साडेतेरा लाख शेतकऱ्यांची शेतपाहणी करण्याचे आव्हान

पुणे : गुलाबी बोंड अळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या साडेतेरा लाख असून, आतापर्यंत फक्त ५० हजार शेतकऱ्यांच्याच शेताची पाहणी जिल्हास्तरीय समित्यांना करता आलेली आहे. त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या शेताची पाहणी केव्हा करायची तसेच भरपाई मिळवून देण्यासाठी कायदेशीररीत्या सुरू झालेली महासुनावणी केव्हा संपणार, या प्रश्नाने कृषी खात्याला हैराण केले आहे. "बोंड अळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने सरसकट मदत करण्याचे धोरण ठेवण्याची गरज होती. नैसर्गिक आपत्ती समजून तत्काळ कमी-जास्त मदत जाहीर करून या विषयावर पदडा टाकण्याची आवश्यकता होती. मात्र, शासनाने कायदेशीर बाबींचा अवलंब केल्यामुळे कृषी खात्याचे कर्मचारी अडचणीत आले आहेत. साडेतेरा लाख शेतकऱ्यांपैकी आतापर्यंत फक्त ५० हजार शेतकऱ्यांच्या शेताची पाहणी झाली आहे. उर्वरित १३ लाख शेतकऱ्यांकडे कधी जायचे आणि केव्हा सुनावणी पूर्ण करायची, असा प्रश्न आम्हाला पडला आहे, असे मराठवाड्यातील कृषी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र कापूस बी-बियाणे कायदा २००९ मधील कलम १२ (७) नुसार जिल्हास्तरीय समित्या भरपाई अहवाल तयार करीत आहेत. त्यासाठी प्रत्यक्ष शेतपाहणी बंधनकारक आहे. यासाठी पाहणी समितीचे अध्यक्षपद संबंधित जिल्ह्याचा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याला देण्यात आले आहे. झेडपीचा कृषी विकास अधिकारी, विद्यापीठाचा कापूस शास्त्रज्ञ आणि संबंधित तालुक्याचा तालुका कृषी अधिकारी या समितीचा सदस्य असून जिल्हा गुण नियंत्रण निरीक्षक सदस्य सचिव आहेत.

उटारेटीनंतरही मदतीबाबत साशंक : कृषी अधिकारी कागदपत्रे खरडून, शेताची पाहणी करून कष्टपूर्वक तयार होणाऱ्या अहवालांना कंपन्याही नाकारीत आहेत. त्यामुळे आम्ही हैराण झालेलो आहे. अर्थात या सर्व उटारेटीतून शेतकऱ्यांना खरोखर मदत मिळणार का याविषयीदेखील आम्ही साशंक आहोत, अशी कबुली विदर्भातील एका वरिष्ठ कृषी अधिकाऱ्याने दिली.

महासुनावणीच्या कामाकडे आमचे लक्ष : कंपन्या कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार, आमच्यावर कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र कापूस बी-बियाणे कायदा २००९ मधील तरतुदींचा घाईघाईने वापर केला जात आहे. मात्र, कृषी खात्याचे अधिकारी अनेक गंभीर चुका करीत आहेत. महासुनावणीसाठी सादर होत असलेल्या सर्व कागदपत्रांवर आमचे लक्ष आहे. चुकीच्या बाबी आम्ही अपिलात थेट न्यायालयासमोर मांडण्याचा प्रयत्न करू, असेही एका कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.