नाशिक जिल्ह्यात कॅशलेस योजनेचा फज्जा

नाशिक : नोटबंदीनंतर कॅशलेस व्यवहारांना प्राधान्य देण्यासाठी शासनाने ‘गाव कॅशलेस’ ही योजना राबविली. त्यानुसार नाशिक जिल्ह्यात २१४ गावे निवडून त्यांची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रातील बँकांवरही सोपविण्यात आली. बँकांनीही मोठा गवगवा करून गाव कॅशलेस करण्यासाठी वेगाने काम केले जात असल्याचे भासविले. परंतु, वर्षभरानंतर जिल्ह्यातील एकही गाव १०० टक्के कॅशलेस झाले नसल्याचे समोर आले आहे.

नोटबंदीनंतर मुबलक प्रमाणात रोकड उपलब्ध नसल्याने तसेच भ्रष्टाचारास आळा घालण्यासाठी शासनाने कॅशलेस व्यवहारांवर भर देण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले.

शासनाने भीम अॅपसह अॉनलाइन व्यवहारांसाठी विविध अॅपही आणले. त्यानुसार गाव कॅशलेस करण्यापासून सुरवात करण्यात आली. जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील चापडगावला प्रथम कॅशलेस गाव तयार करण्यासाठी तयारी झाली. त्यानंतर येथील १०० टक्के व्यवहार कॅशलेस होण्यास सुरवात झाल्याचे यंत्रणेकडून सांगण्यात आले.

चापडगाव हे जिल्ह्यातील पहिले कॅशलेस गाव करण्यात आल्याचा गवगवाही करण्यात आला. प्रत्यक्षात गावात १०० टक्के व्यवहार झालेच नाहीत. अद्यापही गाव कॅशलेस झाले नसल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. तर यंत्रणाही ७५ टक्केच व्यवहार आता कॅशलेस झाल्याचे सांगत आहे.

दुसरीकडे जिल्ह्यातून निवडलेल्या २१४ गावांपैकी बहुतांशी गावांत २० ते ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक व्यवहारही ऑनलाइन पद्धतीने होत नसल्याचे कॅशलेसची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेकडूनच सांगण्यात येत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे शहराच्या अगदी लागून तीन हजार लोकसंख्या आणि शिक्षण संस्था, उच्चशिक्षितांचा भरणा असलेले महिरावणी गावही कॅशलेस झाले नाही. गावात किराणा खरेदीपासून ते कुठलेही व्यवहार हे कॅशलेस पद्धतीने होत नसल्याने ग्रामीण भागातील गावांची स्थिती कशी असेल याचा अंदाज यावरून येत आहे.   २२ गावांबाबतचा दावाही खोटा २१४ गावे कॅशलेससाठी निवडून तेथील व्यवहार सहा महिन्यांतच पूर्ण कॅशलेस करायचे होते. २० ते २२ गावे कॅशलेस झाल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. पण बँक अधिकाऱ्यांकडून अद्याप गावांची माहिती जमा करण्याचे काम सुरू असल्याने प्रशासनाचा २२ गावे कॅशलेसचा दावाही फोल ठरल्याचेच स्पष्ट झाले.  

बँकांवर जबाबदारी कॅशलेस गावांसाठी परिसरातील बँकांवर जबाबदारी होती. बँक मित्र गावातील व्यवहार ऑनलाइन करण्यासाठी गावकऱ्यांचे, दुकानदारांचे प्रबोधन आणि त्यांना प्रशिक्षित करणार होते. प्रत्यक्षात मात्र योजना सुरू झाल्याच्या महिनाभरात काही अंशी योग्य पद्धतीने काम झाले. नंतर मात्र त्याकडे दुर्लक्षच झाल्याने कॅशलेस गाव योजनेचा फज्जा उडाला.

बँकेकडून अनेक छुपे चार्जेस लावण्यात आल्याची चर्चा सुरू झाल्याने नागरिकांनी कॅशलेसकडे दुर्लक्ष केले. चापडगावला पहिले कॅशलेस गाव म्हणून मान मिळाला. पण आता तो दर ५० टक्क्यांवर आला आहे. गावात इंटरनेटसह इतर बाबींसाठी रेंजची समस्या आहे. अडचणी दूर केल्यास पुन्हा १०० टक्के कॅशलेस व्यवहार होतील. - शांताराम आव्हाड, शेतकरी, चापडगाव.