दीडपट हमीभाव : केंद्र सरकारचं लबाडाघरचं आवतण

केंद्र सरकार आकड्यांचा खेळ करून स्वतःच्या सोयीचा असा कमीत कमी उत्पादन खर्च गृहीत धरून हमीभाव जाहीर करण्याच्या तयारीत आहे. ती शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक ठरेल. कारण त्यामुळे उत्पादन खर्चापेक्षा कितीतरी कमी भाव शेतकऱ्यांच्या पदरात पडेल. तसेच दीडपट हमीभाव, भावांतर योजना, शेतकऱ्यांचे दुप्पट उत्पन्न या सगळ्यांसाठी प्रचंड आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक आहे. इंधनाचे दर वाढत असल्यामुळे याबाबतीतला सरकारला आतापर्यंत मिळालेला `कुशनिंग पीरियड` वेगाने ओसरत आहे. अर्थव्यवस्थेच्या गाड्याची गती मंदावली आहे. वाढत्या वित्तीय तुटीचे संकट घोंघावत आहे. अशा स्थितीत पैशाचे सोंग कसे आणणार, हाच खरा कळीचा प्रश्न आहे.   आगामी खरीप हंगामात पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान आधारभूत किमती (हमी भाव) देऊ, अशी घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली आहे. तसेच, बाजारात शेतीमालाचे दर गडगडले, तर शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळेल, याची पुरेपूर दक्षता घेऊ, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले आहे. वास्तविक हे दोन्ही मुद्दे शेतीक्षेत्राच्या भवितव्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. परंतु, यासंबंधीच्या घोषणा करताना जेटलींनी शाब्दिक कसरती करीत गोलमाल विधाने केल्यामुळे या तरतुदी प्रत्यक्षात उतरणार का, याविषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे.   शेतीक्षेत्र सध्या महाअरिष्टाच्या वावटळीत सापडले आहे. शेतकऱ्यांना `अच्छे दिन` आणण्याची ग्वाही देऊन सत्ता हस्तगत केलेल्या मोदी सरकारच्या `कथनी आणि करणी`तला फरक चार वर्षे अनुभवल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. काही प्रमुख राज्यांमध्ये येत्या काही दिवसांत होऊ घातलेल्या निवडणुका आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मोठी राजकीय किंमत मोजावी लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी खरिपात पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची भीमगर्जना जेटलींनी केली आहे. पण, ती करताना उत्पादन खर्च कसा काढणार, याचा खुलासा करण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले होते. ही मखलाशी हीच यातली ग्यानबाची मेख आहे.  स्वामिनाथन आयोगाचा विसर वास्तविक शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव द्यावा, ही शिफारस स्वामिनाथन आयोगाने केलेली होती. मनमोहनसिंह सरकारने ती स्वीकारली नाही. नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या सर्वच प्रमुख नेत्यांनी लोकसभा निवडणुकीत तो प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा बनवला होता. ही शिफारस लागू करू, असे भरघोस आश्वासन देऊन शेतकऱ्यांची मतपेढी काबीज केली. पण, प्रत्यक्षात सत्तेवर आल्यावर मात्र मोदी सरकारने `शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देणे अशक्य आहे, कारण त्यामुळे कृषी बाजारव्यवस्था उद्‌ध्वस्त होईल,` असे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले. स्वामिनाथन आयोगाला बगल देण्यासाठी मोदींनी `शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करणार` अशी पुडी सोडून दिली. त्यानंतर भाजपचे सगळे नेते एका सुरात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार असल्यामुळे आता स्वामिनाथन आयोगाची गरजच नाही, असे म्हणू लागले. माधव भांडारीसारखे महानुभव तर दीडपट भावाचे आश्वासन आम्ही कधी दिलेच नव्हते, असे दावे करू लागले आणि आता मात्र जेटलींनी यू-टर्न घेऊन दीडपट हमीभावाचा राग पुन्हा एकदा आळवला आहे. पण, ते करताना स्वामिनाथन आयोगाचे नावही घेतलेले नाही. ही लबाडी समजून घेतली पाहिजे.  एखाद्या पिकाचा उत्पादन खर्च हा प्रत्येक राज्यात, जिल्ह्यात, शेतात वेगवेगळा असू शकतो. त्यामुळे सरसकट उत्पादन खर्च कसा ठरवायचा, हा मुख्य मुद्दा असतो. सध्या कृषिमूूल्य व किंमत आयोग (सीएसीपी) जी पद्धत अवलंबते त्यात अनेक त्रुटी असल्यामुळे उत्पादन खर्चाचा सरकारी आकडा आणि प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना येणारा खर्च यात प्रचंड तफावत असल्याचे आढळून येते. स्वामिनाथन आयोगाने प्रत्येक पिकाच्या उत्पादन खर्चाचा `वेटेड ॲव्हेरेज` काढून सरासरी उत्पादन खर्च काढावा व त्यावर ५० टक्के नफा मिळेल इतका हमीभाव द्यावा, अशी शिफारस केलेली आहे. स्वामिनाथन आयोगाचे नाव घेतले असते, तर हा `वेटेड ॲव्हेरेज`च्या सूत्रावर आधारित उत्पादन खर्च मान्य करावा लागला असता. तो आकडा महाप्रचंड निघत असल्याने सरकारसाठी गैरसोयीचा ठरतो. त्यामुळे स्वामिनाथन आयोगाला अनुल्लेखाने मारले आहे. उत्पादन खर्च कसा काढणार? सरकार  कृषिमूूल्य आयोगाचीच पद्धत प्रमाण मानेल, असे गृहीत धरले, तरी त्यातही एक मोठी मेख आहे. आयोग पिकांचा उत्पादन खर्च काढताना तीन व्याख्या वापरते- A2, A2 + FL आणि C2.  एखादे पीक पिकवताना शेतकरी बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन आदी वस्तूंवर जो खर्च करतो तो A2 मध्ये मोजला जातो. तर, A2 + FL मध्ये या खर्चासोबतच शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी शेतात केलेल्या कामाची मजुरी धरली जाते. C2मध्ये मात्र जमिनीचे आभासी भाडे/खंड आणि स्थायी भांडवली साधनसामग्रीवरील व्याज हेसुद्धा मोजले जाते. त्यामुळे C2 ही व्याख्या अधिक व्यापक ठरते आणि त्यानुसार काढलेला पिकाचा उत्पादन खर्च हा अधिक असतो.  उदा.  कृषिमूूल्य आयोगाने २०१७-१८ या हंगामासाठी सोयाबीनचा A2, A2 + FL आणि C2 उत्पादन खर्च हा अनुक्रमे १७८७, २१२१ आणि २९२१ रुपये प्रतिक्विंटल इतका काढला आहे. कापसाचा अनुक्रमे २६२२, ३२७६ आणि ४३७६ रुपये आहे. तर, भाताचा अनुक्रमे ८४०, १११७ आणि १४८४ रुपये आहे.  ( खालील तक्ता पाहावा.)

 थोडक्यात A2, A2 + FL आणि C2 या तिन्ही उत्पादन खर्चात मोठी तफावत असते.   आता मुख्य मुद्दा हा आहे, की केंद्र सरकार दीडपट हमीभाव देताना यातला कुठला उत्पादन खर्च गृहीत धरणार? C2 उत्पादन खर्च गृहीत धरून त्यावर ५० टक्के नफा मिळेल इतका हमीभाव दिला, तर त्याला काही अर्थ आहे. पण, त्या ऐवजी सरकारला सोयीचा असा कमीत कमी (A2 किंवा A2 + FL) खर्च गृहीत धरला, तर मात्र ती शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक ठरेल. कारण त्यामुळे उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कितीतरी कमी भाव शेतकऱ्यांच्या पदरात पडेल.  