साखर उद्योगाला अर्थसंकल्पात डावलले

पुणे : केंद्रीय अर्थसंकल्पात साखर उद्योगासाठी तरतूद न केल्यामुळे सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. साखर उद्योग हादेखील एक ‘प्रक्रिया उद्योग’ असून, साखर कारखाने म्हणजेच ‘एफपीओ’ आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पात प्रक्रिया उद्योग आणि एफपीओला जाहीर झालेल्या सर्व सवलती आम्हालाही दिल्या पाहिजेत, अशी मागणी साखर उद्योगातून पुढे आली आहे.   वेस्ट इंडियन शुगर असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे म्हणाले, ‘‘ग्रामीण व कृषी अर्थकारणात साखर उद्योगाचे काम मोलाचे आहे. मात्र, या उद्योगाविषयी अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी ‘ब्र’ शब्दही न काढणे संतापजनक आहे. खेड्यांचा विकास, गावागावांमध्ये शैक्षणिक संस्थांची उभारणी, तसेच लक्षावधी बेरोजगारांच्या हातांना काम देण्याचे कार्य साखर कारखान्यांनी केले आहे. त्यामुळे कारखान्यांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची आवश्यकता होती. मात्र, सरकारला साखर उद्योगाचे महत्त्व कळलेले दिसत नाही.’’  ‘‘साखर कारखाने हेच खऱ्या अर्थाने एफपीओ म्हणजे फार्मर्स प्रोड्युसर्स कंपन्यांचे काम करीत आहेत. साखर कारखाने दुसरे तिसरे काहीही नसून त्या शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या कंपन्या आहेत. त्यामुळे एफपीओच्या सवलती सरकारने आम्हालादेखील दिल्या पाहिजेत,’’ असे श्री. ठोंबरे म्हणाले.  ‘‘नाशवंत मालावर प्रक्रिया करण्याचे मोठे काम आज साखर कारखाने करीत आहेत. त्यातून ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना हजारो कोटी रुपये वाटले जात आहेत. उसाचे साखरेत रूपांतर करणारे साखर कारखाने हे खरे प्रक्रिया उद्योग आहेत. त्यामुळे प्रक्रिया उद्योगाच्या सर्व सवलती देण्यात सरकारने आता आखडता हात घेऊ नये,’’ असे मत श्री. ठोंबरे यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघाचे उपाध्यक्ष श्रीराम शेटे म्हणाले, की केंद्राचा अर्थसंकल्प कृषिकेंद्रित आणि प्रक्रिया उद्योगाला चालना देणारा असला, तरी साखर उद्योगातील एकाही मुद्द्याला अर्थसंकल्पात वाव दिलेला नाही. शेतकऱ्यांनी संघटितपणे उघडलेला सर्वांत मोठा उद्योग म्हणून साखर उद्योगाचा समावेश होतो. हा उद्योग सध्या अडचणीत आलेला असून, सरकाराने त्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे.  ‘‘साखर कारखान्यांना शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा प्रक्रिया उद्योग न समजणे आणि सवलती नाकारणे अन्यायकारक आहे. माझ्या मते साखर उद्योगाची आणि साखर उत्पादक शेतकऱ्यांची निराशा करणारा हा अर्थसंकल्प आहे,’’ असेही श्री. शेटे म्हणाले.  साखर उद्योगाला धक्कादायक ठरलेला अर्थसंकल्प : वळसे पाटील   केंद्रीय अर्थसंकल्पात साखर विकास निधीसाठी किमान ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करणे अपेक्षित होते. तसेच मळी, इथेनॉल दराच्या जीसीएसटीवर कपात करण्याची गरज असताना काहीही न करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे संपूर्ण साखर उद्योगाला मोठा धक्का बसला आहे, असे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी म्हटले आहे.  निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात आकड्यांचा खेळ आहे. राजकोशीय तूट कमी करण्यात अपयश आले असून, योजनांसाठी निधी कोठून आणायचा हा प्रश्न आहे. शेती उत्पादनात घट हा चिंतेचा विषय आहे. भाजपने शेतकरी व ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष केले असून, बजेटमधील तरतुदी या केवळ घोषणा राहतील, असे वळसे पाटील यांनी सांगितले. साखर उद्योगाशी संबंधित पाच कोटी शेतकरी, कामगारांची अर्थसंकल्पाने निराशा केली आहे. साखर उद्योगाची दखल न घेणाऱ्या सरकारला योग्य ती किंमत पुढे मोजावी लागेल, असा इशारा वळसे पाटील यांनी दिला आहे. साखर कारखान्यांना शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा प्रक्रिया उद्योग न समजणे आणि अर्थसंकल्पात सवलती नाकारणे हा केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांवर केलेला अन्याय आहे. - श्रीराम शेटे,  उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघ