agriculture news in marathi, Center to refuse 2500 crore demand of maharashtra | Agrowon

अडीच हजार कोटींच्या मागणीला केंद्राच्या वाटाण्याच्या अक्षता?
मारुती कंदले
गुरुवार, 1 मार्च 2018

मुंबई : बोंड अळीमुळे कापूस उत्पादकांचे झालेले नुकसान, मावा आणि तुडतुड्यामुळे बाधित धान उत्पादक आणि ओखी वादळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी २,४२५ कोटी रुपयांच्या राज्याच्या मागणीस केंद्राने स्पष्ट शब्दांत नकार दर्शविल्याचे समजते. केंद्राने ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले असेल तरच मदत दिली जाईल, अशी भूमिका घेतल्याने राज्य सरकारची पाचावर धारण बसली आहे. तसेच याआधीचे तब्बल सोळाशे कोटी रुपयांच्या मदतीचे दोन प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहेत.

मुंबई : बोंड अळीमुळे कापूस उत्पादकांचे झालेले नुकसान, मावा आणि तुडतुड्यामुळे बाधित धान उत्पादक आणि ओखी वादळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी २,४२५ कोटी रुपयांच्या राज्याच्या मागणीस केंद्राने स्पष्ट शब्दांत नकार दर्शविल्याचे समजते. केंद्राने ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले असेल तरच मदत दिली जाईल, अशी भूमिका घेतल्याने राज्य सरकारची पाचावर धारण बसली आहे. तसेच याआधीचे तब्बल सोळाशे कोटी रुपयांच्या मदतीचे दोन प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहेत.

राज्यात गुलाबी बोंड अळीमुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले. राज्य सरकारच्या प्राथमिक पाहणीनुसार ४३ लाख हेक्टर लागवडीपैकी सुमारे ३३ ते ३४ लाख हेक्टरवरील कापसाचे पीक बाधित झाल्याचा अंदाज आहे. तर पूर्व विदर्भातील पाच जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे मावा आणि तुडतुड्यामुळे नुकसान झाले आहे. तर ओखी वादळाचा विशेषतः कोकणातील फळपीक उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसला. यावरून विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यामुळे राज्य सरकारने नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कापूस, धान आणि ओखीग्रस्तांना मदतीची घोषणा केली.

राष्ट्रीय आपत्ती निवारण विभागाच्या (एनडीआरएफ) निकषांनुसार पिकांना मदत दिली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले. त्यानुसार नुकसानीच्या प्राथमिक अंदाजानुसार कापूस, धान आणि ओखीग्रस्तांना भरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारला मदतीची विनंती केली. त्यासाठी २,४२५ कोटी रुपयांच्या मदत मागणीचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवण्यात आला होता. यात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी करण्यात आली होती. तर उर्वरीत चारशे कोटी रुपयांची मागणी धान उत्पादक आणि ओखीग्रस्तांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी करण्यात आली होती. मात्र, केंद्र सरकारने राज्याच्या या प्रस्तावात मोठ्या त्रुटी काढल्याचे समजते. केंद्र सरकारने नव्या दुष्काळी मॅन्युअलच्या निकषानुसार ५० टक्के नुकसान असेल तरच मदत दिली जाईल, असे स्पष्ट केल्याने राज्य सरकारची पाचावर धारण बसली आहे.

राज्य सरकारने एनडीआरएफच्या निकषांनुसार ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या क्षेत्राचा विचार करून प्रस्ताव सादर केला होता. त्यामुळे शेतात पीकच नसेल तर आता कशाचे नुकसान मोजायचे असा प्रश्न मदत आणि पुनर्वसन विभागासमोर उभा आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंग यांनीसुद्धा राज्याला मदत देण्यावरून असमर्थता दर्शवल्याचे समजते. तसेच राज्यातील एका ज्येष्ठ मंत्र्यानेही केंद्राची मदत मिळणार नसल्याचे कबूल केले आहे. त्यामुळे कापूस, धान उत्पादक शेतकरी आणि ओखीग्रस्तांना मदत देण्यासाठीचा आर्थिक भार राज्य सरकारवरच पडण्याची शक्यता आहे. तसेच राज्याची एकंदर आर्थिक स्थितीचा विचार करता शेतकऱ्यांना ही मदत मिळण्यावरही साशंकता व्यक्त होत आहे.

याप्रमाणे मदत देय...
एनडीआरएफच्या निकषांनुसार पिकांच्या नुकसानीपोटी कोरडवाहू क्षेत्राला हेक्टरी ६,८०० रुपये, बागायती क्षेत्राला हेक्टरी १३,५०० रुपये आणि बहुवार्षिक फळपिकांना हेक्टरी १८,००० रुपये मदत देय आहे. ही मदत प्रति शेतकऱ्याला दोन हेक्टरच्या मर्यादेत दिली जाते.

जाहीर मदतही केंद्राने दिलेली नाही...
याआधी गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात खरीप २०१६ मधील अतिवृष्टीतील नुकसानीपोटी राज्य सरकारने केंद्राकडे एनडीआरएफमधून सातशे कोटींची मदत मागितली होती. तेव्हाच्या खरिपादरम्यान सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यातील शेतपिकांची अतोनात हानी झाली होती. पंचनाम्यानंतर सोयाबीन, कापूस आणि इतर कडधान्यांचे सुमारे चौदाशे कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल कृषी खात्याने तयार केला होता. त्यापैकी पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडून सातशे कोटी रुपये तर विमा योजनेत सहभाग न घेतलेल्या शेतकऱ्यांना उर्वरीत सुमारे सातशे कोटी रुपये राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीमधून दिले जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले होते. मात्र, ही मदत केंद्राने दिलेली नाही.

२०१६ चीही मदत नाही...
२०१५ या वर्षात राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून नऊशे कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त पुरवणी मागणीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर केला होता. विदर्भातील वाढीव ११ हजार ८६२ गावांच्या मदतीसाठी ही मागणी करण्यात आली होती. मे २०१६ मध्ये केलेल्या या मागणीलाही केंद्राने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. 

इतर अॅग्रो विशेष
अकोला जिल्हा प्रशासन शेतकऱ्यांना देणार...अकोला ः देशात राबवल्या जात असलेल्या प्रधानमंत्री...
दक्षिण महाराष्ट्रातील कारखान्यांत ८०...सांगली/कोल्हापूर ः साखरेला दर नसल्याने निराश...
सीताफळाच्या योग्य जातींची करा लागवडमहाराष्ट्रात सीताफळाच्या झाडांचे काही नैसर्गिक...
उत्पादकांसाठी बेदाणा गोडसांगली ः यंदाच्या बेदाणा हंगामात बेदाण्याच्या...
केळी दरात किंचित सुधारणाजळगाव ः रावेर, यावलमध्ये केळीची आवक वाढलेली...
मका चार वर्षांतील नीचांकी पातळीवरनवी दिल्ली ः बजारात मका आवक वाढल्यांतर मागणी कमी...
कामाच्या अतिरिक्त ताणामुळे पणन संचालक...पुणे ः पणन संचालकपदी पूर्णवेळ नियुक्ती असताना...
​​राज्य सरकार राबविणार मधुमक्षिका मित्र...पुणे : शहरी भागात मधुमक्षिकांचे पोळे दिसले, की ते...
ग्रामस्वच्छता अभियानात प्रभाग, गटातून...नगर ः ग्रामीण भागात स्वच्छतेची व्यापी...
केसर आंबा पाडाला आलाय...औरंगाबाद : आपली चव, गंध आणि रूपाने ग्राहकांना...
बदल्या समुपदेशनानेच...पुणे : राज्याच्या कृषी विभागात समुपदेशनाने बदल्या...
अरबी समुद्रात चक्रीवादळाचे संकेतपुणे : ‘सागर’ चक्रीवादळापाठोपाठ अरबी समुद्रात...
पाणलोट, मृदसंधारण घोटाळ्याचा पर्दाफाशपुणे : कृषी खात्यातील पाणलोट व मृदसंधारण...
ब्राझील, थायलंडचा यंदा इथेनॉलकडे वाढता...कोल्हापूर : आंतरराष्ट्रीय बाजारात सर्वत्रच...
बारमाही भाजीपाला शेतीला नर्सरी...ब्राह्मणगाव (जि. नाशिक) येथील केवळ वाघ पूर्वी...
सुधारित तंत्राची मिळाली गुरुकिल्लीअकोला जिल्ह्याचे मुख्य उन्हाळी पीक कांद्याची...
भाराभर चिंध्या राज्यात १२७ वा पशुसंवर्धन दिन नुकताच साजरा...
मथुरेचं दूध का नासलं?राज्यात मे महिन्याचे तापमान यंदा नैसर्गिक आणि...
चिमुरड्याच्या कॅमेऱ्यात कैद आनंदी शेतकरीआपल्याकडील शेतकरी आनंदी असू शकतो का? उत्तर...
‘अ’तंत्र निकेतनपुरेसा अभ्यास आणि तयारीअभावी, यंत्रणेचा विरोध...