पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पटीचे उद्दीष्ट

नवी दिल्ली ः कृषी क्षेत्राला शेतकरी आत्महत्यांसह विविध समस्यांनी ग्रासले आहे. याचा सामना करण्यासाठी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट केंद्राने ठेवले आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयास दिली आहे.  पंजाब येथील युथ कमल या स्वयंसेवी संघटनेने शेतकरी आत्महत्येसंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर न्यायमूर्ती एम. बी. लोकूर आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होत आहे. न्यायालयात केंद्राने एक अहवाल सादर केला असून, त्यामध्ये शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी विविध उपाययोजनांची माहिती दिली आहे. यामध्ये २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयालानेही काही भागांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. २००७ मधील राष्ट्रीय शेतकरी धोरणाचाही आढावा घेण्यात येत असून, त्यातील महत्त्वपूर्ण बाबींचा भविष्यात उपयोग करण्यात येणार आहे.  सरकारने असे नमूद केले आहे, की उत्पादनवाढीसाठी आरकेव्हीवाय, एनएफएसएम, एनएमएईटी, एमआयडीएच आदी योजना राबविण्यात येत आहेत. २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पातही कृषीसाठीची तरतूद गेल्या वर्षाच्या तुलनेत वाढविण्यात आली आहे. २०१६ मध्ये पंतप्रधान पीकविमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. याचा ३७० लाख शेतकऱ्यांना लाभ झाला असून, लाखो हेक्‍टर जमिनीवरील पिके संरक्षित करण्यात आली. किसान क्रेडिट कार्डही शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरले असून बी-बियाणे, खते, कीडनाशके खरेदी करणे सोपे झाले आहे. रास्त दरासाठी प्रयत्न शेतमालास रास्त दर मिळावेत यासाठी प्रयत्न होत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून कृषिमूल्य आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकार काही पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत सातत्याने वाढ करीत आहे. तसेच बॅंकांनाही शेतीकर्जासंदर्भात पुनर्गठनासह इतर आवश्‍यक सूचना देण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.