्ह्यात दुष्काळाची दाहकता वाढत आहे....
साखर कारखान्यांचे बॉयलर लवकर थंडावणारपुणे  : दुष्काळी स्थितीमुळे साखर...
नंदुरबार बाजार समितीत ओल्या लाल मिरचीची...जळगाव  ः खानदेशात एकीकडे थंडीने केळीला मोठा...
ॲग्रोवन स्मार्ट ॲवॉर्डसाठी शेतकऱ्यांचा...पुणे : संकटांपुढे हार न मानता प्रतिकूल...
टंचाईग्रस्त विसापूर झाले पाणीदार सातारा जिल्ह्यातील माण व खटाव कायम तीव्र...
विदर्भात गारपिटीचा इशारा; राज्यात...पुणे : पावसाला पोषक हवामान होत असल्याने आजपासून (...
‘एफआरपी’ची थकबाकी ४० हजार कोटींपर्यंत...पुणे : साखर उद्योगात तयार झालेल्या संकटामुळे...
गूळ उद्योगाला आर्थिक स्थैर्य देणे...मुंबई : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित जपतानाच...
दुधाळ जनावरे वाटप योजनेत देशी गाईंचा...पुणे : देशी गोवंशाच्या संवर्धनासाठी संकरित दुधाळ...
बांबूशेतीमध्ये शेतकऱ्यांचे अर्थकारण...सोलापूर : ‘‘बांबू हे गवतवर्गीय पीक आहे....
‘ई-नाम’द्वारे देशातील बाजार समित्या...मुंबई : देशातील सर्व बाजार समित्या ‘ई-नाम’...
वेतन आयोगाने वाढते गरीब-श्रीमंतांतील दरीमाजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ४ ...
दूध दरवाढीसाठीही दाखवा तत्परताआंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटीचे (पावडर) दर...
मक्यातील लाग रंग येण्यामागील गूढ उलगडलेमक्यामध्ये काहीवेळा दिसणाऱ्या लाल रंगाच्या...
एफआरपी तुकड्यात घेणार नाही : खासदार...सांगली : राज्यातील साखर कारखाने सुरू होऊन ८० दिवस...
राज्यात १७८६ टॅंकरव्दारे पाणीपुरवठापुणे  : सलग दोन वर्षे पावसाने ओढ दिल्यानंतर...
केळी पट्ट्याला १५० कोटींचा फटकाजळगाव ः डिसेंबर व जानेवारी महिन्यातील थंडीचा...