agriculture news in marathi, Central Budget 2018_19, farmers union, Shetkari Sanghatana | Agrowon

हमीभावाच्या तरतुदीबाबत सरकारचा गोंधळ : शेतकरी संघटना
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 2 फेब्रुवारी 2018

पुणे : केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतीविषयी निर्माण केलेले चित्र हे भुलभुलैया आहे. हमीभावाबाबतचे वक्तव्य सरकारच्या गोंधळाची स्थिती दर्शविते. याकरिताची तरतूदही समोर येत नाही. दीडपट भाव देताना या भावात शेतमाल खरेदीची हमी देण्यात आलेली नाही, असा सूर शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केला आहे. 

पुणे : केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतीविषयी निर्माण केलेले चित्र हे भुलभुलैया आहे. हमीभावाबाबतचे वक्तव्य सरकारच्या गोंधळाची स्थिती दर्शविते. याकरिताची तरतूदही समोर येत नाही. दीडपट भाव देताना या भावात शेतमाल खरेदीची हमी देण्यात आलेली नाही, असा सूर शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केला आहे. 

‘‘शेतकरी कर्जाच्या आेझ्याने मरत असताना, अर्थसंकल्पात कर्जासाठी ११ लाख काेटींची तरतूद केली आहे. या तरतुदीमुळे शेतकऱ्यांवर कर्जाचे आेझे अाणखी वाढणार असून, हा अर्थसंकल्प भुलभुलैया आणि लबाडीचा अर्थसंकल्प आहे. आम्हाला अभिप्रेत असणाऱ्या काेणत्याही तरतुदी अर्थसंकल्पात नाहीत. केवळ कर्ज देऊन चालणार नाही. हमीभाव दिला तर कर्ज घेण्याची गरजच शेतकऱ्यांना राहणार नाही. हमीभावाने खरेदीसाठी पाच लाख काेटींची तरतूद करण्याची गरज हाेती. तसेच कांदा, साखर आदींच्या निर्यात अनुदानाच्या निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. यामुळे हा अर्थसंकल्प लबाडीचा, भुलभुलैया असणारा आणि २०१९ चा जाहीरनामा असलेला अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रीया शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी व्यक्त केली.

फसवा अर्थसंकल्प
‘‘अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प गतवर्षीप्रमाणे यंदाही फसवा आणि गाजर दाखवणारा आहे. शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे. शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील जनता मोठ्या अपेक्षेने केंद्रीय मंत्र्यांच्या बजेटकडे लक्ष देऊन होती. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवतीचा फास बाजूला करून मदतीचा हात पुढे करतील ही अपेक्षा होती; मात्र ही अपेक्षा या अर्थसंकल्पाने फोल ठरवलेली आहे. तीन मूलभूत गोष्टींमधील किमान आधारभूत किंमत, कर्जमुक्त शेतकरी, आणि कोरडवाहू क्षेत्रासाठी सिंचाई योजना यापैकी अघोषित खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत दीडपटीने वाढ करण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी शासकीय यंत्रणेने निर्धारित किमान आधारभूत किमतीत सगळा माल खरेदी करण्याची हमी आणि निधीचा अभाव याचा विचार अर्थमंत्र्यांनी केलेला दिसत नाही. कर्जमुक्तीच्या संदर्भात अर्थमंत्र्यांनी अतिशय सफाईने विषय टाळलेला दिसत आहे. यामुळे मिळणाऱ्या भांडवलाची तरतूद न झाल्यामुळे पुढील दोन्ही हंगाम शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अवघड जाणार आहेत, हे निश्चित आहे, असे मत खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले.

अंमलबजावणीची खात्री नाही
‘‘आज जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी समाधानकारक आहेत. मात्र या तरतुदीची अंमलबजावणी होईल तेव्हाच शेतकऱ्यांना आंनद होईल. केंद्र सरकारने या अगोदर दिलेली अश्‍वासने पाळलेली नाहीत. यामुळे केंद्र सरकारवर शेतकऱ्यांचा विश्‍वास राहिलेला नाही,’’ बळिराजा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष पंजाबराव पाटील यांनी व्यक्त केली.

अर्थसंकल्प - एक उपचार
‘‘शेतमालाच्या हमीभावासंदर्भातील सरकारी गोंधळ संपण्याचे नाव घेत नाही, असेच अर्थसंकल्पातील तरतुदींवरून दिसते. एकीकडे निवडणूक जाहीरनाम्यात उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचे आश्‍वासन द्यायचे, नंतर हा हमीभाव देऊ शकत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वाेच्च न्यायालयात द्यायचे आणि आज पुन्हा दीडपट हमीभाव देण्याची घाेषणा करायची, हे अनाकलनीय आहे. यावरून सरकारचीच गाेंधळाची स्थिती दिसते. तसेच, केवळ बाजार समित्यांमध्ये सुधारणा करून आणि त्या एकमेकांना जोडून शेतमालाला चांगल्या किमती मिळवून देण्याची आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याची भाषा फसवी ठरते. त्याप्रीत्यर्थ घोषित केलेल्या योजनादेखील निष्फळ ठरतात. शेतमालाच्या बाजारावरील सरकारी नियंत्रणे आणि बंधने कायम ठेवून हे कदापि साध्य होणे नाही. कांद्यावरील ‘किमान निर्यात मूल्य’ म्हणजे ‘एमईपी’चे बंधन कायम ठेवून ‘ऑपरेशन ग्रीन’सारखी कांदा आणि बटाटा पिकांसाठी जाहीर केलेली योजना निरुपयोगी ठरते.
 - गोविंद जोशी, सेलू (परभणी)
कार्याध्यक्ष, शेतकरी संघटना न्यास आंबेठाण, (पुणे)

