agriculture news in marathi, central Government Budget 2018_19, VC reactions | Agrowon

संशोधन, कौशल्यविकासासाठी पुरेशा तरतुदीचा अभाव
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 2 फेब्रुवारी 2018

अर्थसंकल्पामध्ये प्रक्रिया उद्योग, पीककर्ज, शेतकरी कंपन्या, मत्स्यशेती, पशुपालनासाठी विशेष तरतूद दिसत आहे. परंतु शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे धोरण आखताना कृषी संशोधन, शिक्षण आणि ग्रामीण तरुण, शेतकऱ्याच्या कौशल्य विकासाकडे फारसे लक्ष दिलेले नाही. याबाबत राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या आजी- माजी कुलगुरूंनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया....

अर्थसंकल्पामध्ये प्रक्रिया उद्योग, पीककर्ज, शेतकरी कंपन्या, मत्स्यशेती, पशुपालनासाठी विशेष तरतूद दिसत आहे. परंतु शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे धोरण आखताना कृषी संशोधन, शिक्षण आणि ग्रामीण तरुण, शेतकऱ्याच्या कौशल्य विकासाकडे फारसे लक्ष दिलेले नाही. याबाबत राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या आजी- माजी कुलगुरूंनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया....

सिंचन, पायाभूत सुविधेसाठी अपुरी तरतूद 
यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रक्रिया उद्योग, फूडपार्कसाठी आर्थिक तरतूद केलेली असली, तरी ती पुरेशी नाही. ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी भर देणे आवश्यक होते. सिंचन सुविधांचा उल्लेख असला, तरी देशाचा विचार करता आर्थिक तरतूद पुरेशी दिसत नाही. यंदाच्या अर्थ संकल्पात मत्स्यशेती आणि पशुपालनाची चांगल्या पद्धतीने दखल घेतलेली दिसत आहे. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव ही केवळ घोषणा वाटते. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना याचा किती फायदा होईल, त्यावर याचे यश अवलंबून आहे. ११ लाख कोटी कर्जाची तरतूद केलेली आहे. परंतु आतापर्यंतची परिस्थिती पाहिली तर सामान्य शेतकऱ्यांना या कर्जाचा किती फायदा झाला याचे मूल्यमापन करण्याची गरज आहे. अर्थसंकल्पात कृषी शिक्षण, संशोधनाच्या दृष्टीने निराशाच दिसत आहे. 
- डॉ. राजाराम देशमुख,
 माजी कुलगुरू, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी

संमिश्र अर्थसंकल्प
यंदा कृषी कर्जाची तरतूद वाढवलेली आहे, परंतु हीच रक्कम शेती आणि ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरली असती, तर येत्या काळात चांगले परिणाम झाले दिसले असते. मार्केट कमिटी सुधारणेसाठी तरतूद आहे, परंतु शेतीमालाच्या हमीभावाचे काय? अर्थसंकल्पात प्रक्रिया उद्योग, मत्स्यशेती, पशुपालन याचबरोबरीने गटशेती, शेतकरी कंपन्यांसाठी तरतूद ही चांगली बाब आहे. अर्थसंकल्पात कृषी शिक्षण, संशोधनाचा फारसा उल्लेख नाही, त्यामुळे पीक गुणवत्ता आणि उत्पादन दुप्पट होण्यासाठी चालना कशी मिळणार, हा प्रश्न उभा राहतो.
- डॉ. शंकरराव मगर,
 माजी कुलगुरू, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली

प्रक्रिया उद्योगातील गुंतवणूक आशादायक
अर्थसंकल्पात ठराविक पिकांसाठी उत्पादन खर्चाच्या दीडपटीने जास्त दर देण्याविषयी चर्चा झाली आहे. परंतु कपाशी किंवा इतर पिकांबाबत ठोस धोरण दिसत नाही. अंमलबजावणी कशी होणार याची स्पष्टता नाही. शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्धतेसाठी ११ लाख कोटींची उपलब्धता दिसत असली, तरी कर्ज फेडण्याची ताकद निर्माण करण्याबाबत ठोस धोरण नाही. फळपिके आणि भाजीपाला पिकांचीही फारशी दखल घेतलेली नाही. राज्यातील बाजार समित्या राष्ट्रीय बाजार समितीशी जोडल्या गेल्याने आॅनलाइन ट्रेडिंग, फ्युचर मार्केटला चांगली संधी आहे. अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी १४०० कोटींची तरतूद फायदेशीर ठरेल. सूक्ष्म सिंचनासाठी पैसा खर्च झाला तरच सामान्य शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकेल. पीकविमा योजनेबाबतही फारशी स्पष्टता दिसत नाही. 
- डॉ. व्यंकट मायंदे,
माजी कुलगुरू, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला

कृषी संशोधन, शिक्षणाकडे दुर्लक्ष
शेतकऱ्यांना पीक उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव देण्याची घोषणा चांगली असली तरी त्याची अंमलबजावणी कशी होणार, नेमलेली समिती निर्णय कधी देणार? यावर सगळे अवलंबून आहे. बाजारसमित्या आणि शेतकरी उत्पादक कंपनीसाठी विशेष तरतूद केली आहे, हा एक चांगला निर्णय वाटतो. सेंद्रिय शेती आणि औषधी व सुगंधी वनस्पती लागवडीसाठी चालना दिलेली आहे. परंतु, या बाबतचे संशोधन आणि शेतकऱ्यांसाठी नेमका किती फायदा होणार, याबाबत ठोस भूमिका दिसत नाही.  कांदा, बटाटा पिकासाठी केलेली तरतूद ही केवळ दर स्थिर ठेवण्यासाठी नसावी. हा पैसा साठवणगृहांची उभारणी, संशोधन, शेतीवर साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी केला पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य दर दिला तर तो कर्ज फेडू शकेल. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पीकविमा, कृषी संशोधन, शिक्षण आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, शेतीपूरक उद्योगातील गुणवत्ता विकासाबाबातही ठोस काही दिसत नाही. 
- डॉ. किसन लवांडे,  
माजी कुलगुरू, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली.

कृषी क्षेत्राला चालना
या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रातील कर्जासाठी ११ लाख कोटींपर्यंत वाढविलेली तरतूद, शेतीमालाला दीडपट भाव, ग्रामीण भागात ॲग्रिकल्चर मार्केट उभारणे, किसान कार्ड योजनेला गती, हॉर्टिकल्चरचे क्लस्टर तयार करणे या बाबी चांगल्या अाहेत. याच्या अंमलबजावणीतून चांगले परिणाम येत्या काळात दिसतील.
- डॉ. व्ही. एम. भाले, 
कुलगुरू, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना संधी
 अर्थसंकल्पात अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी तरतूद आकर्षक वाटत असली तरी ग्रामीण भागात प्रक्रिया प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधा उभारल्या तरच या योजनेचा फायदा होईल. यामध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना संधी आहे. मत्स्यसंवर्धन आणि पशुपालनासाठीही विशेष तरतूद दिसते. याचबरोबरीने सूक्ष्मसिंचन, सेंद्रिय शेती, बांबू लागवड, औषधी व सुगंधी वनस्पती लागवडीला चालना दिलेली आहे. परंतु मुख्य पिकांच्याबाबतही ठोस धोरणाची आवश्यकता होती. उत्पादन वाढविण्यासाठी योग्य निविष्ठा, संशोधन, प्रशिक्षणावरही तेवढाच भर देण्याची आवश्यकता होती. कौशल्य विकासाबाबत चर्चा केलेली असली तरी त्याचा फायदा विद्यार्थी, शेतकरी, मजुरांना झाला तरच या योजनेला यश मिळेल.
- डॉ. योगेंद्र नेरकर,
माजी कुलगुरू, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी

‘पायाभूत’साठी धोरणांचा अभाव
अर्थसंकल्प ग्रामीण विकास आणि शेतीला समर्पित केल्याची घोषणा करण्यात आली, परंतू शेती संशोधनाचा निधी कमी केला आहे. गावखेड्यांचा विकास आणि कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी बावीस हजार कोटी देण्याचे नमूद केले आहे, परंतु त्यामध्ये निश्चित धोरणाचा अभाव दिसतो. शेतीमाल विक्री बाजारव्यवस्था सुधारण्याबाबत चर्चा असली, तरी त्याची अंमलबजावणी किती प्रमाणात होणार याबाबत निश्चितता नाही. 
- डॉ. शरद निंबाळकर,
माजी कुलगुरू, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला

कृषी शिक्षण आणि संशोधन दुर्लक्षित
या अर्थसंकल्पातून शेती विकासावर व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कसे वाढेल, यावर भर देण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येते. यामध्ये किमान आधारभूत किमतीत होणारी वाढ ही राज्यातील शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरू शकते. राज्याराज्यांतील उत्पादन मूल्याच्या फरकामुळे किमान आधारभूत किमतीचा म्हणावा तसा फायदा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना होताना दिसत नव्हता. आता एमएसपीतील वाढीने तो दिसेल. तसेच ज्या जिल्ह्यात कमी सिंचन असेल त्या जिल्ह्यांसाठी २६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली, ही बाबही चांगलीच म्हणावी लागेल. शेती विकासाच्या दृष्टीने कृषी शिक्षण व कृषी संशोधन ही बाब दुर्लक्षित होऊन चालणार नाही, परंतु या दृष्टिकोनातून कोणतीही तरतूद अर्थसंकल्पात दिसत नाही. एकंदर शेतीकडे झुकलेला, मध्यमवर्गीय व नोकरदारांना जरा निराशा करणारा, उद्योगांना मिश्र स्वरूपाचा व लोकप्रतिनिधींच्या भत्त्यात वाढ करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
- डॉ. दादाभाऊ यादव, विभागप्रमुख, कृषी अर्थशास्त्र विभाग, म.फु.कृ.वि., राहुरी

इतर अॅग्रो विशेष
परभणी, राहुरी कृषी विद्यापीठांना पाच...परभणी ः भारतीय कृषी संशोधन परिषदअंतर्गत कृषी...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात हलक्या ते मध्यम...पुणे : पावसाला पोषक हवामान झाल्याने आठवड्याच्या...
‘आरएसएफ’च्या मूळ सूत्रात घोडचूकपुणे: शेतकऱ्यांना हक्काचा ऊसदर मिळवून देणाऱ्या...
साखर कारखान्यांची धुराडी आजपासून पेटणारपुणे: राज्यातील साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामाला...
सहकारी बॅंकांना एकाच छताखाली आणणार :...पुणे ः सहकार क्षेत्राला ‘अच्छे दिन’ आणण्यासाठी...
चला मिरचीच्या आगारात राजूरा बाजारात...मिरचीचे आगार अशी ओळख अमरावती जिल्ह्यातील राजूरा...
‘एसआरटी’ तंत्राने मिळाली उत्पादनासह...पेंडशेत (ता. अकोले, जि. नगर) या कळसूबाई शिखराच्या...
तुटवड्यामुळे कांद्याच्या दरात सुधारणानवी दिल्ली ः देशातील महत्त्वाच्या कांदा उत्पादक...
कृषी विद्यापीठांचे संशोधन आता एका...मुंबई ः राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी केलेले...
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांना...शिर्डी: महाराष्ट्रात यंदा पाऊस कमी झाला....
कोल्हापुरी गुळाचा गोडवा यंदा वाढणारकोल्हापूर : यंदाच्या पावसाळ्यात गुजरात,...
कमी दरांवरून जिनर्सचा ‘सीसीआय’च्या...जळगाव ः भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) कापूस...
होय, आम्ही बदलू शेतीचे चित्र... ‘शाळेत सुरू असलेल्या कृषी शिक्षण अभ्यासक्रमातून...
‘पंदेकृवि’च्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचा...अकोला :  डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ...
शेतीपासून जितके दूर जाल तितके दुःख...पुणे : शेतीशी जोडलेली माणसं ही निसर्ग आणि मानवी...
नाबार्डच्या व्याजदरातच जिल्हा बँकांना...मुंबई : राज्य बँकेला नाबार्डकडून मिळणाऱ्या...
कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...पुणे : कोकण अाणि पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...
अकोला, बुलडाणा जिल्ह्यांत कोरडवाहू...अकोला : अकोला आणि बुलडाणा जिल्ह्यात कोरडवाहू...
अठरा गावांनी केली कचऱ्यापासून गांडूळखत...गावे आणि वाडीवस्त्याही स्वच्छतेत अग्रभागी...
‘सीसीआय’च्या खरेदीला दिवाळीत मुहूर्तमुंबई : देशातील महत्त्वाच्या कापूस उत्पादक...