केंद्र सरकारकडून कांदा निर्यात प्रोत्साहन साह्य बंद

नवी दिल्ली: देशांतर्गत बाजारपेठेत कांदा दर कमी झाल्यानंतर मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात केंद्राने निर्यात वाढावी आणि दर सुधारावेत यासाठी निर्यात प्रोत्साहन साह्य पाच टक्क्यांवरून १० टक्के केले होते. मात्र महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या महत्त्वाच्या कांदा उत्पादक राज्यातील दुष्काळ आणि वाढते दर यामुळे निर्यात प्रोत्साहन साह्य बंद करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे.   निर्यातदारांना मर्चंडाइज् एक्पोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआयएस) अंतर्गत कांदा निर्यातीसाठी १० टक्के निर्यात प्रोत्साहन साहाय्य दिले जात होते. ‘एमईआयएस’ योजनेंतर्गत केंद्र सरकार उत्पादन आणि देशनिहाय करात सवलत देते. वाणिज्य मंत्रालयातील आंतरराष्ट्रीय व्यापार महासंचालकांनी जारी केलेल्या सूचनेत ही माहिती दिली. ‘‘ताजे आणि थंड कांद्याच्या निर्यातीसाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणांतर्गत दिले जाणऱ्या ‘एमईआयएस’ योजनेचा लाभ तत्काळ बंद करण्यात आहे. दिले जाणारे १० टक्के निर्यात प्रोत्साहन साहाय्य आता शून्य करण्यात आले आहे,’’ असे सूचनेत म्हटले आहे.  २०१८ वर्षात देशात उत्पादन वाढल्यानंतर बाजारपेठेत कांद्याचे दर घसरले होते. त्यामुळे कांदा निर्यात वाढावी आणि दर सुधारावे यासाठी डिसेंबर महिन्यात केंद्राने आधी दिले जाणारे ५ टक्के ‘एमईआयएस’ अनुदान १० टक्क्यांपर्यंत वाढविले होते. हे अनुदान ३० जूनपर्यंत दिले जाणार होते.   कांदा उत्पादक राज्यांमध्ये दुष्काळी स्थिती असल्याने दर सुधारले आहेत. लासलगाव बाजार समितीत मंगळवारी कांद्याचे घाऊक दर प्रतिकिलो १३.३० रुपये होते. तर दिल्ली येथे किरकोळ विक्री दर २० ते २५ रुपये प्रतिकिलो होते. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश हे महत्त्वाचे कांदा उत्पादक राज्ये आहेत. मात्र या राज्यांमध्ये दुष्काळ असल्याने उत्पादन घटले आहे.  देशात कांदा उत्पादन खरीप, लेट खरीप आणि रब्बी या तीन हंगामात कांदा उत्पादन होते. केंद्राने जूनमध्ये संपत असलेल्या २०१८-१९ च्या पीक वर्षात कांदा उत्पादन मागील वर्षीच्या तुलनेत वाढून २३६.२० लाख टन राहिल असा अंदाज व्यक्त केला होता. मागील वर्षी २३२.६० लाख टन उत्पादन झाले होते.  दरम्यान, केंद्राच्या निर्यातदारांना प्रत्येक ३० टनाच्या मागे ४५००० रुपये इतका अतिरिक्त खर्च वाढण्याची शक्यता असल्याचे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे. लासलगाव बाजारात कांदा खरेदीमध्ये सद्यःस्थितीत ५० ते १०० रुपयांनी घसरण झाली तर पिंपळगाव बसवंत येथे १०० ते १५० रुपयांनी दर घसरल्याचे सूत्रांनी सांगितले.  दर नियंत्रणासाठी बफर स्टॉक करणार कांदा उत्पादनात अग्रेसर असणाऱ्या महाराष्ट्रात दुष्काळी स्थिती असल्याने कांद्यांचे उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या महिन्यांमध्ये कांद्याचे दर वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ५० हजार टन कांद्याचा बफर स्टॉक करण्यास प्रारंभ केला आहे. आशियातील सर्वात मोठ्या कांदा बाजार असलेल्या लासलगावात एका महिन्यात कांद्याचे दर ४८ टक्क्यांनी वाढले आहे. मंगळवारी येथे कांद्याचे प्रतिकिलोचे दर १३.३० रुपये होते. मागील महिन्यात याच काळात दर ९ रुपये प्रतिकिलोवर होते. दरातील वाढती प्रवृत्ती लक्षात घेता सरकारने निर्यात कमी करण्यासाठी निर्यात प्रोत्साहन साह्य बंद केले, असे तज्ञांनी सांगितले. प्रतिक्रिया सरकारने आम्हाला कुठलीही पूर्वसूचना न देता हा निर्णय घेतला आहे. सरकारने पुन्हा सहानुभूतीपूर्वक या निर्णयाबाबत फेरविचार करावा. ज्यामुळे भाव व निर्यात यांचे संतुलन राहून शेतकऱ्यांना अधिकचे दोन रुपये मिळतील.  - मनोज जैन,  कांदा व्यापारी व निर्यातदार, लासलगाव सरकारने हा निर्णय अचानक घेतल्याने बाजारावर परिणाम झाला आहे. या वर्षी शेतकऱ्याला दोन पैसे अधिक भेटले असते. बाजारभाव टिकले असते. सरकारने आता पुन्हा विचार करावा. कांद्याबाबत निर्णय त्यांच्या हातात आहे.  - सुनील ठक्कर,  कांदा व्यापारी व निर्यातदार, लासलगाव