छगन भुजबळांना जामीन न देण्याची ईडीची मागणी

मुंबई - बेहिशेबी मालमत्तेच्या आरोपात अटकेत असलेले माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या तब्बल 817 कोटी मालमत्तेचा तपास अद्याप बाकी असल्यामुळे त्यांना जामीन मंजूर करू नये, असा युक्तिवाद अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) वतीने विशेष न्यायालयात गुरुवारी करण्यात आला.  

वर्षभराहून अधिक वेळ अटकेत असलेले भुजबळ यांनी विशेष न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला आहे. मनी लॉंडरिंग प्रतिबंधक कायद्यातील कलम 45 सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने जामीन द्यावा, अशी मागणी त्यांनी अर्जात केली आहे. मात्र, ईडीच्या वतीने ऍड. हितेन वेणेगावकर यांनी जामीनाला विरोध केला. भुजबळ यांची सुमारे 147 कोटींच्या मालमत्तेसंबंधी कागदपत्रे असून, त्याचा खुलासा त्यांना करावा लागेल. त्याशिवाय, अन्य मालमत्तेचा तपासही बाकी आहे. त्यामुळे जामीन देऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच कलम 45 रद्द केले तरी अन्य आरोपांमधील तरतुदी त्यांच्यावर कायम आहेत. त्यामुळे जामीन मिळू शकत नाही, असा दावाही त्यांनी केला. विशेष न्या. सलमान आझमी यांच्यापुढे आज (ता. 8) यावर सुनावणी होणार आहे.