गारपीटग्रस्तांना शासन मदत करेल : मुख्यमंत्री

ल्हा कृषी महोत्सव व दख्खन जत्रेच्या उद्‌घाटनप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.
ल्हा कृषी महोत्सव व दख्खन जत्रेच्या उद्‌घाटनप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

इस्लामपूर, जि. सांगली ः आमचे सरकार प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देणारे आहे. काल झालेल्या गारपीटग्रस्तांनाही शासन मदत करेल. गेल्या सरकारने १५ वर्षांत ५ हजार कोटीही दिले नाहीत. आम्ही ३ वर्षांत १२ हजार कोटी दिलेत. कोणते सरकार शेतकऱ्यांचे, तुम्हीच ठरवा. सत्तेतून पाय उतार झाल्यावर यांना स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालाची आठवण झाल्याची टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. इस्लामपूर (जि. सांगली) महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग, आत्मा, जिल्हा विकास यंत्रणा आणि सांगली जिल्हा परिषद यांच्यातर्फे आयोजित सांगली जिल्हा कृषी महोत्सव आणि दख्खन जत्रा उद्‌घाटन सोमवारी (ता. १२) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. या वेळी ते बोलत होते. या वेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री सुभाष देशमुख, ग्रामविकास व महिला बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे, कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, खासदार संजय पाटील, आमदार शिवाजीराव नाईक, सुरेश खाडे, वैभव नायकवडी, गोपीचंद पडळकर, आमदार विलासराव जगताप, मोहनशेठ कदम, आयुक्त चंद्रकांत दळवी, नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील, विक्रम पाटील, नानासाहेब महाडिक, पृथ्वीराज देशमुख, सभापती सुषमा नायकवडी प्रमुख उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘‘आधीचे सरकार टॅंकरमाफियांचे असल्यामुळे त्यांना राज्य टॅंकरमुक्त करता आले नाही. सिंचनाच्या नावावर गेल्या पंधरा वर्षांत कोणाच्या तिजोऱ्यांचे सिंचन झाले हे सर्वांना माहीत आहे. वीजबिल भरले नाही म्हणून योजना बंद पडण्याचा पूर्वी अनुभव होता. आमच्या सरकारने केवळ १७ टक्के करात योजना चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून जिल्ह्यातील ९६ हजार शेतकऱ्यांना २३५ कोटी दिले आहेत. सध्या शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार दर मिळण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र साखरेचे दर पडले. साखर आयातीवर १०० टक्के आयात शुल्क लावले. वेगळ्या प्रकारे २५ टक्के बफरस्टॉक तयार केला. निर्यातीला अनुदान दिले. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपी मिळणे शक्‍य झाले. याआधीच्या सरकारने यातले काहीही केले नव्हते. साखर आयात करणारी लॉबी व त्यांचे नेते सरकारच्या जवळचे होते. त्यामुळे आयातशुल्क लागत नव्हते; पण आमच्या सहकारमंत्र्यांनी ९९.५ टक्के शेतकऱ्यांना एफआरपी मिळवून दिली. तुरीलाही योग्यवेळी आयात शुल्क लावले. शेतमालाचे भाव पडू नयेत, म्हणून सरकार काम करत आहे. नरेंद्र मोदींनी उत्पादन खर्चावर पन्नास टक्के नफा धरून हमीभाव देण्याची घोषणा केली आहे. त्यातून देशातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठे परिवर्तन होणार आहे. ते म्हणाले, "सरकारने मोठ्या प्रमाणात शेततळी तयार केली. जलयुक्त शिवार योजना दुष्काळी भागाला वरदान ठरली आहे. मोठ्या प्रमाणात द्राक्ष निर्यात करून जास्त परकी चलन मिळवून देणारा जिल्हा म्हणून सांगलीचे विशेष कौतुक आहे. परदेशात आपल्या डाळिंबाला चांगली मागणी आहे. वाढती निर्यात फायदेशीर ठरावी, यासाठी सांगली जिल्ह्यात ड्रायपोर्ट सुरू करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी घेतला आहे. सौरऊर्जेवर आधारित ड्रीपमधून पाणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी महाविद्यालयाला आणि क्षारपडसाठी लवकर निधी दिला जाईल.'' मुख्यमंत्री म्हणाले... 

  • कृष्णा, वारणा नद्यांतील वाहून जाणाऱ्या पाण्याच्या माध्यमातून २०५ तलाव 
  • भरून घेतले. यापुढे पाणी योजना बिलाअभावी बंद पडणार नाहीत
  • गुलाब, डाळिंब एक्‍स्पोर्ट करणार 
  • सांगलीत ड्रायपोर्ट तयार करणार, त्यामुळे निर्यात सुलभ 
  • पाच लाखांपर्यंत मोफत आरोग्यसेवा 
  • २०१९ पर्यंत प्रत्येक बेघराला घर. पहिला हप्ता मार्चमध्ये देणार 
  • क्रांतिसिंह नाना पाटील कृषी महाविद्यालयाला अर्थसंकल्पात पूर्ण निधीची तरतूद 
  • टेंभू, ताकारी, म्हैशाळ योजनांना पाच हजार कोटींचा निधी 
  • आष्ट्याला अतिरिक्त तहसील कार्यालय
  • Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.
    Agrowon
    agrowon.esakal.com