रब्बी हंगामातील बहुतांश पिकांच्या आधारभूत किमती यापूर्वीच उत्पादन खर्चाच्या दीडपट करण्यात आल्या आहेत, असा दावा जेटलींनी केला आहे. प्रत्यक्षात ती लोणकढी थाप आहे. उदा. गव्हाला ऑक्टोबर २०१७ मध्ये १७३५ रुपये प्रतिक्विंटल इतका हमीभाव जाहीर करण्यात आला. त्याच्या आधीच्या वर्षी हमीभाव १६२५ रुपये होता. म्हणजे केवळ ६.८ टक्के इतकी वाढ करण्यात आली. म्हणजे प्रत्यक्षात उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव देऊन दीडपट भाव दिल्याची शेखी अर्थमंत्री मिरवत आहेत. (पाहा तक्ता क्र. २) हाच कित्ता ते आगामी खरीप हंगामात गिरवणार.   शेतीमाल खरेदीचे काय? वादासाठी आपण मान्य करू, की सरकार शेतीमालाला दीडपट हमीभाव जाहीर करेल. पण, खरा मुद्दा आहे तो अंमलबजावणीचा. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अरुण जेटली यांचं एक वाक्य मात्र खूप महत्त्वाचे आणि प्रांजळ कबुली देणारे आहे. `केवळ किमान आधारभूत किमतींची केवळ घोषणा करून उपयोग नाही, तर त्या किमतीचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांना मिळणे महत्त्वाचे आहे, असे जेटली यांनी नमूद केले आहे. आधारभूत किमती म्हणजे  सरकारने शेतकर्ऱ्यांच्या हितासाठी बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्याचा एक मार्ग असतो. आधारभूत किमतीच्या खाली बाजारभाव गेले, तर सरकारने या किमतीला शेतकर्ऱ्यांकडून खरेदी करणं अभिप्रेत आहे. प्रत्यक्षात प्रामुख्याने केवळ गहू आणि भात या दोनच पिकांची खरेदी केंद्र सरकारतर्फे दर वर्षी नियमितपणे आणि मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. काही वेळाच इतर पिकांचीही खरेदी केली जाते.  गहू, तांदूळ वगळता इतर बहुतांश शेतीमालाची खरेदी करण्याबद्दल सरकारचा दृष्टिकोन उदासीन असतो. सरकार खरेदीच करणार नसेल, तर आधारभूत किमती उत्पादन खर्चाच्या दीडपट काय दहा पट जाहीर केल्या, तरी त्याला शून्य अर्थ उरतो. गेल्या वर्षी तुरीचा दाणा न् दाणा खरेदी करू, असं आश्वासन महाराष्ट्र सरकारने दिलं होतं. प्रत्यक्षात २०.३६ लाख टन तुरीपैकी कशीबशी रडतखडत साडेसहा लाख टन तूर खरेदी केली. यंदाही सोयाबीनची केवळ तीन टक्के खरेदी करण्याचं राज्य सरकारचं उद्दिष्ट ठेवलं. (प्रत्यक्षात त्यापेक्षाही कमी खरेदी झाली.)  गेल्या वर्षी महाराष्ट्र सरकारला तुरीची ३२ टक्के खरेदी करतानाच तोंडाला फेस आला, मग सगळीच्या सगळी तूर खरेदी करावी लागली, तर काय परिस्थिती ओढवली असती? तसेच राज्यातील ४० लाख टन सोयाबीन, २० लाख टन तूर, ३ लाख टन मूग आणि ८० लाख गाठी कापूस हे सर्व एकाच वेळी विकत घेण्याची वेळ आली, तर सरकारला पळता भुई थोडी होईल. यात फळे आणि भाजीपाला तर पकडलेलाच नाही. हे झालं एका राज्याचं. अख्ख्या देशात सगळा शेतीमाल खरेदी करायची वेळ सरकारवर आली, तर हाहाकार माजेल. विशेष म्हणजे सध्याच्या हमीभावाप्रमाणे शेतीमालाची खरेदी करणेही सरकारच्या आवाक्याबाहेर आहे. मग उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाने सरकारला खरेदी करावी लागली, तर सगळी व्यवस्थाच कोलमडून पडेल. मग जेटलींनी कशाच्या आधारे दीडपट हमीभावाचे पिल्लू सोडून दिले आहे, याचं गणित कळत नाही. कारण त्यांनी हमी भाव कसा द्यायचा, त्यासाठी आवश्यक असणारा पैसा वा पतपुरवठा कुठून आणायचा, हमी भावाने घेतलेला शेतीमाल सरकारने कसा विकायचा, कुठे विकायचा, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही.  