मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस : दोन दशकांची मागणी पूर्ण झाल्याने हा एेतिहासिक क्षण मुंबई : किमान आधारभूत किमतीसंदर्भातील (एमएसपी) शेतकऱ्यांची सुमारे दोन दशकांची मागणी पूर्ण झाल्याने हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट एमएसपी प्राप्त होणार आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांसाठी जास्तीच्या बाजारपेठा उपलब्ध करण्यासह शेतीक्षेत्रात पायाभूत सुविधानिर्मिती, अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि फलोत्पादनास चालना देण्यासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने सिंचन प्रकल्पांसाठी नाबार्डच्या माध्यमातून भरीव निधी उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीचीही पूर्तता करण्यात आल्याचा आम्हाला अतिशय आनंद आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक आहे. या अर्थसंकल्पाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची ‘सबका साथ - सबका विकास’ ही संकल्पना आणखी विस्तारित झाली आहे. सर्वसमावेशक असलेल्या या अर्थसंकल्पातून नवभारताच्या निर्मितीचा संकल्प करण्यात आला असून शेतकरी, गरीब, महिला, युवक, मागासवर्गीय आणि ज्येष्ठ नागरिक अशा विविध घटकांना त्यातून न्याय देण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
या अर्थसंकल्पाचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ५० कोटी नागरिकांसाठी जगातील सर्वांत मोठी आरोग्य योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेतून ५ लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्यकवच उपलब्ध होणार आहे. मुंबईची ‘लाइफलाइन’ असलेल्या लोकल रेल्वे वाहतुकीला अधिक भक्कम करण्यासाठी ४० हजार कोटींची भरीव तरतूद ही मुंबईसह अवघ्या महाराष्ट्रासाठी आनंददायी आहे. आजवर इतका मोठा निधी कधीही मुंबईला प्राप्त झालेला नव्हता. मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून १० कोटी लोकांना रोजगार देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. यात ७ कोटी महिला आणि ५ कोटी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आहेत. त्यात आणखी ३ कोटी अतिरिक्त रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही पायाभूत क्षेत्रांत मोठा पुढाकार घेण्यात आला आहे. सर्वांसाठी घरे यासह उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून ८ कोटी घरगुती गॅस जोडणीतून सर्वसामान्य माणसाचे हित साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. मध्यमवर्गीयांनासुद्धा मोठा दिलासा मिळाला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न कृषी क्षेत्रातील कर्जपुरवठा, पायाभूत सुविधा मजबूत करतानाच शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला दीड पट हमीभाव देऊन बाजार व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. याशिवाय सूक्ष्मसिंचन, अन्नप्रक्रिया उद्योग, सेंद्रिय शेती आणि बांबू शेती याकरिता भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, देशात ४२ मेगा फूड पार्क विकसित करून शेतकरी कंपन्यांना उत्तेजन देण्यासाठी ऑपरेशन ग्रीन या योजनेसाठी भरीव निधी असलेला असा हा शेतकरीप्रणीत अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडला आहे. - पांडुरंग फुंडकर, कृषिमंत्री शेतीसह रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन केंद्रीय अर्थसंकल्पात ग्रामीण आणि शहरी भारताच्या समतोल विकासाला प्राधान्य देतांना शिक्षण, आरोग्य, शेतीसह रोजगार निर्मितीला प्राधान्य देण्यात आले. अर्थसंकल्पात शेती आणि शेतक-यांच्‍या प्रश्नांवर अतिशय गांभीर्याने विचार करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात कृषी कर्जासाठी ११ लाख कोटींचा निधी राखून ठेवला आहे. शेतमाल आणि त्याच्या मार्केटिंगची यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न यात झाला आहे. देशात ४२ फुडपार्क उभारण्यात येत आहेत. अन्नप्रक्रियेसाठीची तरतूद ७१५ कोटी रुपयांहून वाढवून १४०० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. २२ हजार ग्रामीण कृषी बाजारपेठा आणि ५८५ एपीएमसी मधील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि आधुनिकीकरणासाठी २ हजार कोटी रुपयांचा समग्र निधी अर्थसंकल्पात देण्यात आला आहे. सिंचनाची व्यवस्था नसलेल्या ९६ जिल्ह्यात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या माध्यमातून शाश्वत पाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी २६०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास आणि रोजगार संधीतील वाढ यासाठी अर्थसंकल्पात १४.