agriculture news in marathi, Central Budget 2018_19, Vijay Jawandhiya | Agrowon

संकल्प काहीही नाही, केवळ स्वप्नरंजन : विजय जावंधिया
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 2 फेब्रुवारी 2018

भाजपने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चावर ५० टक्के नफा देऊन भाव देऊ ही घोषणा केली होती, त्याची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून होत आहे. रब्बी पिकांप्रमाणे उत्पादनखर्चावर दीडपट एमएसपी आगामी हंगामातील खरीप पिकांना देण्याची घोषणा पूर्ण फसवी आहे. या सरकारने आधी कोणत्या रब्बी पिकांना असे भाव जाहीर केले ते स्पष्ट करावे. मुळात सध्या जाहीर एमएसपी खरीप, रब्बी कोणत्याही पिकाला मिळत नाही, अशा वेळी खर्चावर दीडपट एमएसपीच्या घोषणेला काहीही अर्थ नाही.

भाजपने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चावर ५० टक्के नफा देऊन भाव देऊ ही घोषणा केली होती, त्याची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून होत आहे. रब्बी पिकांप्रमाणे उत्पादनखर्चावर दीडपट एमएसपी आगामी हंगामातील खरीप पिकांना देण्याची घोषणा पूर्ण फसवी आहे. या सरकारने आधी कोणत्या रब्बी पिकांना असे भाव जाहीर केले ते स्पष्ट करावे. मुळात सध्या जाहीर एमएसपी खरीप, रब्बी कोणत्याही पिकाला मिळत नाही, अशा वेळी खर्चावर दीडपट एमएसपीच्या घोषणेला काहीही अर्थ नाही.

संस्थात्मक कर्जपुरवठ्यासाठी ११ लाख कोटींची तरतूद केली आहे, यात नवीन काहीही नाही. मागच्या वर्षी ते १० लाख कोटी होते, त्यापूर्वीच्या वर्षी साडेआठ लाख कोटी होते. यात दरवर्षीच एक ते दीड लाख कोटीची वाढ होते, ती याही वर्षी झाली आहे. ही तरतूद जुन्याचे नवे कर्ज करण्यासाठी आहे. कोणत्याही थकीत कर्जदाराला बॅंक कर्ज देत नाही. 
आर्थिक पाहणी अहवालात वातावरण बदलाचा शेतीला फटका बसून, प्रतिकुटुंब ३६०० रुपयांनी उत्पन्न कमी होणार, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल सरकारला जागरूक करत असताना सरकारचे मात्र तिकडे लक्ष दिसत नाही.

 नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजार अनिश्चितता या दोन्ही संकटांचा सामना करताना शेतकरी मेटाकुटीस येत असताना सरकारने त्याच्या पाठीशी उभे राहून एका निश्चित उत्पन्नाची हमी देण्याची गरज होती. अशी काहीही भूमिका न घेता नुसत्या घोषणा चालू आहेत.
प्रक्रिया उद्योगाला १४०० कोटींची तरतूद केली आहे, हे उद्योगाला चालना देण्यासाठी ठिक आहे; परंतु त्यामुळे शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न सुटणार नाही. असे झाले असते तर साखरेवर आयातकर लावावा लागला नसता, कापडाच्या भावावर कापसाला भाव मिळाला असता. आज कापसाचे भाव पडतात तर कापडाचे भाव वाढतात, ही वास्तविकता सरकार का नाकारते? ज्या प्रमाणे मोबाईल, टीव्हीवर आयातकर वाढविला तसा कापूस, साखर, डाळी, खाद्यतेल यांचा आयातकर वाढविला असता, शेतीमध्येसुद्धा मेक इन इंडिया, न्यू इंडिया करू अशी घोषणा केली असती, तर शेतकरी हिताचे धोरण सरकार राबविते असे म्हणता आले असते. 

आम्ही ६० टक्के खाद्यतेल आयात करतो, त्यातील ८० टक्के पामतेल आहे. वाजपेयींच्या काळात पामतेलावर ८५ टक्के आयातकर होता, आता फक्त ३० टक्के आहे. पामतेल जे आयात होते, त्याचे मार्केटिंग पामतेल म्हणून होत नाही, तर ते देशी तेलबियांमध्ये मिक्स करून होते. मेक इन इंडिया, न्यू इंडिया म्हणणाऱ्या सरकारने देशी तेलबिया उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही भेसळ थांबविली पाहिजे. पंतप्रधान मोदींच्या गुजरातमध्ये भुईमुगाला हमीभावसुद्धा मिळाला नाही, याची साधी नोंदसुद्धा घेतली गेली नाही, हेच या अर्थसंकल्पातून दिसून येते.