भावांतर योजनेचा भुलभुलय्या बाजारात शेतीमालाचे दर पडल्यास शेतकऱ्यांना हमी भाव  मिळतील, याची पुरेपूर दक्षता सरकार घेईल, असे जेटलींनी नमूद केले आहे. त्यासाठी नीती आयोग सर्व राज्यांशी चर्चा करून एक संस्थात्मक ढांचा (मेकॅनिझम) तयार करेल, अशी घोषणा त्यांनी केली आहे. एक प्रकारे देशभरात भावांतर योजना लागू करण्याचे संकेतच त्यांनी दिले आहेत. मध्य प्रदेश सरकारने आगामी विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा फटका बसण्याच्या भीतीने यंदाच्या खरीप हंगामात सोयाबीनसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर भावांतर योजना लागू केली. शेतीमालाचे भाव पडल्यास सरकारने शेतीमालाची खरेदी करण्याऐवजी आधारभूत किंमत आणि बाजारभाव यातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करणे म्हणजे भावांतर. मध्य प्रदेश सरकारने चालू रबी हंगामात हरभरा पिकासाठीही ही योजना लागू करण्याचे जाहीर केले आहे. जेटली यांनी संकेत दिल्याप्रमाणे देशभरात भावांतर योजना खरोखरच लागू झाली तर शेतीमालाच्या बाजारव्यवस्थेतील ती ऐतिहासिक सुधारणा ठरेल.  आधारभूत किमतीने खरेदीचे देशभरात केवळ ५ ते ९ टक्के शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळतो, असे काही अभ्यासकांनी दाखवून दिले आहे. शिवाय व्यापारी, सरकारी अधिकारी आणि राजकीय पुढारी यांची अभद्र युती (नेक्सस) झाल्यामुळे ही खरेदी म्हणजे खाबुगिरीचे कुरण बनली आहे. तसेच सरकारी खरेदीसाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ आणि सक्षम यंत्रणेचा अभाव असल्यामुळे अत्यंत अकार्यक्षम पद्धतीने खरेदीची प्रक्रिया पार पाडली जाते. त्यात शेतकऱ्यांचा अंत बघितला जातो.  मुळात सरकारचे काम हे काही व्यापार करणे नसते. त्या प्रकारचा व्यावसायिक दृष्टिकोन, कौशल्य आणि क्षमता उभारणी हे सरकारकडून अपेक्षितच नसल्याने शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीचं व्याह्यानं धाडलेलं घोडं नेहमीच भलतीकडेच पेंड खाताना दिसतं. परिणामी, हा शेतीमाल नंतर स्वस्तात विकणे भाग पडून तोटा सहन करावा लागतो.   देशात मोजक्याच शेतीमालाची सरकारी खरेदी होत असल्याने पीकपध्दतीचा तोलही ढळला आहे. कडधान्ये, ज्वारी, बाजरी या सारख्या पिकांचे महत्त्व कमी झाले. परिणामी, त्यांचे उत्पादन घटले आणि पोषणसुरक्षेचीही मोठीच समस्या निर्माण झाली आहे. कडधान्य आणि तेलबिया उत्पादनात आपण खूपच पिछाडीवर पडल्याने दर वर्षी जवळपास एक लाख कोटी रुपयांचे मौल्यवान परकीय चलन खर्च करून डाळी व खाद्यतेलाची आयात करावी लागत आहे. ही सगळी कोंडी फोडण्यासाठी भावांतर योजना हा एक परिणामकारक उपाय ठरू शकतो. भावांतर योजनेमुळे शेतकऱ्यांना बाजारभावातील चढ-उतारापासून किमान संरक्षण मिळण्याची हमी मिळेल, हा सगळ्यात महत्त्वाचा फायदा ठरेल. तसेच सरकारचा शेतीमाल खरेदीवर होणाऱ्या प्रचंड खर्चात कपात होईल.  बाजारभाव आणि आधारभूत किंमत यातील फरकापोटी मोजावी लागणारी रक्कम तुलनेने कमी असल्यामुळे अधिकाधिक पिकांना लाभ देता येईल. बाजारात शेतीमाल उपलब्धता एका पातळीवर स्थिर होण्याची शक्यता वाढल्याने प्रक्रिया उद्योग, तसेच निर्यातीसाठी त्याचा फायदा होईल.  