धूळपेरणी टाळण्यासाठी बियाणे वितरण नियोजनात बदल

पुणे : बोंड अळीचा धोका लक्षात घेता राज्यात धूळपेरणी टाळण्यासाठी बियाणे वितरण नियोजनात कंपन्यांकडून किंचित बदल केला जाण्याची शक्यता आहे. राज्यातील बहुतेक प्रमुख कंपन्यांनी आपले बियाणे वितरण नियोजन आराखडे तयार केलेले आहेत. गेल्या हंगामात राज्यभरात २८ कंपन्यांनी एक कोटी ५१ लाख बीटी बियाण्यांची पाकिटे शेतकऱ्यांना दिलेली आहेत. यंदा त्यात १५ लाख पाकिटांची वाढ होणार असल्यामुळे कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये अडचणी येणार नाहीत, असे कृषी विभागाला वाटते.   "कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाण्यांचा पुरवठा तयार करण्यासाठी अत्यावश्यक तयारी केलेली आहे. मात्र, नियोजनात थोडा बदल करून १५ मेच्या आधी बियाण्यांचा पुरवठा न करण्याचा सल्ला कंपन्यांना देण्यात आलेला आहे. कंपन्यांकडूनदेखील या नियोजनाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळतो आहे," अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.  धूळपेरणी झाल्यास व त्यातून पुढे पावसाचा ताण बसल्यास बोंड अळीचा धोका वाढतो. त्यामुळेच कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनीदेखील कपाशीच्या बियाण्यांच्या उपलब्धतेविषयी खास आढावा घेतला आहे. "शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे वेळेत आणि पुरेसे देण्यासाठी अत्यावश्यक नियोजन करावे. तसेच, धूळपेरणी टाळण्यासाठी बियाणे उपलब्धतेचादेखील वेळोवेळी आढावा घ्या," अशा सूचना श्री. फुंडकर यांनी दिल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  बीटी बियाण्यांच्या एकूण पुरवठ्यापैकी यंदा राज्यातील टॉप टेन कंपन्यांकडून सव्वा कोटी पाकिटांच्या आसपास पुरवठा होण्याचा अंदाज आहे. अजित सीडसकडून अंदाजे १५ लाख ७२ हजार पाकिटे, तर कावेरी १२ लाख, नुजिविडू २२.८५ लाख, अंकुर २३.९४ लाख, बायर ९.५० लाख, रासी १६ लाख, ग्रीन गोल्ड ९.१२ लाख तसेच महिको कंपनीकडून ९ लाख पाकिटांची उपलब्धता होण्याची शक्यता आहे.  जनुकीय तंत्रज्ञान मान्यता समितीने अर्थात जीईसीने मान्यता दिलेल्या बीटी बियाण्यांच्या मूळ नावासमोर यंदा ''ब्रॅंड नेम'' टाकले जाणार नाही. को-मार्केटिंग करणाऱ्या कंपन्यांनी ही बाब मान्य केली असून, कृषी विभागाकडे नव्याने परवाने घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.  "गेल्या हंगामात को-मार्केटिंग करणाऱ्या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना सव्वा लाख पाकिटांचा पुरवठा केला होता. यंदा नियमावलीत बदल करण्यात आल्यामुळे या कंपन्यांकडून निश्चित किती पुरवठा केला जाईल याचा अंदाज आलेला नाही. तथापि, राज्यात बियाण्यांची टंचाई जाणवणार नाही, असेही कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.