agriculture news in Marathi, Centre removes export incentives for onion, Maharashtra | Agrowon

केंद्र सरकारकडून कांदा निर्यात प्रोत्साहन साह्य बंद
वृत्तसेवा
बुधवार, 12 जून 2019

सरकार हे कांदा भावाच्या संदर्भात परिस्थितीनुरूप निर्णय घेत असते.  बाजारात सध्या १२०० ते १४०० असे भाव स्थिर आहेत. कांदाभाव स्थिरीकरण तसेच कांदा खरेदी-विक्रीसंदर्भात शासनाने निर्णय घेऊन काम सुरू ठेवले आहे. ज्यामुळे सरकारने हा निर्णय विचारपूर्वक घेतला असावा अशी शक्यता वाटते. निर्यातीत कुठलीही अडचण नाही, निर्यातमूल्य शून्य आहे. फक्त प्रोत्साहन साह्य कमी करण्यात आले आहे. 
- नानासाहेब पाटील, संचालक, नाफेड, नवी दिल्ली

नवी दिल्ली: देशांतर्गत बाजारपेठेत कांदा दर कमी झाल्यानंतर मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात केंद्राने निर्यात वाढावी आणि दर सुधारावेत यासाठी निर्यात प्रोत्साहन साह्य पाच टक्क्यांवरून १० टक्के केले होते. मात्र महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या महत्त्वाच्या कांदा उत्पादक राज्यातील दुष्काळ आणि वाढते दर यामुळे निर्यात प्रोत्साहन साह्य बंद करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. 

निर्यातदारांना मर्चंडाइज् एक्पोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआयएस) अंतर्गत कांदा निर्यातीसाठी १० टक्के निर्यात प्रोत्साहन साहाय्य दिले जात होते. ‘एमईआयएस’ योजनेंतर्गत केंद्र सरकार उत्पादन आणि देशनिहाय करात सवलत देते. वाणिज्य मंत्रालयातील आंतरराष्ट्रीय व्यापार महासंचालकांनी जारी केलेल्या सूचनेत ही माहिती दिली. ‘‘ताजे आणि थंड कांद्याच्या निर्यातीसाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणांतर्गत दिले जाणऱ्या ‘एमईआयएस’ योजनेचा लाभ तत्काळ बंद करण्यात आहे. दिले जाणारे १० टक्के निर्यात प्रोत्साहन साहाय्य आता शून्य करण्यात आले आहे,’’ असे सूचनेत म्हटले आहे. 

२०१८ वर्षात देशात उत्पादन वाढल्यानंतर बाजारपेठेत कांद्याचे दर घसरले होते. त्यामुळे कांदा निर्यात वाढावी आणि दर सुधारावे यासाठी डिसेंबर महिन्यात केंद्राने आधी दिले जाणारे ५ टक्के ‘एमईआयएस’ अनुदान १० टक्क्यांपर्यंत वाढविले होते. हे अनुदान ३० जूनपर्यंत दिले जाणार होते.  

कांदा उत्पादक राज्यांमध्ये दुष्काळी स्थिती असल्याने दर सुधारले आहेत. लासलगाव बाजार समितीत मंगळवारी कांद्याचे घाऊक दर प्रतिकिलो १३.३० रुपये होते. तर दिल्ली येथे किरकोळ विक्री दर २० ते २५ रुपये प्रतिकिलो होते. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश हे महत्त्वाचे कांदा उत्पादक राज्ये आहेत. मात्र या राज्यांमध्ये दुष्काळ असल्याने उत्पादन घटले आहे. 

देशात कांदा उत्पादन खरीप, लेट खरीप आणि रब्बी या तीन हंगामात कांदा उत्पादन होते. केंद्राने जूनमध्ये संपत असलेल्या २०१८-१९ च्या पीक वर्षात कांदा उत्पादन मागील वर्षीच्या तुलनेत वाढून २३६.२० लाख टन राहिल असा अंदाज व्यक्त केला होता. मागील वर्षी २३२.६० लाख टन उत्पादन झाले होते. 

