उसाच्या सूक्ष्म सिंचनाखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती

मुंबई : राज्यातील ऊस पिकाखालील क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यासाठी योजनेला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नियुक्त करण्यात आली.

ऊस पिकाखालील क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणावयाच्या योजनेमध्ये ऊस पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन बसविण्यासाठी प्रतिहेक्टरी ८५ हजारच्या मर्यादेत ५ हेक्टरपर्यंत सवलतीच्या दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी नाबार्डकडून ५.५० टक्के दराने कर्ज घेऊन राज्य शिखर बँक व जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ७.२५ टक्के दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सदर व्याजाच्या दायित्वापैकी ४ टक्के व्याजाचे दायित्व राज्य शासन व १.२५ टक्के व्याजाचे दायित्व साखर कारखाने सोसणार आहेत. शेतकऱ्यांना फक्त २ टक्के व्याजाच्या रकमेचा भरणा करावा लागणार आहे.

अशी आहे समितीची कार्यकक्षा सहकारमंत्री अध्यक्ष असलेल्या या उपसमितीमध्ये कृषिमंत्री, जलसंपदामंत्री, जलसंधारणमंत्री यांचा सदस्य म्हणून, तर साखर आयुक्त यांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शेतकऱ्यांकडून कर्जासाठी अर्ज मागविणे, कर्ज प्रस्ताव तयार करणे व कर्जवसुलीबाबत कार्यपद्धती निश्चित अशी समितीची कार्यकक्षा आहे.