३४ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाचे नियोजन करण्यात आले आहे. नव्याने घोषित करण्यात आलेली राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना, २४ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालये याचा सर्वसामान्य नागरिकांना निश्चित मोठ्याप्रमाणात लाभ होईल. डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन, आदिवासी-अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांच निर्मिती, लघु-मध्यम आणि सुक्ष्म उद्योगांना प्रोत्साहन ही या अर्थसंकल्पाची इतर वैशिष्ट्ये आहेत. मुद्रा योजनेतून ३ लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याचा युवक-युवतींना निश्चित उपयोग होईल. वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी ७ हजारांहून अधिक कोटी रुपयांचे भरीव पॅकेज या अर्थसंकल्पात देण्यात आले आहे. राष्ट्रीय बांबू मिशनसाठी २९० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. - अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यंदाच्या अर्थसंकल्पात सामाजिक न्याय मंत्रालयासाठी ८ हजार ८०० कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित जातींसाठी ५६ हजार ६१९ कोटी, अनुसूचित जमातींसाठी ३९ हजार कोटी तसेच आरोग्यासाठी ५२ हजार ८०० कोटी अशी भरीव तरतूद असणारा यंदाचा अर्थसंकल्प असून रेल्वेला नवी उभारी देणारा तसेच उद्योजकांना ही आर्थिक न्याय देणारा अर्थसंकल्प आहे. - रामदास आठवले, केंद्रीय राज्यमंत्री
ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणारे अंदाजपत्रक अर्थसंकल्प शेती व ग्रामीण भारताच्या विकासासह ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणारे असून बेरोजगार, ग्रामीण भागातील महिला, पायाभूत सुविधा, आरोग्य व शिक्षण सर्वंच क्षेत्रांच्या विकासाला चालना देणारे आहे. शेतकरी आणि ग्रामीण भागाची अर्थव्यवस्था मजबूत करणे, शेतकऱ्यांच्या उपन्नात वाढ करण्याचा उद्देश या अंदाज पत्रकातून दिसतो. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना कर्जासाठी ११ लाख कोटींचा निधी अर्थसंकल्पात राखीव ठेवला आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा विश्वास या अंदाजपत्रकातून अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. - चंद्रशेखर बावनकुळे, ऊर्जामंत्री
ग्रामीण विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प अर्थसंकल्प ग्रामीण विकासाची प्रक्रिया अधिक गतिमान करणारा तसेच महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक सक्षमीकरणास मोठ्या प्रमाणात चालना देणारा आहे. या अर्थसंकल्पामुळे देशाच्या विकासदरात येत्या काळात आणखी सुधारणा होईल. ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी १४.३४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ७० लाख इतके नवीन रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दीष्ट या अर्थसंकल्पातून जाहीर करण्यात आले आहे. गावातील लोकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी २ हजार ६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नागरीकांना ५ लाख रुपयांचे आरोग्यकवच मिळवून देणारी महत्वकांक्षी योजना अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली आहे. बचतगटांच्या माध्यमातून महिलांचे आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरण करण्याच्या उद्देशाने ७५ हजार कोटी रुपये इतकी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय मुद्रा योजनेतून ३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात येणार असून त्यातील मोठा हिस्सा हा महिलांना उपलब्ध होणार आहे. ग्रामीण भागातील स्वच्छतेची चळवळ गतिमान करण्यासाठी ६ कोटी शौचालये बांधण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना कर्जासाठी ११ लाख कोटी रुपयांची तरतूद मान्य करण्यात आली आहे. शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबुत करण्यावर यात भर देण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील पायाभुत विकासाला प्राधान्य देताना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत एक कोटी घरांची निर्मिती व 2022 पर्यंत प्रत्येकाला घर हे उदिष्ट पुर्ण करण्याचा संकल्प सरकारने केला आहे. ई – नाम नावाने ग्रामीण बाजार, येत्या खरीपापासून शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा करुन सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. शेतीमालाच्या मार्केटिंगवरही भर देण्यात आला आहे. एकुणच ग्रामीण विकासाला चालना व शेतकऱ्यांना पाठींबा देणारा व देशाच्या आशा - आकांक्षा मजबुत करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. शेतकरी, महिला, ग्रामीण नागरीक अशा सर्वांच्या हिताला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पातून पुढील काळात देशाच्या विकासाला अधिक गती प्राप्त होईल. - ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.