केंद्र सरकारने जाहीर केलेले साखर पॅकेज फसवे ः पाटील

पुणे : केंद्र सरकारने जाहीर केलेले साखरेचे पॅकेज फसवे असून, यातून शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा होणार नाही. सरकारने ८५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करताना प्रत्यक्षात ४०४७ कोटींचेच पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देण्यास अडचणी कायम आहे. पुढील गाळप हंगाम घेणे कारखान्यांना अडचणीचे असून, केंद्र सरकारने वाढीव पॅकेज द्यावी, असे मागणी माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केली.  पुणे पत्रकार संघ येथे नुकत्याच आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही मागणी केली. या वेळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते उल्हास पवार हे उपस्थित होते. श्री. पाटील म्हणाले, की साखर उत्पादनात देश व राज्यपातळीवरील अंदाज चुकल्याने साखरेचे भाव खाली आले आहेत. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये देशात जवळपास २६० लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन होण्याची अपेक्षा होती. परंतु, प्रत्यक्षात ३०० लाख मेट्रिक टनाहून अधिक उत्पादन झाले आहे. राज्यात ७२ ते ७३ लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादनाचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात १०७ लाख मेट्रिक टन उत्पादन झाले आहे. त्यामुळे उत्पादनाचा अंदाज जाणून बुजून चुकविलेला आहे का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. उत्पादनवाढीमुळे साखरेचे भाव घसरले आहेत. त्यामुळे उसाची एफआरपी कशी द्यायची? असा प्रश्न आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ८० लाख टन साखर निर्यात करावी. निर्यातीसाठी दिलेले प्रतिटन अनुदान ५५ रुपयांऐवजी १०० रुपये करावे.  इथेनॉलचा ४० रुपयांचा प्रतिलिटर असलेला दर वाढून ५३ रुपये करावा. तसेच, क्विंटलला निर्धारित केलेला साखरेचा भाव ३२०० रुपये करावा, अशा साखर उद्योगाच्या मागण्या असून, केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून साखर उद्योगाचा प्रश्न सोडवणुकीसाठी गांभीर्याने विचार करावा. पाकिस्तानातून तीन लाख मेट्रिक टन साखर आयात झाली आहे. तसेच, गरज नसताना परदेशातून २१ लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेची आयात झाली आहे. ही कच्ची साखरप्रक्रिया करून बाहेर जाणे अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात देशांतर्गत बाजारात भाव पडले आहेत. पुढील हंगामात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला नाही, तर शिल्लक एफआरपी देणे कारखान्यांना शक्‍य होणार नाही.  सध्या कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती अडचणीची  आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने कर्जाची हमी घ्यावी. अन्यथा पुढील गाळप हंगाम धोक्‍यात येईल. सरकारचे याकडे दुर्लक्ष असून, सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय साखर उद्योग उभा राहू शकत नाही. या उद्योगातील ९० टक्के निर्णय केंद्र सरकारच्या अखत्यरीत आहेत. दुसरीकडे साखर उद्योगाला बॅंका कर्ज द्यायला अनुकूल नाहीत. त्यामुळे तोडणी कामगारांना उचल कशी द्यायची, कारखान्यांचा देखभाल दुरुस्तीची कामे कशी करायची, अशा अनेक अडचणी साखर  उद्योगासमोर आहेत. या प्रश्‍नी केंद्र सरकारने तातडीने मार्ग काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली.