agriculture news in Marathi, change inlaw ragarding use of devsthan land, Maharashtra | Agrowon

देवस्थान जमिनींच्या कालानुरूप वापरासाठी अधिनियमात सुधारणा
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 9 जानेवारी 2018

राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय
मुंबई : देवस्थान इनाम जमिनींना सार्वजनिक उपयोगात आणून त्यांचा विकास करणे शक्य व्हावे, यासाठी हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम-१९५२ मधील कलम ६ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी (ता.९) मंजुरी देण्यात आली. परिणामी, या जमिनी अतिक्रमणापासून संरक्षित करून शासनाच्या मान्यतेने त्यांचा सार्वजनिक, वैद्यकीय, शैक्षणिक उपयोगासाठी विकास करता येणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय
मुंबई : देवस्थान इनाम जमिनींना सार्वजनिक उपयोगात आणून त्यांचा विकास करणे शक्य व्हावे, यासाठी हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम-१९५२ मधील कलम ६ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी (ता.९) मंजुरी देण्यात आली. परिणामी, या जमिनी अतिक्रमणापासून संरक्षित करून शासनाच्या मान्यतेने त्यांचा सार्वजनिक, वैद्यकीय, शैक्षणिक उपयोगासाठी विकास करता येणार आहे.

मराठवाड्यातील तत्कालीन शासकांनी एखाद्या देवस्थानाचा दिवाबत्ती, देखभालीसह दैनंदिन खर्च करण्यासाठी देवस्थानांना ज्या जमिनी सोपवल्या होत्या, त्या जमिनींना खिदमतमाश इनाम जमिनी असे म्हटले जाते. या जमिनींना हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम-१९५२ मधील तरतुदी लागू होतात. या अधिनियमातील कलम ६ नुसार अशा जमिनींचे हस्तांतरण करता येत नाही. कारण, या जमिनींवर प्रामुख्याने शेती करुन मिळणाऱ्या उत्पन्नातून देवस्थानांचा खर्च भागविण्यात येतो.

मात्र, वाढत्या शहरीकरणामुळे देवस्थानांकडील या जमिनी शहरी भागांमध्ये समाविष्ट झाल्या आहेत. या जमिनींवर विकास आराखडा, प्रादेशिक योजना अंतर्गत विविध स्वरुपाची आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. मात्र, अधिनियमातील तरतुदींमुळे या जमिनींचे हस्तांतरण शक्य होत नाही. तसेच नागरी भागात जमिनी समाविष्ट झाल्यामुळे देवस्थानांना त्या जमिनींवर शेती करता येत नाही. परिणामी, देवस्थानांच्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम होतो आहे. हस्तांतरणाच्या अडचणींमुळे जमिनींचा आरक्षणाशी सुसंगत विकासही होत नाही आणि विनावापर राहिल्यास त्याजागी अतिक्रमणे होण्याचा धोका निर्माण होतो. या सर्व बाबींमधून मार्ग काढण्यासाठी अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

कलम ६ मधील सुधारणेनुसार, ज्या इनाम जमिनी प्रारुप किंवा अंतिम विकास आराखड्यामध्ये सार्वजनिक उपयोगांसाठी आरक्षित केल्या आहेत आणि संबंधित प्राधिकरणास किंवा नियोजन प्राधिकरणास त्यांची गरज आहे, त्याचप्रमाणे ज्या इनाम जमिनी वैद्यकीय किंवा शैक्षणिक कारणांसाठी आवश्यक असतील, अशा जमिनींचे हस्तांतरण राज्य शासनाच्या मान्यतेने करता येईल. या सुधारणेमुळे खिदमतमाश इनाम जमिनींचा विकास होऊन जनतेला त्या सेवा-सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे.

इतर बातम्या
संत एकनाथ महाराज समाधी दर्शनासाठी...पैठण, जि. औरंगाबाद : पैठण येथील शांतीब्रह्म श्री...
खानदेशात टॅंकरचा आकडा शंभरी पारजळगाव  : खानदेशात पाणीटंचाई तीव्र होत आहे....
जंगलातून होणाऱ्या नत्र प्रदूषणाचे...अमेरिकन वनसेवेतील शास्त्रज्ञांनी जंगलातून...
वनस्पती अवशेषापासून स्वस्त, शाश्वत हवाई...पिकांचे अवशेष आणि झाडांची लाकडे यांच्यापासून...
नागपुरात लघुसिंचनचे बारा तलाव कोरडेहिंगणा, नागपूर : जिल्हा परिषद लघुसिंचन विभागाच्या...
खानदेशात बाजरी मळणीवरजळगाव : खानदेशात बाजरी पीक मळणीवर आले आहे. आगामी...
गिरणाच्या पाण्यासाठी आज रास्ता रोकोजळगाव : दुष्काळी परिस्थितीमुळे गिरणा पट्ट्यातील...
थकीत चुकाऱ्यांसाठी स्वाभिमानी आक्रमकबुलडाणा : जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी तूर, मूग, उडदाची...
सोलापूरसाठी उजनीतून पाणी सोडलेसोलापूर : उजनी धरणातून भीमा नदीपात्रात सोलापूर...
सोलापूर जिल्ह्यात टँकरचा आकडा सव्वाशेवरसोलापूर  : जिल्ह्यात उन्हाच्या वाढत्या...
लासुर्णेमध्ये जिल्हा बॅंकेसमाेर...वालचंदनगर, जि. पुणे ः लासुर्णे (ता. इंदापूर)...
अकोला, बुलडाण्यात अर्ज दाखल करण्यासाठी...अकोला : लोकसभा निवडणूकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल...
सांगली जिल्ह्यात ऊस गाळप हंगाम अंतिम...सांगली ः साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामातील...
देहूगाव-लोहगाव गटातून शिवसेनेच्या शैला...पुणे : सदस्याचे जातपडताळणी प्रमाणपत्र फेटाळल्याने...
परभणी जिल्ह्यात मनरेगाअंतर्गत १४६...परभणी ः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार...
जळगाव, धुळे, नंदुरबारमध्ये रंगणार...जळगाव ः खानदेशात रावेर वगळता नंदुरबार, धुळे व...
शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती : '...मुंबई ः शेतीच्या शाश्वत सुधारणेला गती देण्यासाठी...
शेतकरी कंपन्यांमार्फत रेशीम धागा...परभणी ः ‘‘शेतकरी उत्‍पादक कंपन्‍या स्‍थापन करून...
गरिबांना वार्षिक ७२ हजारांच्या हमीचे...नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेसने...
नांदेड जिल्ह्यात तूर उत्पादकता...नांदेड  ः नांदेड जिल्ह्यात २०१८-१९ मधील खरीप...