agriculture news in Marathi, change inlaw ragarding use of devsthan land, Maharashtra | Agrowon

देवस्थान जमिनींच्या कालानुरूप वापरासाठी अधिनियमात सुधारणा
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 9 जानेवारी 2018

राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय
मुंबई : देवस्थान इनाम जमिनींना सार्वजनिक उपयोगात आणून त्यांचा विकास करणे शक्य व्हावे, यासाठी हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम-१९५२ मधील कलम ६ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी (ता.९) मंजुरी देण्यात आली. परिणामी, या जमिनी अतिक्रमणापासून संरक्षित करून शासनाच्या मान्यतेने त्यांचा सार्वजनिक, वैद्यकीय, शैक्षणिक उपयोगासाठी विकास करता येणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय
मुंबई : देवस्थान इनाम जमिनींना सार्वजनिक उपयोगात आणून त्यांचा विकास करणे शक्य व्हावे, यासाठी हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम-१९५२ मधील कलम ६ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी (ता.९) मंजुरी देण्यात आली. परिणामी, या जमिनी अतिक्रमणापासून संरक्षित करून शासनाच्या मान्यतेने त्यांचा सार्वजनिक, वैद्यकीय, शैक्षणिक उपयोगासाठी विकास करता येणार आहे.

मराठवाड्यातील तत्कालीन शासकांनी एखाद्या देवस्थानाचा दिवाबत्ती, देखभालीसह दैनंदिन खर्च करण्यासाठी देवस्थानांना ज्या जमिनी सोपवल्या होत्या, त्या जमिनींना खिदमतमाश इनाम जमिनी असे म्हटले जाते. या जमिनींना हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम-१९५२ मधील तरतुदी लागू होतात. या अधिनियमातील कलम ६ नुसार अशा जमिनींचे हस्तांतरण करता येत नाही. कारण, या जमिनींवर प्रामुख्याने शेती करुन मिळणाऱ्या उत्पन्नातून देवस्थानांचा खर्च भागविण्यात येतो.

मात्र, वाढत्या शहरीकरणामुळे देवस्थानांकडील या जमिनी शहरी भागांमध्ये समाविष्ट झाल्या आहेत. या जमिनींवर विकास आराखडा, प्रादेशिक योजना अंतर्गत विविध स्वरुपाची आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. मात्र, अधिनियमातील तरतुदींमुळे या जमिनींचे हस्तांतरण शक्य होत नाही. तसेच नागरी भागात जमिनी समाविष्ट झाल्यामुळे देवस्थानांना त्या जमिनींवर शेती करता येत नाही. परिणामी, देवस्थानांच्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम होतो आहे. हस्तांतरणाच्या अडचणींमुळे जमिनींचा आरक्षणाशी सुसंगत विकासही होत नाही आणि विनावापर राहिल्यास त्याजागी अतिक्रमणे होण्याचा धोका निर्माण होतो. या सर्व बाबींमधून मार्ग काढण्यासाठी अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

कलम ६ मधील सुधारणेनुसार, ज्या इनाम जमिनी प्रारुप किंवा अंतिम विकास आराखड्यामध्ये सार्वजनिक उपयोगांसाठी आरक्षित केल्या आहेत आणि संबंधित प्राधिकरणास किंवा नियोजन प्राधिकरणास त्यांची गरज आहे, त्याचप्रमाणे ज्या इनाम जमिनी वैद्यकीय किंवा शैक्षणिक कारणांसाठी आवश्यक असतील, अशा जमिनींचे हस्तांतरण राज्य शासनाच्या मान्यतेने करता येईल. या सुधारणेमुळे खिदमतमाश इनाम जमिनींचा विकास होऊन जनतेला त्या सेवा-सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे.

इतर बातम्या
शेतकरी कन्या झाली उत्पादन शुल्क निरीक्षकयवतमाळ : इंजिनिअर होऊन प्रशासकीय सेवेत आपले...
‘गिरणा’तून दुसरे आवर्तन सुरू पण... जळगाव  ः जिल्ह्यातील शेतीसाठी महत्त्वपूर्ण...
मातीच्या ऱ्हासासोबत घडले प्राचीन...महान मानल्या जाणाऱ्या अनेक प्राचीन संस्कृतींचा...
अर्थसंकल्पासाठी नागरिकांनी सूचना...मुंबई : शासनाच्या ध्येय-धोरणांचे प्रतिनिधीत्व...
विनापरवाना गाळप करणाऱ्या साखर...पुणे : राज्यात विनापरवाना गाळप करणाऱ्या साखर...
माफसूला जागतिक स्तरावर लौकिक मिळवून...नागपूर : पदभरती, ॲक्रीडेशन यासारखी आव्हाने...
कर्जमाफीची रक्कम द्या; अन्याथ लेखी द्यापुणे : २००८ मधील कर्जमाफीची रक्कम नाबार्डने...
नुकसानभरपाईची मागणी तथ्यांवर आधारित...नागपूर : नॅशनल सीड असोसिएशनने बोंड अळीला...
बदल्यांअभावी राज्यात कृषी... नागपूर : राज्यात गेल्या दोन वर्षांपासून कृषी...
भारतातील १ टक्का श्रीमंतांकडे ७३ टक्के...दावोस  ः गेल्या वर्षभरात देशात निर्माण...
हवामान बदलाचा सांगलीतील द्राक्ष बागांना... सांगली  ः गेल्या दोन दिवसांपासून हवामानात...
साताऱ्यातील चौदाशेवर शेतकरी ठिबक...सातारा : जिल्ह्यातील २०१६-१७ मध्ये चौदाशेवर...
किमान तापमानात घट; नगर ९.४ अंशांवरपुणे ः विदर्भाच्या काही भागांत किमान तापमानात...
सोलापूर बाजारात कांद्याच्या दरात पुन्हा...सोलापूर : सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या...
रब्बी पेरणीत बुलडाण्याची आघाडी अकोला  ः अमरावती विभागात यंदाच्या रब्बी...
कोल्हापुरात हिरवी मिरची तेजीतकोल्हापूर : येथील बाजारसमितीत या सप्ताहात हिरवी...
नागपुरात तुरीच्या दरात घसरणनागपूर : येथील कळमणा बाजारात आठवड्याच्या...
देशात खालावत आहे जमिनीचे आरोग्यनागपूर : खोल मशागत, नियंत्रित खत व्यवस्थापनाला...
सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे जनतेत असंतोष...मुंबई : केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे...
बोंड अळी भरपाईसाठी सुनावणी आजपासूनपुणे : राज्यात शेंदरी बोंड अळीमुळे...