लोकभावनेच्या दबावामुळे कर्जमाफीत काही चुका : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर : कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिवाळीआधी कर्जमाफी देण्याच्या लोकभावनेच्या दबावामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या अंमलबजावणीत सुरवातीस आमच्याकडूनही काही चुका झाल्या. चुकीच्या लाभार्थ्यांना कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे वाटप करण्यात आल्याची कबुली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता.१४) विधानसभेत दिली.  त्याचवेळी पूर्वीच्या कर्जमाफीतील घोटाळे टाळण्यासाठी ऑनलाईन प्रक्रियेचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुुळे सरकारचे कोट्यवधी रुपये वाचणार असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला. आतापर्यंत २२ लाख ४६ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात कर्जाची रक्कम जमा करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी विधानसभेत सत्ताधारी पक्षातर्फे उपस्थित करण्यात आलेल्या चर्चेला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.  आघाडी सरकारच्या काळात दोनवेळा कर्जमाफी करण्यात आली. त्याच्या अंमलबजावणीस तब्बल २८ महिन्यांचा कालावधी लागला. या योजनेच्या अंमलबजावणीत तब्बल ३९.४३ टक्के चुकीच्या खातेदारांना कर्जमाफीचा फायदा देण्यात आला. त्या वेळी एका आमदाराच्या कुटुंबातील चक्क आठ जणांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्याचा गौप्यस्फोट फडणवीस यांनी केला.  मुख्यमंत्री म्हणाले, की राज्यात ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार २२ कोटींची कर्जमाफी द्यावी लागणार असल्याचे बँकाच्या आकडेवारीतून पुढे आल्यानंतर थेट शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागविण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यातून ७७ लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. मात्र छाननीअंती ६९ लाख शेतकरीच आढळून आले. त्यापैकी ४३ लाख १६ हजार ७६८ खाती प्रमाणीत करून बँकाना पाठविण्यात आली असून त्यांच्याकडे २० हजार ७३४ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत प्रत्यक्षात २२ लाख ४६ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर रक्कम जमा झाली असून त्यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्रही देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना ऐन दिवाळीत मिळावा म्हणून सरकारवर मोठा दबाव होता. या दबावातून आमच्याकडूनही काही चुका झाल्या. अनेक ठिकाणी उत्साही जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा बँकाकडून यादी घेऊन शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे दिली. मात्र या चुका लक्षात येताच त्या दुरुस्त करण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.   मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या या उत्तराने विरोधी पक्षाचे समाधान झाले नाही. बोंडअळीग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरी २५ हजार रुपयांची मदत देण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती. मात्र त्याबाबत सरकारने कोणतेही ठोस आश्वासन दिले नाही. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी सभात्याग केला.