agriculture news in marathi, Center to refuse 2500 crore demand of maharashtra | Agrowon

अडीच हजार कोटींच्या मागणीला केंद्राच्या वाटाण्याच्या अक्षता?
मारुती कंदले
गुरुवार, 1 मार्च 2018

मुंबई : बोंड अळीमुळे कापूस उत्पादकांचे झालेले नुकसान, मावा आणि तुडतुड्यामुळे बाधित धान उत्पादक आणि ओखी वादळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी २,४२५ कोटी रुपयांच्या राज्याच्या मागणीस केंद्राने स्पष्ट शब्दांत नकार दर्शविल्याचे समजते. केंद्राने ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले असेल तरच मदत दिली जाईल, अशी भूमिका घेतल्याने राज्य सरकारची पाचावर धारण बसली आहे. तसेच याआधीचे तब्बल सोळाशे कोटी रुपयांच्या मदतीचे दोन प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहेत.

मुंबई : बोंड अळीमुळे कापूस उत्पादकांचे झालेले नुकसान, मावा आणि तुडतुड्यामुळे बाधित धान उत्पादक आणि ओखी वादळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी २,४२५ कोटी रुपयांच्या राज्याच्या मागणीस केंद्राने स्पष्ट शब्दांत नकार दर्शविल्याचे समजते. केंद्राने ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले असेल तरच मदत दिली जाईल, अशी भूमिका घेतल्याने राज्य सरकारची पाचावर धारण बसली आहे. तसेच याआधीचे तब्बल सोळाशे कोटी रुपयांच्या मदतीचे दोन प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहेत.

राज्यात गुलाबी बोंड अळीमुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले. राज्य सरकारच्या प्राथमिक पाहणीनुसार ४३ लाख हेक्टर लागवडीपैकी सुमारे ३३ ते ३४ लाख हेक्टरवरील कापसाचे पीक बाधित झाल्याचा अंदाज आहे. तर पूर्व विदर्भातील पाच जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे मावा आणि तुडतुड्यामुळे नुकसान झाले आहे. तर ओखी वादळाचा विशेषतः कोकणातील फळपीक उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसला. यावरून विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यामुळे राज्य सरकारने नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कापूस, धान आणि ओखीग्रस्तांना मदतीची घोषणा केली.

राष्ट्रीय आपत्ती निवारण विभागाच्या (एनडीआरएफ) निकषांनुसार पिकांना मदत दिली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले. त्यानुसार नुकसानीच्या प्राथमिक अंदाजानुसार कापूस, धान आणि ओखीग्रस्तांना भरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारला मदतीची विनंती केली. त्यासाठी २,४२५ कोटी रुपयांच्या मदत मागणीचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवण्यात आला होता. यात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी करण्यात आली होती. तर उर्वरीत चारशे कोटी रुपयांची मागणी धान उत्पादक आणि ओखीग्रस्तांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी करण्यात आली होती. मात्र, केंद्र सरकारने राज्याच्या या प्रस्तावात मोठ्या त्रुटी काढल्याचे समजते. केंद्र सरकारने नव्या दुष्काळी मॅन्युअलच्या निकषानुसार ५० टक्के नुकसान असेल तरच मदत दिली जाईल, असे स्पष्ट केल्याने राज्य सरकारची पाचावर धारण बसली आहे.

राज्य सरकारने एनडीआरएफच्या निकषांनुसार ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या क्षेत्राचा विचार करून प्रस्ताव सादर केला होता. त्यामुळे शेतात पीकच नसेल तर आता कशाचे नुकसान मोजायचे असा प्रश्न मदत आणि पुनर्वसन विभागासमोर उभा आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंग यांनीसुद्धा राज्याला मदत देण्यावरून असमर्थता दर्शवल्याचे समजते. तसेच राज्यातील एका ज्येष्ठ मंत्र्यानेही केंद्राची मदत मिळणार नसल्याचे कबूल केले आहे. त्यामुळे कापूस, धान उत्पादक शेतकरी आणि ओखीग्रस्तांना मदत देण्यासाठीचा आर्थिक भार राज्य सरकारवरच पडण्याची शक्यता आहे. तसेच राज्याची एकंदर आर्थिक स्थितीचा विचार करता शेतकऱ्यांना ही मदत मिळण्यावरही साशंकता व्यक्त होत आहे.

