पाण्याचे आर्थिक मूल्य तपासण्याची गरज ः मुख्यमंत्री

औरंगाबाद : निसर्गाने दिलंय आणि आपण वापरतोय अशी स्थिती पाण्याची आहे. पाण्याचे महत्त्व कळण्यासाठी त्याचे आर्थिक मूल्य प्रत्येकाने तपासून घेण्याची गरज असल्याचे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्‍त केले.

औरंगाबाद येथे बुधवारपासून (ता. १६) आयोजित नवव्या आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन परिषदेच्या उद्‌घाटन समारंभात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. या वेळी श्री. फडणवीस म्हणाले, की जगभरात आणि देशात पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा आढावा घेता त्यामध्ये प्रचंड चढउतार पहायला मिळतात. हवामान बदलामुळेही पाणीप्रश्न निर्माण होतो आहे.  त्यावर पर्याय शोधताना आपल्याला जलसंधारणाचा पर्याय समोर येतो. पडणाऱ्या पाण्याच्या कार्यक्षम वापरासाठी ते आवश्‍यक आहे. पाण्याचे मूल्य जपून त्याचे संवर्धन करणे क्रमप्राप्त आहे. पाण्यामुळे विविध पातळीवर जाणवणाऱ्या समस्यांचा एकूण आर्थिक व्यवस्थेवर परिणाम होताना आपल्याला दिसतो. पाणीटंचाईची तीव्रता पाहता ''पर ड्रॉप मोअर क्रॉप'' ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविल्याशिवाय पर्याय नाही.

देशातील ८० टक्के कृषी क्षेत्र निसर्गाच्या पाण्यावर आधारित आहे. महाराष्ट्रात सिंचनाचे क्षेत्र वाढण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची दूरदृष्टी कारणीभूत ठरली आहे. विद्यमान केंद्र सरकारच्या कालावधीत त्या आधीच्या पंधरा ते वीस वर्षांत सूक्ष्म सिंचनाच्या कामात जेवढी गुंतवणूक वा प्रोत्साहन दिले गेले नाही, त्याच्या तिप्पट दिले गेले. त्यामुळे गतवर्षीपर्यंत पावासाचे प्रमाण कमी अथवा जास्त असतानाही उत्पादकतेत मात्र फरक पडला नाही. मागील चार वर्षांत ‘जलयुक्त शिवार’मुळे सोळा हजार गावे ‘जलयुक्त’ झाली. ‘जलयुक्त’मुळे गावांचा कायापालट झाला आहे. एकीकडे मराठवाड्यासारख्या भागात पाण्याचा दुष्काळ जाणवत असताना सांगलीसारख्या भागात पाण्याच्या अतिवापराने जमिनी खराब होताना दिसत असल्याचे विषम चित्र आहे. मराठवाड्यात प्रचंड दुष्काळ आहे. परंतु नानाजी देशमुख कृषी समृद्धी प्रकल्पाअंतर्गत माती, पाण्याचे संवर्धन होऊन मराठवाड्यातील चार हजार गावांना त्याचा फायदा होणार आहे,असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

गाळमुक्‍त धरण व गाळयुक्‍त शिवार योजनेचाही शेतीला फायदा होतांना दिसतो आहे. मराठवाड्यात सूक्ष्म सिंचनाचे प्रयोग झाले. तंत्रज्ञानाच्या वापरातूनच शेतीचा शाश्वत विकास शक्‍य आहे. त्यामुळे नवतंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही शासनाकडून सहकार्य केले जाते आहे. आंतरराष्ट्रीय परिषद महाराष्ट्रात आयोजित करण्यात आल्याने सिंचनाच्या क्षेत्रातील तंत्रज्ञान जाणून घेण्याची संधी आम्हाला मिळणार आहे. या परिषदेचा राज्याच्या कृषी विकासाला फायदाच होईल. या तीन दिवसीय सूक्ष्म सिंचन परिषदेत ज्या शिफारशी केल्या जातील. राज्य सरकार त्या शिफारशी आपल्या धोरणात अंमलबजावणीसाठी प्रयत्नशील राहील, असे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.