आम्ही इतकी घरे बांधणार, शौचालये बांधणार या घोषणा आधीही झाल्या. त्यातील कितींची पूर्तता झाली याची आकडेवारीसुद्धा दिली नाही. त्यामुळे बोलाचीच कढी अन बोलाचाच भात, जेऊनिया तृप्त कोण झाला, या उक्तीप्रमाणे हे अर्थसंकल्प आहे, असे खेदाने म्हणावे वाटते. कॉँग्रेसला ६० वर्षे दिली, आम्हाला ६० महिने द्या, असे नरेंद्र मोदी सत्तेत येण्यापूर्वी म्हणायचे. सत्तेत येऊन ४८ महिने पूर्ण झाले असून, आता पूर्वीच्या सरकारपेक्षा खराब परिस्थिती तरी करू नका, असे त्यांना सांगावे वाटते.

तरतूद 

  • उत्पादनखर्चावर दीडपट एमएसपीची घोषणा
  • कर्जपुरवठ्यासाठी ११ लाख कोटींची तरतूद
  • प्रक्रिया उद्योग १४०० कोटींची तरतूद

परिणाम

  •  एमएसपीची घोषणाच फसवी
  •  यात नवीन काहीही नाही
  •  उद्योगाला चालना देण्यासाठी ठिक

- विजय जावंधिया, शेती अभ्यासक

इतर अॅग्रो विशेष
नागपूर : रब्बीची पैसेवारी काढली खरीप...नागपूर : खरीप आणि रब्बी हंगामात वेगवेगळी पिके...
अॅग्रोवन समृद्ध शेती योजनेचे...नांदेड: `अॅग्रोवन’च्या माध्यमातून...
मराठवाड्यातील २९२ लघुप्रकल्प कोरडेऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील ७४९ लघुप्रकल्पांपैकी २९२...
दक्षिण आशियात यंदा सर्वसामान्य मॉन्सून...पुणे  : भारतासह दक्षिण आशियातील देशांच्या...
कृषिउद्योग महामंडळाकडून ‘बायोकॅप्सूल’चा...पुणे : सेंद्रिय शेतीकडे वळालेल्या शेतकऱ्यांच्या...
शासन दरबारी रब्बी हंगामात नागपूर...नागपूर  : खरिपानंतर पाण्याअभावी रब्बी...
बीटी बियाणे १५ मेपूर्वी विक्रीस मनाईपुणे : राज्यातील बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी १५...
जमिनीचे जैविक पृथक्करणआजकाल शेतकऱ्यांना मातीचा पृथक्करण अहवाल करून...
सांगलीतून १२ टन द्राक्षे निर्यातसांगली ः यंदा प्रतिकूल परिस्थतीतही जिल्ह्यातील...
काळजी घ्या : उन्हाच्या झळा वाढल्यापुणे : उन्हाच्या झळा वाढल्याने विदर्भ,...
शून्यातून राऊत दांपत्याने उभारली...लातूर जिल्ह्यात नागरसोगा (ता. औसा) येथील राऊत...
संत्रा बागेत काटेकोर पाणी व्यवस्थापन संत्रा पिकात पाणी व्यवस्थापन अत्यंत चोख ठेवावे...
दक्षिण अशियात मॉन्सूनचा पाऊस सरासरी...पुणे : भारतासह दक्षिण आशियातील देशांच्या बहुतांशी...
विश्वासावर बहरेल व्यापारचीन-अमेरिकेमध्ये चालू असलेल्या व्यापार युद्धाच्या...
निवडणुकीने दुष्काळ खाऊन टाकू नये म्हणून...लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे राजकीय हवामान-बदल होत...
उपलब्ध पाण्याचे गणित मांडा...अनेक कारणांमुळे जलसंधारण ही सोपी वाटणारी म्हणून...
उत्कृष्ठ कारली पिकवण्यात पाटील यांचा...लोणी (ता. चोपडा, जि. जळगाव) येथील भरत, गणेश व...
पेरू, अॅपलबेरमधून पीक बदल, कष्टातून...पारंपरिक शेती पद्धतीत बदल करून व सेंद्रिय...
राज्यात उरले अवघे ३०५ टीएमसी पाणीपुणे (प्रतिनिधी) : उन्हाच्या झळांना होरपळ वाढून...
केंद्राकडून यंदा खरिपात १२ टक्के अधिक...पुणे : राज्यासाठी गेल्या खरीप हंगामाच्या तुलनेत...