गोसीखुर्द प्रकल्पात भाजप सरकारवरही कॅगचा ठपका

मुंबई: विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी गोसीखुर्द प्रकल्पात भाजप सरकारनेदेखील ये रे माझ्या मागल्याची भूमिका घेतली असल्याचे कॅगच्या अहवालातून समोर आले आहे. अहवालात भाजप सरकारनेही कंत्राटदारांना गैरवाजवी फायदा करून दिल्याचे सांगत प्रकल्पग्रस्तांना दुबार भरपाई दिली. एवढेच नव्हे तर हा राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित केला असतानाही तो कार्यान्वित करण्यात अयशस्वी ठरल्याचेही कॅगने नमूद केले आहे.  विदर्भातील भंडारा, नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांत २,५०,८०० हेक्टरची वार्षिक सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी मार्च १९८३ मध्ये गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली. २००९ मध्ये भारत सरकारने या प्रकल्पास राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प म्हणून घोषित केले. मागील सरकार हा राष्ट्रीय प्रकल्प असतानाही तो प्रभावीपणे राबवू शकले नाही. गेल्या पाच वर्षांत सदोषपूर्ण सर्वेक्षण, खासगी व वन जमीन संपादित न करणे. चुकीचे अंदाजपत्रक यामुळे प्रकल्पाच्या व्याप्तीत मध्येच बदल करणे भाग पडल्याने कामात अडथळा निर्माण झाला. त्यामुळे प्रकल्प किमतीत ३७२ कोटींवरून १८,४९५ कोटी इतकी प्रचंड वाढ झाली. खात्रिलायक निधी नियोजनाच्या अभावामुळे केंद्रीय वित्त आयोगाकडून सुधारित किंमत मंजूर करण्यात आली नाही. प्रकल्पातील निष्पादनातील अनियमिततांमुळे भारत सरकारने कमी निधी दिल्याचेही कॅगने अहवालात स्पष्ट केले आहे. हा प्रकल्प मार्च २०१४ मध्ये पूर्ण होणे आवश्यक होते. त्यात सुधारणा करून तो ऑगस्ट २०१६ पर्यंत पूर्ण होईल असे सांगितले गेले; परंतु तोपर्यंतही पूर्ण न झाल्याने आता तो मार्च २०२० पर्यंत पूर्ण करण्याचे सुधारित वेळापत्रक ठरवण्यात आले आहे. ३४ वर्षे होऊन आणि ९,७१२.८० कोटी रुपये खर्च करूनही निकृष्ट दर्जाची कामे झाली आणि उद्दिष्टित सिंचन क्षमतेच्या फक्त २० टक्के सिंचन क्षमता निर्माण करता आल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मूळ प्रकल्प ३७२ कोटी रुपयांचा होता जो आता वाढून १८,४९५ कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे. गोसीखुर्दच्या उजव्या कालव्यावर सेतुप्रणाली बांधण्यात येत असून, त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी जानेवारी २०१७ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. आणि यासाठी १६.५५ कोटी रुपये कंत्राटदाराला दिले. एवढेच नव्हे तर सप्टेंबर २०१५ ते जानेवारी २०१६ दरम्यान कंत्राटदाराला ४,३७४ हेक्टर क्षेत्र सिंचित करण्यासाठी एमएस पाइप्सची तात्पुरती उपाययोजना करण्यासाठी ८८.९५ लाख रुपये अतिरिक्त खर्च करण्यात आला. हा खर्च टाळता आला असता, असे कॅगने अहवालात म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर भूगर्भ स्तराच्या अवस्थेमुळे धारण भिंत सरकली. भूगर्भ स्तराबाबत सविस्तर अभ्यास न करताच धारण भिंतीचे काम केल्याने ५१.४८ कोटींचा निष्फळ खर्च झाला असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. दुबार भरपाईची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या शासकीय समितीने ज्या गावकऱ्यांची गावठाण क्षेत्राबाहेर वन व शासकीय जमीनवर अतिक्रमण करून घरे बांधली त्यांना अनुग्रहपूर्वक रक्कम देण्याचे ठरवले आणि ७.०८ कोटींची रक्कम मंजूर केली; परंतु कागदपत्रांच्या पडताळणीत आढळले की ९०० पैकी १७२ कुटुंबांना गावठाणाबाहेरील जमिनीसाठी १.१९ कोटी दिले आणि गावठाण क्षेत्रातील घरासाठीही नुकसानभरपाई अगोदरच देण्यात आली होती. अशा तऱ्हेने दुबार नुकसानभरपाई दिल्याचेही कॅगने अहवालात स्पष्ट करीत दुबार भरपाईची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाला दिले आहेत.