अर्थात, या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक व्यावहारिक अडचणी आहेत. बाजारात एकाच वेळी आवक मोठ्या प्रमाणावर वाढल्यामुळे काही प्रश्न निर्माण होतील. सध्या काही निकष लावून ठराविक गुणवत्तेचाच माल आधारभूत किमतीला खरेदी केला जातो. भावांतर योजनेत ही चाळणी कशी ठेवणार, वगैरे मुद्दे आहेत. परंतु त्यातून मार्ग काढणे अशक्य नाही. खरा अडथळा आहे तो हितसंबंधी घटकांकडून. त्यांची दुकानं बंद होणार असल्यामुळे त्यांच्याकडून या योजनेला प्रचंड विरोध होणार, हे नक्की. त्यावर मात करून पुढे जाण्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ही योजना देशभर राबवायची, तर महाप्रचंड आर्थिक तरतूद करावी लागेल. त्यासाठी पैशाची सोय कशी करणार, त्यातला किती वाटा केंद्र सरकार उचलणार, राज्य सरकारांचा सहभाग किती राहील, याविषयी जेटली काहीच बोलत नाहीत.  बोलाचीच कढी... जेटलींनी भावांतराविषयी ठोस आराखडा मांडण्याऐवजी नीती आयोगाच्या काठीने साप मारण्याचा पर्याय निवडला आहे. नीती आयोग सर्व राज्यांशी चर्चा करून यासंबंधीचे मेकॅनिझम तयार करेल आणि त्यानंतर सरकार त्यावर निर्णय घेईल, असे जेटली भाषणात म्हणाले. अर्थात, यात नवीन काहीच नाही. नीती आयोगाचे सदस्य प्रा. रमेश चंद यांनी सहा महिन्यांपूर्वीच ही घोषणा केली होती. पण, या निमित्ताने कालहरण करून वेळ मारून नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सर्व राज्यांशी नीती आयोगाचा विचारविनिमय, चर्चा-मंथन, त्यानंतर नीती आयोगाकडून फ्रेमवर्कची निर्मिती आणि नंतर त्याला केंद्र सरकारची मंजुरी हे सगळं होईपर्यंत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झालेली असेल. या सगळ्या खटाटोपातून भाजपला प्रचारासाठी एक मुद्दा जरूर मिळेल. मागच्या निवडणुकीत स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करू या मुद्यावर मते मागितली, आगामी निवडणुकीत नीती आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे भरघोस आश्वासन देता येईल.   दीडपट हमीभाव, भावांतर योजना, शेतकऱ्यांचे दुप्पट उत्पन्न या सगळ्यांसाठी प्रचंड आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक आहे. इंधनाचे दर वाढत असल्यामुळे याबाबतीतला सरकारला आतापर्यंत मिळालेला `कुशनिंग पिरियड` वेगाने ओसरत आहे. अर्थव्यवस्थेच्या गाड्याची गती मंदावली आहे. वाढत्या वित्तीय तुटीचे संकट घोंघावत आहे. अशा स्थितीत पैशाचे सोंग कसे आणणार, हाच खरा कळीचा प्रश्न आहे. त्याविषयी चकार शब्द न काढता जेटलींनी वकिली भाषेत घोषणांच्या निबीड अरण्यात आपले कृषीविषयक संकल्प फिरवत ठेवल्यामुळे प्रत्यक्षात ती `बोलाचीच कढी...` ठरण्याचीच शक्यता जास्त आहे. शेखचिल्ली पवित्रा दीडपट हमीभावाचा मुद्दा मात्र बुमरॅंग होऊन सरकारवर उलटणार आहे. कारण आम्ही शेतकऱ्यांसाठी खूप काही करीत आहोत, या प्रचारमोहीम आणि प्रतिमानिर्मितीवर एक वेळ शहरी मतदार विश्वास ठेवतील; पण ग्रामीण मतदार मात्र त्याला भुलणार नाहीत. कारण तिथं `पर्सेप्शन`पेक्षा `रियलायजेशन` महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण हा शेतकऱ्याच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. ज्या शेतकऱ्याला दोन वर्षांपूर्वी तुरीला १२ हजार रुपये क्विंटल भाव मिळाला, गेल्या वर्षी साडेचार हजार मिळाला, यंदा साडेतीन-चार हजार मिळत असेल, तर त्याला त्याची खरी झळ बसल्यामुळे सरकारने दीडपट हमीभाव आणि दुप्पट उत्पन्नाचा कितीही कंठशोष केला तरी फाटलेलं आभाळ लपणार नाही.  दुसरा मुद्दा म्हणजे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचा शब्द सरकारने दिला आहे. लोकसभा निवडणुका आहेत २०१९ मध्ये. त्यामुळे निवडणूक प्रचारात पुढील तीन वर्षांत उत्पन्न नक्की दुप्पट होणार, असं आश्वासन द्यायला तरी जागा आहे. पण, दीडपट हमीभाव तर आगामी खरीप हंगामातच देण्याचा वायदा सरकारने केला आहे. अर्थसंकल्पातील घोषणेमुळे शेतकऱ्यांचा समज असा झालेला आहे, की आता गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दीडपट हमी भाव मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या अपेक्षा प्रचंड वाढणार, हे उघड आहे.  त्यामुळे आगामी खरिपात `बाप दाखव नाही, तर श्राद्ध कर` अशी वेळ सरकारवर ओढवणार आहे आणि तिथे खरी कसोटी लागणार आहे. वास्तविक सरकारसाठी दीडपट हमीभावाचा हा धाडसी जुगार म्हणजे स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्याचा प्रकार ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे. विरोधी पक्ष सरकारला कोंडीत पकडून राजकीय अजेंड्यावर हा विषय कसा आणतात आणि शेतकऱ्यांमधील असंतोष कसा संघटित करतात, यावर पुढची सगळी राजकीय गणिते अवलंबून आहेत.  खरं तर सध्या शेतीक्षेत्रावर अभूतपूर्व महाअरिष्ट (ॲग्रेरियन क्रायसिस) ओढवलं आहे. एकेकाळच्या भुकेकंगाल देशाला अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवणारा शेतकरी आज टाचा घासून मरतो आहे. शेतीमध्ये ना पैसा उरला आहे, ना पत, ना प्रतिष्ठा. खरोखरच `शेती आणीबाणी` जाहीर करण्याची वेळ आज आली आहे. शेतीक्षेत्राला दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी भक्कम आर्थिक तरतूद आणि प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. सरकारने केवळ आधारभूत किमती जाहीर करून भागत नाही, तर त्या किमती प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना कशा मिळतील, यासाठी धोरणात्मक निर्णयांची भक्कम तटबंदी करणे आवश्यक असते. प्रत्यक्षात शेतीमालाचे दर पाडण्याचा एककलमी कार्यक्रम सरकार राबवत आहे.  `शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चाइतकाही भाव मिळू न देण्यासाठी कारणीभूत असणारी सरकारची चुकीची धोरणं, पायाभूत सुविधांची (पाणी-रस्ते-वीज-प्रक्रिया-माल साठवणुकीच्या सुविधा-कोल्ड स्टोरेज-तंत्रज्ञान-कर्ज-विमा-सक्षम व खुली बाजारव्यवस्था) दयनीय अवस्था  आणि आवश्यक वस्तू कायदा-जमीन अधिग्रहण कायदा-कमाल जमीनधारणा कायदा हे शेतकरीविरोधी कायदे` या तीन गोष्टींमुळे शेतीचा धंदा दिवाळखोरीत निघाला आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी मूळ दुखण्यावर इलाज केला पाहिजे. त्यासाठी धोरणात्मक आणि संरचनात्मक सुधारणांची तातडीची गरज आहे. पण, त्याला वळसा घालून मोदी सरकार जुमलेबाजी आणि एका बोटावरची थुंकी दुसऱ्या बोटावर करण्याचे हातखंडा प्रयोग करण्यातच मश्गूल आहे. त्यामुळे आपण पुढे जाण्याऐवजी आहे तिथेच येऊन थबकलो आहाेत. यंदाचा `अर्थ`विहीन पोकळ `संकल्प` हा त्याचाच दाखला म्हणावा लागेल आणि असे करून मतांचे भरघोस पीक काढता येईल, ही या सरकारची धारणा आहे. ती खरे तर आत्मवंचनाच ठरावी. या अशा दृष्टिकोनामुळे शेतीचा गुंता सुटण्याऐवजी अरिष्टाचे ढग अधिकच गडद होत आहेत. म्हातारी मेल्याचे तर दुःख आहेच, पण काळही सोकावतो, त्याचे काय करायचे, हा खरा पेच आहे. 

(लेखक ॲग्रोवनचे उपवृत्तसंपादक आहेत.)