स्पष्ट तरतुदीअभावी शेतकऱ्यांमध्ये साशंकता

अन्नप्रक्रिया उद्योग, शेतीमाल प्रक्रियेसाठी घोषित करण्यात आलेल्या योजनांमुळे या उद्योगांना चालना मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र विविध योजनांतील तरतुदी आणि लाभार्थी यामध्ये स्पष्टता नसल्याने नेमका कितपत फायदा होईल, याबाबत फळ उत्पादक संघाचे प्रतिनिधी आणि प्रयोगशील शेतकरी साशंक आहेत.  स्पष्टता नसलेला ढोबळ अर्थसंकल्प अर्थसंकल्पात शेतीबाबत सविस्तर असे काहीच मांडले गेले नाही. दोन वर्षांत हमीभाव दीडपट करणार असे जाहीर केले असले, तरी याबाबत योजना काहीच आखलेल्या दिसत नाहीत. कृषिपूरक उद्योगासाठी १४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे; पण ही तरतूद शेतकरी, महिला गटांना मिळणार का, याचा उल्लेख कुठेच नाही. शेतकरी गटामार्फत बेदाणानिर्मिती करण्याबाबत स्पष्टता नाही. शेतीच्या उत्पादनवाढीसाठी मुळात जमिनीची सुपीकता महत्त्वाची आहे. जमीन सुपीकतेबाबत या अर्थसंकल्पात कोणताही मुद्दा आलेला दिसत नाही. अर्थसंकल्पात सोयी सुविधांसाठी २२ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. परंतू, स्वरूप नक्की नाही. कृषी विस्तार कार्यक्रमासाठी व शेती विज्ञान प्रसाराबाबत तरतूदच केलेली दिसत नाही. त्यामुळे शेतीसंदर्भात तरी हा अर्थसंकल्प अगदी ढोबळपणे मांडल्याचे दिसते. - एन. बी. म्हेत्रे, द्राक्ष बागायतदार, तासगाव,जि.सांगली  

फळ उत्पादक शेतकऱ्यांची दिशाभूल केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प सादर करताना शेती, फळपिकांचे उत्पादन २०२२ पर्यंत दुपटीने वाढविणार असल्याचे सांगितले. मात्र दराबाबत कसलाच उल्लेख करण्यात अाला नाही. द्राक्ष, डाळिंब, पेरू व अन्य फळपिकांना दर मिळत नाही, चांगला दर मिळावा यासाठी कसलीही तरतूद करण्यात अाली  नाही. फळ प्रक्रिया, निर्यात वाढीसाठी ज्या उपाययोजना पाहिजेत त्या केल्या जात नाहीत. फळपिकांना चांगल्या दरासाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची आवश्यकता होती. अर्थसंकल्पात त्यावर चर्चाही केली जात नाही. त्यामुळे आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात फळपिकांना चांगले दिवस येतील असं फार काही नाही. फळ उत्पादक शेतकऱ्यांच्यादृष्टीने निव्वळ दिशाभूल करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.  - विनायक दंडवते,  अध्यक्ष, अखिल भारतीय पेरू उत्पादक संघ अंमलबजावणीचे नेमके उद्दिष्ट हवे...  फळपिकांसाठी क्‍लस्टर अन्नप्रक्रिया धोरणांची घोषणा करण्यात आली. यातून संत्रा, मोसंबीसह सर्वच फळपीक उत्पादकांचे हित साधले जाईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक यंत्रणाच्या उभारणीबाबत काहीच स्पष्टता जाणवत नाही. अर्थसंकल्पात तरतूद केली असली, तरी त्यातील धोरणांची अंमलबजावणी होण्याकरिता शासकीय यंत्रणेला उद्दिष्ट देण्याची गरज आहे. अन्यथा, या तरतुदी म्हणजे केवळ नळी फुंकली सोनारे... या पठडीतील ठरतील. बाकी शेती आणि ग्रामविकासासाठी अनेक घोषणा यात अर्थसंकल्पात आहेत. ग्रामीण आणि शहरी आरोग्य जपण्यावर देखील भर दिला आहे. - श्रीधर ठाकरे, अध्यक्ष, महाऑरेंज बजेट म्हणजे नुसतीच घोषणाबाजी  गेल्या तीन हंगामांपासून आम्ही केंद्र सरकारचे बजेट बघतो आहोत. मोठ्या आकड्यांचा नुसता सुकाळ असतो. प्रत्यक्षात आम्हाला ग्रामीण भागात कोणताही बदल दिसत नाही. ग्रामीण भागात मूलभूत सुविधा नाहीत. रोजगारी वाढलेली, शेतीमालाला भाव नाही, योजना अपूर्ण पडलेल्या, सांगायचे एक आणि करायचे भलतेच असा सर्व गोलमाल या बजेटचा आहे. - नाथराव कराड, प्रयोगशील शेतकरी  ‘सुनहरे स्वप्ने’ दाखविणारा अर्थसंकल्प  शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चावर दीडपट हमीभाव देणार ही घोषणा करूनच हे सरकार सत्तेत आले. मात्र गेल्या ३ वर्षांत दीडपट काय जाहीर केलेल्या हमीभावाएवढेही दर शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी दिसताना जरी हा अर्थसंकल्प खूप देणारा वाटत असला तरी आतापर्यंतचा अनुभव पाहता पुन्हा ‘सुनहरे सपने’ दाखविणाराच हा अर्थसंकल्प अाहे असे म्हणावे लागेल. निर्यात वाढविणार असे म्हटले आहे खरे मात्र शेतीमालाची आयात होताना काही बंधने घालणार का नाही याचा काही उल्लेख नाही. विशेषत : साखरेची आयात करताना केवळ सामान्य ग्राहकांचा होणारा विचार थांबवून शेतकऱ्यांचाही विचार करण्याची गरज आहे. सद्यःस्थितीत साखरेच्या दरात झालेली घट व शेतकऱ्यांना साखर कारखानदारांनी आधी जाहीर केलेला दरही देण्यास व्यक्त केलेली असमर्थता ही ग्राहकाभिमुख आयात धाेरणाचीच परिणिती असल्याचे म्हणावे लागेल.  - संजीव माने, प्रयोगशील  ऊस उत्पादक, आष्टा,जि. सांगली.  दुप्पट उत्पन्नासाठी हालचाल नाहीच...  शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. त्यादृष्टीने ज्या हालचाली अपेक्षित होत्या, त्याबाबत आजच्या अर्थसंकल्पामध्ये तरी काहीच दिसत नाहीत. ११ लाख कोटी रुपये कृषिकर्जाचा उल्लेख असला तरी त्याचा व्याजदर आणि नेमके लाभधारक कोण याबाबतही स्पष्टता नाही. कमी सिंचन क्षेत्रासाठी २६०० कोटीची तरतूद केली आहे. मात्र एकूण क्षेत्राचा विचार करता ती पुरेशी वाटत नाही. फूड प्रोसेसिंगसाठी १४०० कोटी रुपये दिले आहेत, त्यातही नेमका कशावर भर असेल, हे स्पष्ट नाही. मुख्यतः फळ प्रक्रियेसाठी भरघोस योजनेची अपेक्षा होती. बाजार मजबुतीकरणासाठी २००० कोटी तरतूद केली आहे. यात शेतकऱ्यांपेक्षाही व्यापाऱ्यांचाच अधिक फायदा होईल. एकूणच शेती क्षेत्राला फार काही मिळाले नाही. - शहाजीराव जाचक,  अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य डाळिंब उत्पादक संघ केसर आंबा झोनबाबत साशंकता अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांसाठी थेट तरतूद नाहीच. उत्पन्नामध्ये वाढीची भाषा केली असली, तरी शेती उत्पादनासाठीचा खर्च कसा ठरविणार? हमीदरातील वाढीविषयी नेमकी तरतूदही नाही. हमीदराला प्रत्यक्ष रूप देणे व एकूणच अंमलबजावणी याबाबत काहीच नाही. याआधी दास समितीने मराठवाड्यातील पाच जिल्हे केसर आंबा झोन जाहीर केले होते. मात्र, त्यावर काहीच झाले नाही. फलोत्पादनासाठी भरघोस तरतुदीची अपेक्षा होती. त्याचप्रमाणे आंबा प्रक्रिया उद्योग उभारणी व निर्यातीसंदर्भात काहीच मिळाले नाही.  - सुरेंद्रकुमार भंडारी संस्थापक अध्यक्ष, केसर आंबा उत्पादक संघ केळीसाठी काही विशेष नाही... कृषी क्षेत्रामध्ये असलेल्या अस्वस्थतेच्या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्रासाठी काही भरीव तरतुदींची अपेक्षा होती. मात्र एकंदरित तरतुदी पाहता शेतीसाठी काहीच मिळालेले दिसत नाही. केळी पिकांच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पामध्ये विशेष तरतुदी केलेल्या दिसत नाहीत.  - भागवत पाटील,  अध्यक्ष, अखिल भारतीय केळी उत्पादक महासंघ प्रक्रिया उद्योगाला चालना  अर्थसंकल्प शेती व शेतकऱ्यांना मदत करणारा ठरू शकतो. अन्नप्रक्रिया उद्योग, शेतीमाल प्रक्रियेसाठी घोषित करण्यात आलेल्या योजनांमुळे या उद्योगांना चालना मिळू शकेल. पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचा चांगला उठाव होण्याची शक्यता आहे. फलोत्पादन वाढविण्यासाठी केलेली तरतूद प्रोत्साहित करणारी आहे. शेतकरी आणि ग्रामीण कृषी व्यवस्थेसाठी हा अर्थसंकल्प चालना देणारा आहे, असे वाटते.  - श्याम गट्टाणी, अध्यक्ष, सीताफळ महासंघ थेट विक्री योजनेचा अभाव  सततच्या दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांना वीजबिल भरणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे संपूर्ण वीजबिलमाफीबद्दल काही घोषणा होईल अशी अपेक्षा होती. शेतमालाची बाजारपेठेत थेट विक्री करता यावी, यासाठी काही प्रोत्साहनपर योजना व तरतूद करणे आवश्‍यक होते. सिंचनासाठी पाण्याची वाढती कमतरता पाहता ठिबकसिंचन सक्तीचे करणे आवश्यक आहे; मात्र त्यासाठी शेतकऱ्यांना ९० ते १०० टक्के अनुदान देण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या नवीन पिढीला शेती नकोशी झाली आहे; कारण नोकरदारांप्रमाणे त्याला दरमहा ठराविक रक्कम मिळेल, याची शाश्‍वती नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याचे क्षेत्र, पीक, उत्पादकता आदी बाबींचा विचार करून  विशेष योजना आखणे आवश्‍यक होते. चिकूपासून उपउत्पादनांच्या निर्मितीसाठी संशोधनाच्यादृष्टीने आर्थिक तरतूदीची आवश्‍यकता होती.  - विनायक बारी,  अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य चिकू उत्पादक संघ