पुणे : कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीसाठी सोसायट्याचा होणारा वापर नव्या निवडणूक नियमावलीमुळे संपुष्टात आला आहे. त्याचप्रमाणे विकास सोसायट्यांना जिल्हा बँकाच्या निवडणुकीतूनही मुक्त करण्यासाठी या जिल्हा बँकांच्या निवडणुकीची रचना बदला असे, आदेश सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सहकार आयुक्तांना दिले. तसे झाल्यास विकास सोसायट्यांच्या कामकाजात आमुलाग्र बदल होईल, असे त्यांनी सांगितले.
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, सहकारी पणन महासंघ, जिल्हा, तालुका, खरेदी विक्री संघ व विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीच्या बळकटीकरणासाठी अटल महापणन विकास अभियानाच्या वर्षपूर्तीनिमित्त यशदा येथे राज्यस्तरीय कार्यशाळा बुधवारी (ता.27) आयोजित केली होती. त्या वेळी श्री. देशमुख बोलत होते.
या वेळी सहकार आयुक्त डाॅ. विजय झाडे, पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालिका डाँ. नीलिमा केरकट्टा, पणन संचालक डाॅ. आनंद जोगदंड, राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार, सरव्यवस्थापक दीपक शिंदे, पणन महासंघाचे सरव्यवस्थापक अनिल देशमुख, व्याख्याते गणेश शिंदे, विभागीय सहनिबंधक दीपक तावरे, जिल्हा उपनिबंधक आनंद कटके आदी उपस्थित होते.
श्री. देशमुख पुढे म्हणाले की, खरेदी विक्री संघानी सरकारच्या अनुदानाची वाट न पाहता स्वतःहाच सक्षम होण्याची गरज आहे. त्यासाठी उत्पन्न वाढविण्याबाबत काही प्रस्ताव, सूचना असल्यास त्या शासनाकडे पाठवाव्यात. सोसायट्यांनी स्वत:च्या जागावर गोदामे उभारण्यासाठी योग्य प्रस्ताव पाठवावेत. त्यानुसार शासनाकडून त्याची मंजुरी मिळवून देण्यासाठी सहकार व पणन विभाग नक्की मदत करेल. मात्र, संघानी जागा विक्री करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवू नये, त्यास परवानगी दिली जाणार नाही. सहकारी सोसायट्यांचा वापर केवळ राजकीय वापरासाठी झालेला आहे. जिल्हा बँकाकडून कर्जाची रक्कम घेऊन ती वसूल करून ती भरणे एवढाच मर्यादित असलेला व्यवसाय आहे. तो बदल करण्याचा निर्णय गेल्यावर्षीपासून अटल महापणन अभियानाअंतर्गत बदलण्याचे निश्चित केले. त्यासाठी आठ सोसायट्या पुढे आल्या आहेत.
शहरात लोकसंख्या वाढत आहे. खेडी ओस पडत आहे. त्यामुळे यामध्ये गाव हे केंद्रबिंदू मानले आहे. त्यात संस्थानी उत्पन्न वाढविले पाहिजे. ज्या संस्थाना शासकीय अनुदान आहे. त्या संस्था किती सक्षम आहे. याचे अनुमान काढणे आवश्यक आहे. आज प्रत्येक गावातील नागरिकांचा सोसायटीवर विश्वास आहे का याचा विचार करावा. विकास सोसायटीचे अध्यक्ष व संचालकपद हे केवळ कार्ड वाटून मोठेपणासाठी राहू नये. यासाठी भविष्यात सोसायटीचे पद व संचालकासाठी दहा हजार ते पन्नास हजारापर्यंत स्वतःहाची ठेव रक्कम ठेवण्याचे बंधन नव्या रचनेत आणावे, म्हणजे पारदर्शक काम वाढण्यास मदत होईल. त्यादृष्टीने विकास कामकाजात बदल करण्याच्या सूचना बैठकित दिल्या.
जिल्हा बँका सहकारी सोसायट्याकडून पाच टक्के शेअर्स घेतात. त्याचे व्याज देत नाही. अशा कोट्यवधीच्या बिनव्याजी रक्कम जिल्हा बँकामध्ये पडून आहेत. त्या आम्हाला शासनाने निर्णय घेऊन परत मिळवून द्याव्यात. म्हणजे आम्ही जिल्हा बँकांच्या दारात जाणार नाही. आम्ही स्वत:हा सभासदाना वाटप करून अशी एकमुखी सोसायट्यांनी केली असता, सहकारमंत्री म्हणाले, की जिल्हा बँकाकडे शेअर्सवरील व्याजाची रक्कम का आपण मागितली नाही, तक्रारी केल्या नाहीत. निवडणुकीचे गणित असल्यामुळे आजपर्यंत तुम्ही गप्प बसले आहेत. एकदा तुम्ही जिल्हा बँकांच्या जोखंडातून मुक्त व्हा, स्वत हाच्या पायावर व्यवसायवृद्धीसाठी सक्षम व्हा, अडचणीबाबत तक्रार सहकार आयुक्ताकडे करा.
सहकार आयुक्त विजय झाडे म्हणाले, ‘‘शासनाचा जिथे पैसा आला तिथे संशय आहे. त्यामुळे अटल महाअभियान हे अभियान न राबवता ते चळवळ म्हणून राबवावे. त्यासाठी काही करार केले असतील, तर त्यानुसार किती काम पूर्ण झाले. त्याचा आढावा घेतला जाणार आहे. ज्या उद्देशाने हे अभियान सुरू केले. त्याचे भले केले का, याचाही विचार अधिकाऱ्यांनी केला पाहिजे. डाॅ. नीलिमा केरकट्टा यांनी प्रास्ताविक केले. अनिल देशमुख यांनी आभार मानले.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.