याप्रमाणे मदत देय...
एनडीआरएफच्या निकषांनुसार पिकांच्या नुकसानीपोटी कोरडवाहू क्षेत्राला हेक्टरी ६,८०० रुपये, बागायती क्षेत्राला हेक्टरी १३,५०० रुपये आणि बहुवार्षिक फळपिकांना हेक्टरी १८,००० रुपये मदत देय आहे. ही मदत प्रति शेतकऱ्याला दोन हेक्टरच्या मर्यादेत दिली जाते.

जाहीर मदतही केंद्राने दिलेली नाही...
याआधी गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात खरीप २०१६ मधील अतिवृष्टीतील नुकसानीपोटी राज्य सरकारने केंद्राकडे एनडीआरएफमधून सातशे कोटींची मदत मागितली होती. तेव्हाच्या खरिपादरम्यान सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यातील शेतपिकांची अतोनात हानी झाली होती. पंचनाम्यानंतर सोयाबीन, कापूस आणि इतर कडधान्यांचे सुमारे चौदाशे कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल कृषी खात्याने तयार केला होता. त्यापैकी पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडून सातशे कोटी रुपये तर विमा योजनेत सहभाग न घेतलेल्या शेतकऱ्यांना उर्वरीत सुमारे सातशे कोटी रुपये राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीमधून दिले जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले होते. मात्र, ही मदत केंद्राने दिलेली नाही.

२०१६ चीही मदत नाही...
२०१५ या वर्षात राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून नऊशे कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त पुरवणी मागणीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर केला होता. विदर्भातील वाढीव ११ हजार ८६२ गावांच्या मदतीसाठी ही मागणी करण्यात आली होती. मे २०१६ मध्ये केलेल्या या मागणीलाही केंद्राने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. 

इतर अॅग्रो विशेष
दुष्काळ निधीच्या याद्यांच्या नावे महसूल...जळगाव ः खानदेशात दुष्काळ निधीसंबंधी जिल्हा...
मराठवाड्याच्या घशाला कोरडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांची...
‘स्वराज्य स्वर्णिम' योजनेद्वारे गड-...पुणे ः ग्रामीण पर्यटनातून रोजगार निर्मितीला...
कार्यकर्त्यांवर दडपशाही करून लाँग मार्च...नगर ः सरकारच्या विश्वासघाताविरोधात २०...
विठ्ठल विठ्ठल गजरी, अवघी दुमदुमली पंढरीपंढरपूर, जि. सोलापूर: माघ वारीसाठी (जया...
महिला सक्षमीकरणाला गती : नरेंद्र मोदी यवतमाळ : यवतमाळसह राज्यात महिला बचत गटांचे...
द्राक्षाला निर्यातीची गोडीमुंबई  ः यंदा देशातील द्राक्ष हंगामावर...
राज्यात थंडी वाढली, निफाड पुन्हा ६...पुणे: वातावरणात झालेल्या बदलामुळे वाढलेले किमान...
देशी गाईंचा दूध व्यवसाय ठरला फायदेशीरगेल्या तीन वर्षांपासून शेतकऱ्यांकडून देशी गाईचे...
'उगम' करतेय शेती, पर्यावरण अन्‌...गेल्या बावीस वर्षांपासून शाश्वत ग्रामीण...
दहशतवादी आणि त्यांच्या पाठिराख्यांना...पांढरकवडा : आपल्या लष्कराबद्दल आपल्याला गर्व आहे...
शेतीतूनच होते औद्योगिक विकासाची पायाभरणीची नमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या राज्यकर्त्यांनी...
कसा टळेल मानव-वन्यप्राणी संघर्ष? अलीकडे वन्यप्राण्यांकडून शेतपिकांचे होणारे नुकसान...
'मंडळात एकच छावणी'च्या निकषात बदल नगर  : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात...
पंधरा एकरांत उत्कृष्ठ हरभरा नंदुरबार जिल्ह्यातील ब्राह्मणपुरी (ता. शहादा)...
विविध प्रयोगांमधून वाढवले उत्पन्नाचे...यवतमाळ जिल्ह्यातील अंबोडा येथील महेश व दीपक या...
परभणीतील शेतकऱ्यांचे कोल्हापुरात आंदोलनकोल्हापूर ः परभणी जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त...
किमान विक्री मूल्यवाढीने साखर उद्योगात...कोल्हापूर : साखरेचे किमान विक्री मूल्य २९००...
जन्मोजन्मी दास । व्हावे हेचि माझी आस ।।जन्मोजन्मी दास । व्हावे हेचि माझी आस ।। पंढरीचा...
शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी...तासगाव, जि. सांगली ः छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ....