देवस्थान जमिनींच्या कालानुरूप वापरासाठी अधिनियमात सुधारणा

राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय मुंबई : देवस्थान इनाम जमिनींना सार्वजनिक उपयोगात आणून त्यांचा विकास करणे शक्य व्हावे, यासाठी हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम-१९५२ मधील कलम ६ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी (ता.९) मंजुरी देण्यात आली. परिणामी, या जमिनी अतिक्रमणापासून संरक्षित करून शासनाच्या मान्यतेने त्यांचा सार्वजनिक, वैद्यकीय, शैक्षणिक उपयोगासाठी विकास करता येणार आहे. मराठवाड्यातील तत्कालीन शासकांनी एखाद्या देवस्थानाचा दिवाबत्ती, देखभालीसह दैनंदिन खर्च करण्यासाठी देवस्थानांना ज्या जमिनी सोपवल्या होत्या, त्या जमिनींना खिदमतमाश इनाम जमिनी असे म्हटले जाते. या जमिनींना हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम-१९५२ मधील तरतुदी लागू होतात. या अधिनियमातील कलम ६ नुसार अशा जमिनींचे हस्तांतरण करता येत नाही. कारण, या जमिनींवर प्रामुख्याने शेती करुन मिळणाऱ्या उत्पन्नातून देवस्थानांचा खर्च भागविण्यात येतो. मात्र, वाढत्या शहरीकरणामुळे देवस्थानांकडील या जमिनी शहरी भागांमध्ये समाविष्ट झाल्या आहेत. या जमिनींवर विकास आराखडा, प्रादेशिक योजना अंतर्गत विविध स्वरुपाची आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. मात्र, अधिनियमातील तरतुदींमुळे या जमिनींचे हस्तांतरण शक्य होत नाही. तसेच नागरी भागात जमिनी समाविष्ट झाल्यामुळे देवस्थानांना त्या जमिनींवर शेती करता येत नाही. परिणामी, देवस्थानांच्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम होतो आहे. हस्तांतरणाच्या अडचणींमुळे जमिनींचा आरक्षणाशी सुसंगत विकासही होत नाही आणि विनावापर राहिल्यास त्याजागी अतिक्रमणे होण्याचा धोका निर्माण होतो. या सर्व बाबींमधून मार्ग काढण्यासाठी अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. कलम ६ मधील सुधारणेनुसार, ज्या इनाम जमिनी प्रारुप किंवा अंतिम विकास आराखड्यामध्ये सार्वजनिक उपयोगांसाठी आरक्षित केल्या आहेत आणि संबंधित प्राधिकरणास किंवा नियोजन प्राधिकरणास त्यांची गरज आहे, त्याचप्रमाणे ज्या इनाम जमिनी वैद्यकीय किंवा शैक्षणिक कारणांसाठी आवश्यक असतील, अशा जमिनींचे हस्तांतरण राज्य शासनाच्या मान्यतेने करता येईल. या सुधारणेमुळे खिदमतमाश इनाम जमिनींचा विकास होऊन जनतेला त्या सेवा-सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे.