केळी उत्पादकांची तीन वर्षांत दोनशे कोटींची फसवणूक

जळगाव   ः जिल्ह्यात बिगर परवानाधारक केळी खरेदीदारांनी मागील तीन वर्षांत शेतकऱ्यांची जवळपास २०० कोटींची फसवणूक केली आहे. या प्रकरणांमध्ये पोलिसात तक्रारी आहेत; पण तपास पुढे सरकून कुणालाही न्याय मिळालेला नाही. गावोगावी केळी खरेदीदारांचा सुळसुळाट आहे. बाजार समित्यांकडे त्याची कोणतीही नोंद नसते. बाजार समितीचा डोळा फक्त सेवाशुल्क व इतर शुल्कावर असतो. जर फसवणूक झाली तर सर्वच बाजार समित्या हात वर करीत असल्याचा प्रकार जिल्ह्यात  राजरोस सुरू आहे.

जिल्ह्यात उत्तर व मध्य भारतासह स्थानिक व्यापारी केळीची खरेदी करतात; परंतु अनेक व्यापारी नोंदणीकृतच नसतात. त्यांची कोणतीही नोंद बाजार समितीकडे नसते. कारण जर केळीचा व्यापार करायचा असला तर नोंदणीची सक्ती, नोंदणीसंबंधीची ठोस यंत्रणा जिल्ह्यातील कुठल्याही बाजार समितीकडे नाही. केळीची खेडा खरेदी केली जाते. बाजार समितीत आवक नसते. व्यापारी येतो, थेट खरेदी करतो. दोन - चार व्यवहारांसंबंधी सचोटी दाखवितो, नंतर फसवणूक करून गाशा गुंडाळून पळून जातो. हे असे प्रकार मागील तीन वर्षांत रावेर, चोपडा, जळगाव, यावल, मुक्ताईनगर, जामनेर भागात घडले.

जे व्यापारी खरेदी करतात, ते पावती देतात. पण त्यावर परवाना क्रमांक, संपर्काची सविस्तर माहिती (पत्ता, क्रमांक वगैरे), बाजार समितीशी संबंधित संपर्क आदी कोणतीही माहिती नसते. ते पळून गेल्यावर त्यांचे जे मोबाईल क्रमांक असतात, ते बंद होतात. पोलिसात तक्रार केली तर आठ दिवस तपास केला जातो. मग नंतर काहीएक कारवाई होताना दिसत नाही. सुमारे २०० कोटींची फसवणूक मागील तीन वर्षांत झाली. पण एकाही प्रकरणाचा तपास झालेला नाही.

रावेर तालुक्‍यातील केऱ्हाळे, तांदलवाडी, निंबोल, ऐनपूर, खिर्डी, यावलमधील साकळी, वड्री, भालोद भागातील अनेक शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली आहे. चोपडा तालुक्‍यातील वढोदा, विटनेर, गोरगावले बुद्रुक भागातही फसवणुकीचे प्रकार घडले; पण न्याय कुण्या शेतकऱ्याला मिळाला नाही.

बाजार समितीचा फक्त शुल्कावर डोळा जिल्ह्यात जी खेडा खरेदी केळीची केली जाते, त्यासंबंधी गत वर्षी किंवा गत काळात बाजार समितीने व्यापाऱ्यांकडून सेवा व इतर शुल्काच्या नावाखाली पैसे आकारले. ही आकारणी व्यापाऱ्याकडून केली. शेतकऱ्याकडून कोणतेही शुल्क घेतले नाही. हे शुल्क आकारले, पण ते कुणाकडून आकारले, संबंधितांची सविस्तर माहिती बाजार समितीकडे कशी उपलब्ध नाही.

कारण ज्यांच्याकडून आपण शुल्क घेतो, त्याचा पत्ता, सविस्तर माहिती, अनामत रक्कम बाजार समितीकडे जमा असायलाच हवी. ही अनामत रक्कम २० लाखांवर किमान असावी. कारण फसवणूक झाल्यानंतर संबंधित रकमेतून शेतकऱ्यांचे पैसे अदा करता येतील. नंतर कारवाई, तपास करता येईल व व्यापारीही फसवणूक करण्यापूर्वी नक्कीच विचार करतील, असा  मुद्दा शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.