मुंबई ः महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांमध्ये ११४ जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासनाने विशेष बाब म्हणून ७१८० कोटी रुपयांचे आर्थिक सहकार्य करावे, अशी मागणी महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी नवी दिल्ली येथे झालेल्या राज्यपाल परिषदेच्या समारोपप्रसंगी शनिवारी (ता. १४) केली अाहे.
राष्ट्रपती भवनात झालेल्या दोनदिवसीय राज्यपाल परिषदेमध्ये राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्गदर्शन केले. या परिषदेमध्ये नवभारत २०२२ मधील पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक सेवा, उच्च शिक्षण आणि कौशल्य विकास त्याचबरोबर राज्य आणि राजभवनाच्या माध्यमांचा पुढाकारातून करण्यात आलेले उपक्रम याविषयी चर्चा करण्यात आली.
२०२२ मध्ये नवभारताच्या विकासाचे लक्ष्य साधण्यासाठी ग्रामपंचायत आणि नगरपालिकांना भारतीय राज्यघटनेचा ७३ आणि ७४व्या घटना दुरुस्तीमध्ये समावेश असलेले अधिकार बहाल करावेत; जेणेकरून सामान्य नागरिकांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देणे त्यांना शक्य होणार आहे, अशी मागणी राज्यपालांनी ‘सार्वजनिक सेवेमधील आमूलाग्र बदल' या विषयावरील परिसंवादात केला.
महाराष्ट्रातील आदिवासी आणि दुर्गम भागात मोबाईल आणि दूरध्वनीची कनेक्टिव्हिटी नसल्याने आरोग्य सुविधा तसेच रुग्णवाहिका सेवा पुरविताना विशेष करून गरोदर मातांना संस्थात्मक बाळंतपणासाठी नेताना अडथळा निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या सौर चरखा, बांबूपासून वस्तूंची निर्मिती, मधुमक्षिकापालन यासह अन्य उपक्रमांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी भर दिला.
