नवी दिल्ली ः खतांवरील अनुदान लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या थेट बॅंक खात्यांत जमा करण्यासाठी केंद्र सरकारने थेट अनुदान हस्तांतर योजना (डीबीटी) सुरू केली आहे.
देशातील सात राज्ये आणि दिल्लीसह अन्य केंद्रशासित प्रदेशात १ ऑक्‍टोबरपासून या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदींसह १२ राज्यांत पुढील महिन्यांत ही योजना राबविली जाणार आहे. तसेच संपूर्ण देशभरात जानेवारी २०१८ पर्यंत या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
या योजनेंतर्गत सर्व अनुदानित खताची रक्कम थेट हस्तांतरण पद्धतीने जमा होणार आहे. शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात खते मिळावीत, यासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी ७० हजार कोटी अनुदान देते. खतांवरील अनुदान थेट बॅंक खात्यात जमा करण्याची योजना ही गॅस सिलिंडवरील अनुदान बॅंक खात्यात जमा करण्याच्या योजनेपेक्षा काही प्रमाणात वेगळी आहे.
शेतकऱ्यांना खतांवरील खर्चाचा अतिरिक्त भार पडू नये, याची काळजी घेतली जात आहे. शेतकऱ्यांना अनुदानित दरात खते उपलब्ध करण्याची योजना कायम सुरूच राहणार आहे, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
काही खते महाग असल्याने शेतकऱ्यांना ती खरेदी करणे परवडत नाहीत. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी वितरकांकडून खते खरेदी केल्यानंतर त्यांची नोंद पॉस मशिनमध्ये राहणार आहे. ज्यावेळी वितरकांकडून खते विक्रीची आकडेवारी सरकारी संकेतस्थळावर अपलोड होईल; त्यानंतरच खतांचे अनुदान कंपन्यांना वितरीत केले जाणार आहे.
देशातील बहुतांश राज्यात पॉस मशिनची व्यवस्था केली आहे. या यंत्रणेत शेतकरी, वितरक आणि व्यवहाराची माहिती नोंद होणार आहे. देशातील विविध भागांत पॉस मशिनची सुविधा ६० टक्के उपलब्ध करण्यात आली आहे. या मशिनचा तुटवडा नाही. या यंत्रणेचा वापर सर्व राज्यांकडून होईल, अशी अपेक्षा केंद्र सरकारने व्यक्त केली आहे.
