सेंद्रिय शेती, सूक्ष्म सिंचन, हमीभावात सुस्पष्टता हवी : शेतकरी प्रतिक्रीया

अर्थसंकल्पामध्ये दीडपट हमीभाव, प्रक्रिया उद्योग, आरोग्य, शेतीमालाची निर्यात, रोजगारनिर्मितीबाबत विविध घोषणा करण्यात आल्या आहेत. परंतु सेंद्रिय शेती, जिरायती भागातील सिंचन, हमीभाव, कृषी संशोधन आणि शिक्षणाबाबत फारच तोडकी तरतूद करण्यात आली आहे. याबाबत राज्यातील अभ्यासू शेतकरी आणि संघटनेच्या नेत्यांनी मांडलेली मते... सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन नाही सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहनपर काहीही घोषणा केलेली नाही. वास्तविक, रासायनिक खतांना मिळणारी सबसिडी बंद करून तो निधी सेंद्रिय शेतीला देण्याची अत्यंत गरज आहे. देशातील ६० टक्के शेती जिरायती असूनही जलमृदसंधारणाबाबत काहीही तरतूद केलेली नाही. त्यासाठी मोठ्या तरतुदीची गरज आहे. वृक्षाराेपण व वनशेतीबाबतही काही सांगितलेले नाही; वास्तविक, शेतकऱ्यांना शाश्‍वत उत्पन्न मिळावे यासाठी या दोन बाबी ‘मिशन’ म्हणून राबविल्या जाण्याची गरज आहे. ठिबक सिंचन संचास वाढीव अनुदानाविषयी काही घोषणा नाही. देशातील १६ जिल्ह्यांत भूगर्भीय सिंचन योजना राबविण्याबाबत सांगण्यात आले; वास्तविक, महाराष्ट्रातच २२ जिल्हे टंचाईग्रस्त असताना या योजनेचा महाराष्ट्राला किती लाभ मिळेल, याची कल्पनाच करवत नाही.  - विश्‍वासराव पाटील, सेंद्रिय शेती उत्पादक  लोहारा, ता. पाचोरा, जि. जळगाव  संशोधन, विस्तारकार्याला डावलले... शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्न पाहिले जातंय खरं. निव्वळ सेंद्रिय शेतीतून दुप्पट उत्पन्न शक्‍य आहे का, किंवा तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत नाही तोवर उत्पन्न दुप्पट करणं शक्‍य होईल का हे महत्त्वाचे प्रश्‍न आहेत. संशोधन व तंत्रज्ञानासोबतच कृषी विस्तारावर शासनाने भर द्यायला हवा होता. परंतु शासनाने या अर्थसंकल्पात त्यावर काहीच केलेले दिसत नाही. कृषीशी संबंधित खासगी संस्थांचे संशोधन आत्मकेंद्री व स्वविकासाला प्राधान्य देणारे आहे. त्याचा थेट शेतकऱ्यांना उपयोग होत नाही. त्यामुळे कृषी विद्यापीठाच्या सक्षमीकरणावर, त्यामधील संशोधनाला वाव देण्यावर उपाय योजायला हवा होता. सूक्ष्म सिंचनाची आकडेवारी ‘‘बोलाचाच भात अन्‌ बोलाचीच कढी’’ आहे. फुगलेली आकडेवारी व प्रत्यक्ष अनेक शेतकऱ्यांना मिळत नसलेला अनुदानाचा लाभ पाहता परिस्थिती विरोधाभासाचीच आहे. शासनाने ग्रामीण भागाला शहरी भागाशी जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या अवस्थेसाठी काही करायला हवे. जोपर्यंत हे घडणार नाही तोवर शेतकऱ्यांची उत्पन्नवाढ शक्‍य नाही.  - दीपक जोशी, अभ्यासक शेतकरी देवगाव, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद घोषणेत सुस्पष्टतेची गरज उत्पादन खर्चावर दीडपट हमीभाव देणार हे स्वागतार्ह अाहे. परंतु त्यांची अंमलबजावणी कधी व कशी करणार हे महत्त्वाचे आहे. कमी खर्चात उत्पन्न वाढविण्यावर भर म्हणजे निविष्ठांचे भाव कमी करणार काय, याबाबत स्पष्टता नाही. कृषी बाजार व प्रक्रिया उद्योगावर अाणखी मोठ्या प्रमाणावर भर हवा होता. गेल्या वेळेस कृषी क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीबाबत परवानगी दिली होती, मात्र त्याबाबत काहीच कार्य दिसत नाही. ग्रामीण भागासाठी शेतापर्यंत रस्ते, सौरविद्युत व जंगली जनावरांपासून संरक्षण या गोष्टी विचारात घ्यावयास पाहिजे होत्या. नैसर्गिक अापत्तीमध्ये पिकाचे नुकसान झाल्यानंतर त्वरित अार्थिक मदत देण्याबाबत काहीच उल्लेख नाही. - गणेश शामराव नानोटे,  प्रयोगशील शेतकरी, निंभारा, जि. अकोला.   प्रक्रिया उद्योगासाठी अपुरी तरतूद  अर्थसंकल्पात सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करेल अशी काही घोषणा नाही. रासायनिक खतांचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिएकरी १८,००० रुपये अनुदान दिले जाते. मात्र त्याचा सेंद्रिय शेती करणाऱ्यांना काहीच लाभ होत नाही. त्यामुळे सेंद्रिय शेती करणाऱ्यांना प्रतिएकरी १०,००० रुपयांचे अनुदान देण्याची आमची मागणी होती. मात्र त्याला काहीच प्रतिसाद दिलेला नाही. दरवर्षी ४० टक्के शेतमालाची नासाडी होते. त्यापार्श्वभूमीवर शेतमाल प्रक्रियेवरील १४०० कोटींची तरतूद फारच अपुरी अाहे. पर्यावरण बदलाच्या पार्श्‍वभूमीवर पाण्याची कमतरता भासत आहे. त्यामुळे सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण राबवून भरीव तरतुदीची अपेक्षा होती. जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढविण्यासाठी माेहीम राबविण्याची गरज आहे, त्याबद्दलही काही उल्लेख नाही. अन्नधान्यांना उत्पादन खर्चाच्या १.५ टक्क्यापर्यंत किमान विक्री मूल्य देण्याची घोषणा चांगली आहे; मात्र त्यातही त्यांनी केवळ खरिपाचाच उल्लेख केला आहे. मग रब्बी हंगामात पीक घेणाऱ्यांचे काय, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. - मनोज जवंजाळ, प्रगतिशील शेतकरी, काटोल, जि. नागपूर