बोंड अळीप्रश्नी समन्वयाने काम करा ः मुख्यमंत्री

मुंबई: बोंड अळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्वसंबंधित विभाग, घटक आणि प्रशासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता.२४) दिले.  मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्व जिल्हाधिकारी आणि कृषी अधिकारी यांच्याशी संवाद साधून कृषी विभागाचा आढावा घेतला. कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील हे सांगलीहून, तर कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत कोल्हापूर येथून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या बैठकीत सहभागी झाले होते. या आढावा बैठकीस कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव बिजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, कृषी आयुक्त एस. पी. सिंग आदी उपस्थित होते. या वेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, की भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेच्या राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण, कृषी विद्यापीठ यांची वेळोवेळी मदत घेऊन शेतकऱ्यांचे बोंड अळीबाबत प्रबोधन करून पिकांचे नुकसान होणार नाही, यासाठी सर्वांनी सामूहिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करीत असताना कोणते पीक घेण्यासाठी कोणत्या बी-बियाण्यांची आवश्यकता आहे हे तपासून घेण्याबरोबरच प्रत्येक कृषी अधिकारी यांनी परिस्थितीचा सतत आढावा घेऊन राज्य शासनास वेळावेळी अवगत करावे. साप्ताहि‍क अहवाल देताना कोणत्या पिकांचे पावसामुळे नुकसान झाले आहे, याबाबतही अहवाल द्यावा. जिल्ह्यातील कृषी सहायकांनी ऑनलाइन डेटा भरताना तो डेटा अचूक कसा भरला जाईल याकडे लक्ष द्यावे. कपाशीवरील गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठीच्या विविध उपाययोजना, तसेच या संदर्भातील नवे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावे. माहिती पुस्तिकांसारख्या माध्यमातून या संदर्भात व्यापक प्रचार-प्रसार करण्याच्याही सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. कपाशीवरील गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्व संबंधित विभाग आणि प्रशासकीय यंत्रणांनी एकत्रितपणे व समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. बोंड अळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासंदर्भातील माहिती शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहचवावी. यासाठी अधिक सजगतेने काम करावे. बोंड अळीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनामार्फत मदत देण्याचे काम सुरू आहे. यापुढील काळात अशा प्रकारची समस्या उद्भवणार नाही, यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यावर भर देण्याची आवश्यकताही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.  मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, की खरीप हंगामासाठी पंतप्रधान पीकविमा योजनेसाठी कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा प्रस्ताव सादर करण्यास ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले. पीक विमा योजनेमध्ये शेतकऱ्यांनी ऑफलाईन पध्दतीने अर्ज भरल्यास त्यांना पैसे मिळत नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने भरले जाणे आवश्यक आहे. २२ मे २०१८ पासून हे अर्ज स्वीकारले जात असून आता केंद्र शासनाने या योजनेअंतर्गत ३१ जुलैपर्यंत अर्ज करण्यास मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेचा अधिकाधिक फायदा मिळेल यासाठी सर्व जिल्हा पातळीवरील प्रशासकीय यंत्रणांनी पुढाकार घ्यावा. योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकरी आपल्या बँकेच्या शाखेत किंवा आपले सरकार सेवा केंद्र (डिजिटल सेवा केंद्र) येथे ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी करतील, त्यावेळी स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेनी त्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.