दुष्काळी भागात चारा छावण्या ः चंद्रकांत पाटील

मुंबई : राज्यातील दुष्काळी भागात गरज आणि मागणी असेल तेथे चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. त्यानुसार कोण-कोणत्या भागांत चारा छावण्यांची गरज आहे, याची पडताळणी करण्यास सांगण्यात आले आहे, अशी माहिती महसूल व मदत-पुनर्वसन आणि कृषीमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी (ता.१०) दिली.  दुष्काळी उपाययोजनांसंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर त्यांनी ही माहिती दिली. या बैठकीला मंत्री महादेव जानकर उपस्थित होते. मंत्री पाटील पुढे म्हणाले, की राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आणि सुरू असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. राज्य सरकारने उपाययोजनांसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयांची माहिती घेण्यात आली. पिण्याच्या पाण्याचा तात्पुरत्या योजनांचे टेंडर काढण्यासाठी मुदत आठ दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आली. पूर्वी त्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. ५० लाखांच्या वरच्या टेंडरसाठीसुद्धा लागणारा कालावधी २५ दिवसांऐवजी १० दिवसांपर्यंत कमी केला आहे.  ‘‘थकीत वीजबिलांमुळे ज्या पाण्याच्या योजना बंद पडल्या आहेत, त्यासाठी राज्य सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून ५ टक्के भरणार आहे, तसे जीआर जारी केला आहे. यामुळे योजना तत्काळ सुरू होतील. पाण्याचे स्त्रोत असलेल्या ठिकाणी टँकर भरण्यासाठी वीज नसेल, तर डिझेल इंजिनने पाणी भरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना डिझेलची बिले अदा करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. एका गावातून दुसऱ्या गावात पाणी न्यायचे असेल, तर वाढीव विजेचे बिल भरण्यास सांगितले जाते, ते बिलसुद्धा सरकार भरणार आहे,’’ असेही मंत्री पाटील म्हणाले.  रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मागणीनुसार ३६५ दिवस रोजगार दिला जाणार आहे. १०० दिवसांचे पैसे केंद्र सरकार देते त्यात आणखी ५० दिवसांचे वाढवून द्यावे, अशी विनंती केली आहे. केंद्र सरकारने ही मागणी फेटाळली, तर राज्य सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून उर्वरित दिवसांचे पैसे देणार आहे. गावागावांत पाणंद रस्ते तयार व्हावेत आणि जिल्हा परिषद शाळांना संरक्षक भिंतीसाठी ५१ कोटी रुपये सरकारने दिले आहेत. एप्रिलपासून आतापर्यंत रोहयोअंतर्गत मजुरीसाठी १,५०० कोटी खर्च झाले आहेत. पुढच्या जूनपर्यंत आणखी १५०० कोटी देण्याची सरकारची तयारी आहे. रोहयोंच्या कामाचे अधिकार तहसीलदारांना सोपवण्यात आले आहेत.  बैठकीत दुष्काळी भागात चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. कोण-कोणत्या भागांत चारा छावण्यांची गरज आहे, अशा ठिकाणांची पडताळणी सुरू करण्यास सांगण्यात आले आहे.  लवकरच छावण्या सुरू होणार गरजेच्या ठिकाणी लवकरच चारा छावण्या सुरू करण्यात येणार आहेत. याआधी दुष्काळी भागात चारा छावण्या सुरू करण्याला राज्य सरकारचा विरोध होता. चारा छावण्यांऐवजी शेतकऱ्यांना थेट अनुदान देण्याच्या मानसिकतेत सरकार होते. मात्र, आता गरजेनुसार छावण्या सुरू करण्यास सरकारने मंजुरी दिल्याचे दिसून येते.  बैठकीकडे मंत्र्यांची पाठ दरम्यान, दुष्काळी उपाययोजनांच्या या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीकडे बहुतांश मंत्र्यांची पाठ फिरवल्याचे दिसून येते. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या उपसमितीच्या या बैठकीला ९ मंत्र्यांना बोलवण्यात आले होते. फक्त पदूममंत्री महादेव जानकर हे एकमेव मंत्रीच उपस्थित होते. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर, रोजगार हमी योजनामंत्री जयकुमार रावल आदी मंत्री बैठकीला गैरहजर राहिले होते.