शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना करसवलतींची ‘लॉटरी’

पुणे : सामुदायिक शेतीतून उत्पादित होणाऱ्या शेतमालाच्या व्यापाराला चालना देण्याऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अखेर करसवलतीची लॉटरी केंद्रीय अर्थसंकल्पात लागली आहे. एफपीसी अर्थात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कराच्या विळख्यातून सोडविण्याचा केंद्र सरकारचा उपक्रम स्त्युत्य असल्याचे गटशेतीमधील अभ्यासकांनी म्हटले आहे.  केंद्रीय अर्थसंकल्पात ऑपरेशन ग्रीनची संकल्पना सरकारने मंजूर केली आहे. टोमॅटो, कांदा, बटाटा आणि भाजीपाला तसेच इतर शेतमालाच्या प्रक्रियेसाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची मदत घेतली जाणार असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केले आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा समावेश असलेल्या ऑपरेशन ग्रीनसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे महत्त्व वाढणार आहे.  अर्थसंकल्पात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची उलाढाल पूर्णतः करमुक्त करण्यात आल्यामुळे कंपन्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. यामुळे शेतमाल प्रक्रिया व्यवस्थेला चालना मिळेल, असे कंपन्यांना वाटते आहे. 

महाएफपीसीचे प्रमुख योगेश थोरात म्हणाले की, “शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सवलती मिळण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून आमचा पत्रव्यवहार सुरू होता. अखेर त्याला यश आले आहे. कंपन्यांना आधी ३० टक्के कार्पोरेट टॅक्स भरण्याचे बंधन होते. कंपन्यांना या टॅक्सपासून मुक्त केल्यामुळे राज्यातील कंपन्यांचे व्यवहार वाढतील व आर्थिक ताण देखील कमी होतील.”  "सहकारी संस्थांना दिल्या जात असलेल्या सवलती आता शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनादेखील लागू करायला हव्यात. कृषी बाजाराला चालना देण्यासाठी आता राज्य सरकारनेदेखील पुढाकार घ्यावा व परवानाराज पद्धत हटवावी. त्यानंतर शेतकरी कंपन्या वेगाने काम करू शकतील. केंद्राने ऑपरेशन ग्रीनमध्ये शेतकरी कंपन्यांना स्थान दिले आहे. तसेच, आता किमान हमी भावाची सुविधा शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याच्या यंत्रणेत राज्य शासनानेदेखील कंपन्यांची मदत घ्यायला हवी,” असेही थोरात यांनी नमूद केले.   शेतकरी उत्पादक कंपनीची कायदेशीर नोंदणी करण्यात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी राज्यात आघाडी घेतली आहे. राज्यात आतापर्यंत १३४१ कंपन्यांची नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांबाबत केलेल्या आर्थिक सुधारणांचा फायदादेखील महाराष्ट्राला सर्वात जास्त मिळणार आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.   मराठवाड्यातील गटशेतीचे प्रणेते डॉ.भगवान कापसे म्हणाले, ‘‘शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे महत्त्व सरकारच्या लक्षात आले ही आमच्यासाठी आनंदाची बाब आहे. शेतीमधील दुर्दशा संपविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी एकत्र येणे, स्वतःचा माल स्वतः पिकवून ब्रॅंडिंग करून स्वतःच विकणे. मात्र, या संकल्पनेला सरकारने भक्कम पाठबळ देणे असे आम्ही गेल्या काही वर्षांपासून सांगत आहोत. सरकारने आमचे ऐकले ही बाब आमचा उत्साह वाढविणारी आहे.”  शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना आधी ३० टक्के कार्पोरेट टॅक्स भरण्याचे बंधन होते. त्यापासून मुक्ती मिळाल्याने कंपन्यांचे व्यवहार वाढतील व आर्थिक ताणदेखील कमी होतील.  - योगेश थोरात, महाएफपीसी