दरम्यान, केंद्राच्या निर्यातदारांना प्रत्येक ३० टनाच्या मागे ४५००० रुपये इतका अतिरिक्त खर्च वाढण्याची शक्यता असल्याचे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे. लासलगाव बाजारात कांदा खरेदीमध्ये सद्यःस्थितीत ५० ते १०० रुपयांनी घसरण झाली तर पिंपळगाव बसवंत येथे १०० ते १५० रुपयांनी दर घसरल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

दर नियंत्रणासाठी बफर स्टॉक करणार
कांदा उत्पादनात अग्रेसर असणाऱ्या महाराष्ट्रात दुष्काळी स्थिती असल्याने कांद्यांचे उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या महिन्यांमध्ये कांद्याचे दर वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ५० हजार टन कांद्याचा बफर स्टॉक करण्यास प्रारंभ केला आहे. आशियातील सर्वात मोठ्या कांदा बाजार असलेल्या लासलगावात एका महिन्यात कांद्याचे दर ४८ टक्क्यांनी वाढले आहे. मंगळवारी येथे कांद्याचे प्रतिकिलोचे दर १३.३० रुपये होते. मागील महिन्यात याच काळात दर ९ रुपये प्रतिकिलोवर होते. दरातील वाढती प्रवृत्ती लक्षात घेता सरकारने निर्यात कमी करण्यासाठी निर्यात प्रोत्साहन साह्य बंद केले, असे तज्ञांनी सांगितले.

प्रतिक्रिया
सरकारने आम्हाला कुठलीही पूर्वसूचना न देता हा निर्णय घेतला आहे. सरकारने पुन्हा सहानुभूतीपूर्वक या निर्णयाबाबत फेरविचार करावा. ज्यामुळे भाव व निर्यात यांचे संतुलन राहून शेतकऱ्यांना अधिकचे दोन रुपये मिळतील. 
- मनोज जैन, कांदा व्यापारी व निर्यातदार, लासलगाव

सरकारने हा निर्णय अचानक घेतल्याने बाजारावर परिणाम झाला आहे. या वर्षी शेतकऱ्याला दोन पैसे अधिक भेटले असते. बाजारभाव टिकले असते. सरकारने आता पुन्हा विचार करावा. कांद्याबाबत निर्णय त्यांच्या हातात आहे. 
- सुनील ठक्कर, कांदा व्यापारी व निर्यातदार, लासलगाव

इतर अॅग्रो विशेष
जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पावसाचा जोरः...पुणे : मॉन्सून दाखल झाल्यानंतर राज्यात पावसाचा...
खत आयातीत हेराफेरीपुणे : शेतकऱ्यांना पुरवठा करण्याच्या नावाखाली...
शेतकऱ्यांनी प्रीमियम भरला; पण पीकविमा...सोलापूर ः पीकविम्याच्या विषयावर सातत्याने...
मराठवाड्यातील उद्ध्वस्त बागा...औरंगाबाद ः सततच्या दुष्काळानं मराठवाड्यातील...
पाणी व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष केल्यास...नाशिक : जमिनीची सुपीकता वाढवण्याबरोबर योग्य पाणी...
आयात खाद्यतेलावर १० टक्के विकासकर लावाः...लातूर : आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खाद्यतेलाचे दर...
कापसावरील टोळधाडीने पाकिस्तान धास्तावलासिंध, पाकिस्तान:  पाकिस्थानातील कापूस पीक...
बहुवीध पीक पद्धतीतून चांडोलीच्या...चांडोली खुर्द (जि. पुणे) हे गाव १९८५ पर्यंत...
असाही एक छुपा करनव्वदच्या दशकापासून राबवल्या जात असलेल्या आर्थिक...
शेततळे की गळके भांडेमा  गेल त्याला शेततळे योजनेची सांगड रोजगार हमी...
इक्रीसॅट पद्धतीतून वाढविले भुईमूग...सोहाळे (ता. आजरा, जि. कोल्हापूर) येथील प्रयोगशील...
गौरीनंदन ने ठेवले दर्जेदार, भेसळमुक्त...शनी शिंगणापूर (ता. नेवासा, जि. नगर) येथील...
नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी पाच दिवसांत...पुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून)...
गतवर्षी नष्ट झाल्या ४० टक्के मधमाशी...गेल्या वर्षी एप्रिल २०१८ ते एप्रिल २०१९ या...
तुरळक ठिकाणीच जोरदार पावसाची शक्यता पुणे : मध्य महाराष्ट्रात चक्राकार वाऱ्याची स्थिती...
एचटीबीटी बियाणे विक्रीप्रकरणी सहा अटकेतवणी, जि. यवतमाळ  : चंद्रपूर जिल्ह्यातील...
राज्यात मध्यम ते हलक्या सरी पुणे ः मॉन्सून दाखल झाल्यानंतर राज्याच्या...
मराठवाड्यात पिककर्जवाटप केवळ १३...औरंगाबाद : कर्जपुरवठ्याबाबत पुन्हा एकदा ...
‘एचटीबीटी’ लागवडप्रकरणी शेतकरी...अकोला ः जिल्ह्यात एचटीबीटी कापूस बियाणे लागवड...
नाशिक येथे आज पाणी व्यवस्थापन परिषदनाशिक: दर्जेदार पीक उत्पादनासाठी सुपीक जमिनीच्या...