निविष्ठांबाबत शासन कठोर: चंद्रकांत पाटील

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना खते, बियाणे, कीटकनाशके दर्जेदार मिळण्यासाठी सरकार अतिशय कठोरपणे काम करीत आहे. त्यामुळे गैरप्रकाराचे प्रमाणदेखील कमी झाल्याचे तुम्हाला दिसून येईल. ‘अॅग्रोवन’ने या प्रकरणी लेखमाला लिहून वाचा फोडल्याचे आम्हाला मान्य आहे, असे कृषिमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी ‘अॅग्रोवन’ला दिलेल्या खास मुलाखतीत सांगितले. गुणनियंत्रण विभागातील बहुचर्चित गैरव्यवहारांबाबत पुढील चौकशी किंवा महत्त्वपूर्ण सुधारणा याबाबत कोणतेही भाष्य कृषिमंत्र्यांनी केले नाही. मात्र, त्यांनी सरकारच्या भूमिकेचे जोरदार समर्थन केले. ‘‘दर्जा आणि गुणवत्ता यासाठी आम्ही कारवाई करण्याचेसुद्धा धोरण सतत ठेवले आहे. परवाने रद्द करणे, एफआयआर दाखल करणे, ही कामेदेखील खात्याकडून सुरू आहेत,’’ असे कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राज्याच्या कृषी विभागात २०-२५ हजार कर्मचारी काम करतात; पण प्रत्येक गावात कृषी सल्ला व योजना पोचत नाहीत. त्याची काय कारणे आहेत, असे विचारता श्री. पाटील म्हणाले, की कृषी विभागात काम करणारा कर्मचारी हा शेतकऱ्यांची शेती हीच माझी शेती, असे समजून काम करीत नाही, हे मान्य आहे.  सर्वच तसे नाहीत; पण बहुतेक ठिकाणी ही समस्या आहे. त्यासाठी आता कृषी विभागाच्या यंत्रणेला कृषी विद्यापीठांची जोड द्यावी लागेल.  कृषी विभागाचा आकृतिबंधाबाबत सध्या कोणताही संभ्रम नसल्याचे स्पष्ट करताना ते म्हणाले, की आकृतिबंधाशिवाय खाते चालू शकत नाही. सुधारित आकृतिबंधाचाही कोणता मुद्दा सध्या नाही. उलट आकृतिबंधात असतानाही पदे न भरल्याबाबत समस्या होती. गेल्या २४ वर्षांत झाली नाहीत अशा पदोन्नत्या आम्ही दिल्या. थांबलेल्या बदल्यादेखील केल्या. नवी भरतीदेखील केली. पुन्हा आढावा घेऊन आकृतिबंधानुसार जागा भरल्या जातील.  कृषी आयुक्तांपासून संचालकांपर्यंत सतत सर्व पदे अस्थिर असतात. नागरी सेवा मंडळ चक्क राजकीय नेत्यांच्या अधिकृत शिफारशी मागते. त्यामुळे पदांसाठी भाव फुटतात. हे कसे रोखणार, असे विचारता श्री. पाटील म्हणाले, की नागरी सेवा मंडळ मुळात कुणाचाही दबाव मानत नाही. तेथे आयएएस अधिकारी असतात. आमदार, खासदार हे कामाच्या सोयीसाठी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांबाबत सूचना करू शकतात. त्या आम्ही मंडळाकडे पोहोचवितो. मात्र, मंडळाचे प्रस्ताव आम्हाला बदलता येत नाहीत. मंडळावर कोणताही दबाव नसतो. अमूक एका आमदाराला एखाद्या पदावर अमका एक अधिकारी हवा आहे, हे तर सांगावेच लागेल. पण, त्याचा अर्थ दबाव आणणे असा होत नाही. लोकप्रतिनिधी केवळ सूचना करतात. सदाभाऊंच्या कामाचे समर्थन  कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्याकडून प्रशासकीय कामकाजात हस्तक्षेप होत असल्याच्या तक्रारी कृषी अधिकाऱ्यांकडून होत असल्याची चर्चा असते, असे विचारता श्री. पाटील यांनी ही चर्चाच चुकीचे असल्याचे स्पष्ट केले. ‘‘कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांचा हस्तक्षेप होतो, असे म्हणणे चुकीचे आहे. असा हस्तक्षेप चालत नाही. कुणी असा हस्तक्षेप केला, तर लगेच निदर्शनास येतो. पण, मला हस्तक्षेपाचे असे उदाहरण लक्षात आलेले नाही. शेतकरी संघटना त्यांच्या (सदाभाऊंच्या) मुळावर उठल्याने त्यांच्यावर आरोप होत राहतील,’’ अशा शब्दांत श्री. पाटील यांनी सदाभाऊंच्या कामकाजाचे समर्थन केले.   (सविस्तर मुलाखत येत्या रविवारी)