दीडपट हमीभावाची व्याख्या सुस्पष्ट करावी
निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून फक्त मोठमोठ्या घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. कृषी क्षेत्रातला हस्तक्षेप कमी झाला आहे, असा सरकारने दावा केला आहेत. परंतु प्रत्यक्षात शेतमालाचे भाव पाडण्यासाठी व मध्यमवर्गीयांना खूष करण्यासाठी कृषी क्षेत्रात सरकारचा हस्तक्षेप अधिक वाढला आहे. सरकार म्हणते शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढले; परंतु शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे काय? उत्पन्नाबद्दल सरकार काहीही बोलायला तयार नाही.
दीडपट हमीभावाचे आश्वासन २०१४ मध्येच दिले होते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांना दीडपट भाव मिळाला नाही. त्यामुळे दीडपट हमीभावाची व्याख्या सरकारने सुस्पष्ट करावी. प्रत्यक्ष शेताच्या बांधावरील उत्पादन खर्च सरकार गृहीत धरत नाही. मग या हवेतील घोषणेचा फायदा काय? गेल्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांचे व प्रत्यक्षात केलेल्या अंमलबजावणीचे ऑडिट करण्यात यावे. मोठमोठ्या घोषणा करूनही सरकार शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यात अपयशी ठरले आहे. शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी या अर्थसंकल्पात ठोस असे काहीही नाही.
- रविकांत तुपकर,
नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना. 

इतर अॅग्रो विशेष
मुरघास : चाराटंचाईवर उत्तम पर्यायउन्हाळ्यामध्ये किंवा चारा तुटीच्या काळात...
बाजारात टंचाईमुळे ‘पांढऱ्या सोन्या'च्या...जळगाव ः देशात कापसाची सर्वाधिक सुमारे ४० लाख हेक्...
दिवसा वीजपुरवठ्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात...मुंबई : मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप...
विजयादशमीनिमित्त फुलांना मागणी वाढलीपुणे ः गुरुवारी (ता. १८) साजऱ्या हाेणाऱ्या...
कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात पावसाची...पुणे: राज्याच्या कमाल तापमानात चढ-उतार सुरू...
मराठवाड्यात यंदा शेतकऱ्यांचे...औरंगाबाद : कमी पाऊस आणि मोठा खंड यामुळे...
ऊर्जा विभागाच्या योजनांचा शेतकऱ्यांना...मुंबई  : ऊर्जा विभागाने लोकहिताच्या व...
राज्यात २७ लाख हेक्टरवर होणार ज्वारी...पुणे : केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणाप्रमाणे...
सणासुदीत अर्थकारण उंचावणारे पेरीडकरांचे...गणपती उत्सवापासून ते अगदी दसरा, दिवाळीस तुळशीच्या...
दुष्काळ, मजूरटंचाई समस्येवर सीताफळ,...अौरंगाबाद जिल्ह्यातील कुंभेफळ येथील श्रीराम शेळके...
कडधान्य कवडीमोल दरात व्यापाऱ्यांच्या...जळगाव : कडधान्याचा हंगाम येऊन एक महिना झाला;...
सकाळी गारठा, तर दुपारी चटकापुणे : राज्यात कमाल तापमान पस्तीशीपार गेले...
नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत...नांदेड ः जमिनीत पुरेशा प्रमाणात ओलावा नसल्यामुळे...
भारतात ३६५ लाख गाठी कापूस होणारमुंबई ः भारतात मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा कापूस...
मुग, उडीद विक्रीत शेतकऱ्यांना ३३०...पुणे ः शासनाची हमीभावाने खरेदीसाठी नोंदणीच सुरू...
खरिपात उत्पादनात घट; हमी दरही मिळेनाऔरंगाबाद : खरिपातील प्रमुख पिकांपैकी मूग, उडीद...
सरकारला दुष्काळचे गांभीर्य ः चंद्रकांत...नगर: राज्यात साधारण दोनशे तालुक्यांत दुष्काळसदृश...
नर्सरी मॅन ऑफ वरुड- जावेद खान अमरावती जिल्‍ह्यातील वरुड मोर्शी या प्रसिद्ध...
दुष्काळातही विस्तारला देशी गोवंश व्यवसायकायम दुष्काळी खानापूर तालुक्यातील अडसरवाडी (जि....
नांदेड, हिंगोली, परभणीतील बारा...नांदेड   ः दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार...