बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पाऊले : पाशा पटेल

स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच संसदेत शेतीशी संबंधित उत्पादनखर्चावर आधारित नफ्याची बाब चर्चेत आली. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्च आणि ५० टक्के नफा देण्याची घोषणा केली आहे. पुढील खरीप हंगामापासून याची अंमलबजावणी केली जाईल. सर्व पिकांना दीडपट हमीभावाची किमान आधारभूत किंमत लागू होऊन त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल. निती आयोग आणि केंद्र सरकार राज्य सरकारांशी चर्चा करून या संदर्भातील कार्यक्रम लवकरच जाहीर करणार आहे. त्यासोबत २२ हजार आठवडे बाजार कृषी बाजार संरचनेशी जोडले जाणार आहेत. जे शेतकरी मोठ्या बाजारापर्यंत पोचू शकत नाहीत अशा अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होईल.   शंभर कोटींची उलाढाल असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी पाच वर्षे करमुक्त असणार आहेत. त्यामुळे ग्रामीण बाजार व्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होईल. सरकारने सेंद्रिय शेतीवरही विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी पशुधनावर दहा हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. १४ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक ग्रामीण भागात होणार आहे. शेतीसाठी ११ लाख कोटींची कृषीकर्जे उपलब्ध होणार आहेत. उत्पादनवाढीकडे लक्ष देतानाच निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण राबविले जाणार आहे. शंभर अब्ज डॉलर निर्यातीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे, त्यातून शेतमालाची निर्यात वाढेल. देशातील शेतकऱ्यांना जी आश्वासने दिली आहेत, ती पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून दिसून  येतो. तरतूद 

परिणाम

- पाशा पटेल, अध्यक्ष, राज्य कृषिमूल्य आयोग