चीन, रशिया, इंडोनेशियाचीही अवशेषमुक्त द्राक्षांची मागणी

चीन, रशिया, इंडोनेशियाचीही अवशेषमुक्त द्राक्षांची मागणी
चीन, रशिया, इंडोनेशियाचीही अवशेषमुक्त द्राक्षांची मागणी

पुणे : भारतीय द्राक्ष बागायतदार युरोपीय देशांव्यतिरिक्त चीन, रशिया, इंडोनेशिया, सौदी अरेबिया आदी देशांतील संधी शोधून तेथील बाजारपेठांवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. त्याचवेळी युरोपीय देशांप्रमाणे अन्य देशांनीही भारतापुढे आपल्या देशांतील शेतमाल गुणवत्तेचे निकष लादून रासायनिक अवशेषमुक्त द्राक्षांचाच आग्रह धरला आहे. त्यामुळे सद्यःस्थितीत केवळ युरोपीय देशांसाठीच लागू असलेला ‘रेसीड्यू मॉनिटरिंग प्लॅन’ (आरएमपी) आता या देशांच्या निकषानुसार स्वतंत्रपणे लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

यंदाच्या वर्षी चीन, रशिया, इंडोनेशिया, सौदी अरेबिया या देशांनी रसायनांच्या आपल्या स्वतंत्र ‘एमआरएल’ (कमाल अवशेष मर्यादा) भारताला सादर केल्या आहेत. येत्या काळातच त्या अनिवार्य होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे काही रसायनांच्या ‘एमआरएल’ युरोपीय देशांपेक्षाही कडक अाहेत. त्यामुळे त्यांचे पालन करूनच या देशांना निर्यात यशस्वी करण्याचे आव्हान आता द्राक्ष बागायतदारांपुढे उभे राहिले आहे.

गोड्या छाटणीनंतरचा द्राक्षांचा हंगाम सध्या वेगाने सुरू आहे. युरोपीय तसेच अन्य देशांना द्राक्षांची निर्यात करण्याच्या दृष्टीने भारतीय द्राक्ष बागायतदार त्या दर्जाचे व्यवस्थापन करण्यात गुंतला आहे. प्रतिकूल हवामान, किडीरोगांचा प्रादुर्भाव या समस्यांशीही त्याचा सामना सुरू आहे. अशातच युरोपीय देशांच्या धर्तीवर यंदाच्या वर्षी चीन, रशिया, इंडोनेशिया आदी देशांनीही द्राक्षांच्या गुणवत्तेसंबंधीचे आपले निकष भारतापुढे ठेवले आहेत.

अन्य देशांसाठीही स्वतंत्र ‘आरएमपी’? पुणे-मांजरीस्थित राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राचे (एनआरसी) संचालक डॉ. एस. डी. सावंत म्हणाले, की युरोपीय देशांत द्राक्ष निर्यातीसाठी भारताने ‘रेसिड्यू मॉनिटरिंग प्लॅन’ (आरएमपी) पद्धती लागू केली. त्यामुळे युरोपीय निकषांप्रमाणे द्राक्षांचे उत्पादन व निर्यात सुकर होऊन द्राक्षे ‘रिजेक्ट’ होण्याचे प्रमाण अत्यंत नगण्य राहिले. अलीकडील वर्षांत केवळ युरोपीय देशांवर अवलंबून न राहता चीन, रशिया, इंडोनेशिया आदी विविध देशांमध्येही बागायतदार आपली द्राक्षे पाठवू लागला आहे; मात्र आत्तापर्यंत या देशांंतील रसायनांच्या ‘एमआरएल’बाबत सविस्तर माहिती उपलब्ध नव्हती. यंदाच्या वर्षी मात्र या देशांनी द्राक्षात वापरावयाच्या रसायनांच्या आपल्या स्वतंत्र ‘एमआरएल’ भारत सरकारला सादर केल्या आहेत. येत्या काळात त्या अनिवार्य होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास युरोपीय देशांप्रमाणेच अन्य देशांच्या निकषांनुसार स्वतंत्र ‘रेसिड्यू मॉनिटरिंग प्लॅन’ लागू करावा लागणार आहे.

अन्यथा ‘रिजेक्शन’चा धोका डॉ. सावंत म्हणाले, की यंदाच्या सात नोव्हेंबरला ‘एनआरसी’त बैठक झाली. त्या वेळी अपेडा, राज्य सरकार, प्रमुख निर्यातदार, बागायतदार, प्रयोगशाळांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्या वेळी चीन, रशिया आदी देशांनी रसायनांच्या ‘एमआरएल’संबंधी जे निकष लागू केले आहेत, ते भारताला अनिवार्य करावे असाच सूर राहिला. काही निर्यातदार रासायनिक अवशेष परीक्षणानंतरच या देशांना निर्यात करत आहेत; मात्र जे निर्यातदार ‘अंडरटेकिंग’ पद्धतीने माल पाठवत आहेत. त्यांचे नमुने संबंधित देशांनी तपासले व निकषांच्या कसोटीवर ते ‘फेल’ गेले, तर संपूर्ण देशातील बागायदारांचाच माल ‘रिजेक्ट’ होण्याचा मोठा धोका संभवू शकतो. शिवाय, भारतीय द्राक्ष उद्योगाची प्रतिमादेखील त्यामुळे खालावेल असाच चर्चेचा सूर होता. बैठकीत व्यक्त झालेल्या मतांवर पुढे विचार होऊन संबंधित देशांसाठी स्वतंत्र ‘आरएमपी’ लागू करायचा की नाही त्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेईल, असेही डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले.

गुणवत्ता निकष पद्धती- ठळक बाबी

  • द्राक्षे रासायनिक अवशेषमुक्त असल्याच्या परीक्षण अहवालांची होतेय चीन, रशिया आदी देशांकडून मागणी
  • सद्यःस्थितीत या देशांना स्वजबाबदारीवर माल पाठवत असल्याचे निर्यातदारांकडून घेतले जाते लेखी ‘अंडरटेकिंग’. माल रिजेक्ट झाल्यास त्याची जबाबदारी निर्यातदारावरच.
  • युरोपीय देश हे रसायनांच्या ‘एमआरएल’बाबत सर्वाधिक कडक; मात्र चीन, रशिया, इंडोनेशिया, सौदी अरेबिया या देशांनीही सादर केलेल्या काही रसायनांच्या एमआरएल युरोपपेक्षाही अत्यंत कडक.
  • उदा. बुरशीनाशक एमआरएल (मिलीग्रॅम प्रति किलो) फोसेटील ए एल - युरोप- १०० चीन- १०, रशिया- ०.८ डायफेनोकोनॅझोल युरोप- ३ इंडोनेशिया- ०.१०, चीन-०.५, रशिया- ०.५० मॅंकोझेब - युरोप- ५ रशिया-०.१०, सौदी अरेबिया- २

  • हे निकष पाळायचे तर बुरशीनाशकांचा वापर अधिक काटेकोर करण्याची गरज
  • यातील काही बुरशीनाशकांचा वापर फुलोरा किंवा फ्रूट सेटिंगनंतर करणे शक्य नाही.
  • पूर्वी ‘झिरो रेसिड्यू’ पद्धतीत ‘फोसेटील एएल’ किंवा फॉस्फाइड आधारित बुरशीनाशके वापरणे सोयीचे होते. आता चीन, रशिया आदी देशांसाठी हा वापर सोयीचा ठरणार नाही.
  • कोणत्या देशात माल पाठवणार हे हंगामाआधीच ठरवून त्या निकषानुसारच आता बागेचे व्यवस्थापन करावे लागणार  
  • अन्य बाजारपेठा किती महत्त्वाच्या? डॉ. सावंत म्हणाले, की चीन हा जगातील सर्वांत मोठा द्राक्ष उत्पादक आणि सर्वांत मोठा आयातदार देशदेखील आहे. त्यांची लोकसंख्या व द्राक्षांचा वापरही जास्त आहे. मागील वर्षी मोठ्या प्रमाणात चीन, रशियाला द्राक्ष कंटेनर गेले आहेत. त्यांचा हंगाम मुख्यत्वे जानेवारीला सुरू होतो. नववर्षाच्या कालावधीत त्यांच्याकडे द्राक्षे नसतात. ती संधी आपण पटकावू शकतो. अर्ली छाटणी करणाऱ्या बागायतदारांना १५० ते १६० रुपये प्रतिकिलो दर मिळवण्याची संधी मिळू शकते.

    कोणत्याच देशाकडे दुर्लक्ष नको अखिल भारतीय द्राक्ष निर्यातदार संघाचे अध्यक्ष जगन्नाथ खापरे म्हणाले, की भारतीय द्राक्षांची निर्यात रशियात वाढते आहे. त्यातुलनेत चीनमध्ये ती कमी आहे. सौदी अरेबिया देशाकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यांनीही आपल्या ‘एमआरएल’ सादर केल्या आहेतच. चीन यंदा हे निकष बंधनकारक करेल, असे वाटते. युरोपीय देश व अन्य देश यांच्या ‘एमआरएल’मध्ये मोठा फरक असल्याची बाब आम्ही सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. आता तर तुमच्या जबाबदारीवर माल पाठवताना तो परदेशात रिजेक्ट झाला, तर निर्यातदाराचा परवानाच रद्द करू, अशा सूचना अपेडाने आम्हाला दिल्या आहेत.

    चीन मार्केटची मोठी क्षमता नाशिकचे प्रगतिशील द्राक्ष बागायतदार व निर्यातदार विलास शिंदे म्हणाले, की चीन, रशिया यांची मार्केट म्हणून मोठी क्षमता आहे. जानेवारीअखेरच्या दरम्यान चीनमध्ये मोठे ‘न्यू इअर फेस्टिव्हल’ असते. त्या काळात त्यांच्याकडून द्राक्षांची फार मोठी मागणी असते. पूर्ण हंगामभरही ती राहतेच. त्यांची मुख्य पसंती ‘कलर’ जातींना आहे. त्यातुलनेत आपल्याकडे ‘व्हाइट’ द्राक्षे अधिक आहेत. चीनचे मार्केट भविष्यात वाढणार असून, युरोपीय बाजारपेठेला ते समांतर राहू शकते. त्यामुळे आपल्याला संधी भरपूर आहेत. रासायनिक अवशेषांबाबत जगात सर्वत्रच जागरूकता वाढत आहे. त्यामुळे ‘एमआरएल’ ही मोठी समस्या असे मानण्याची किंवा भीती बाळगण्याची गरज नाही. आम्ही चीन, जपान असे मार्केट ‘फोकस’ करूनच द्राक्षाचे काही वाण परदेशातून आयात केले आहेत. जपानचे मार्केटही अत्यंत ‘टफ’ आहे. रशियालाही भारतातून सातशे ते आठशे कंटेनर पाठवण्यात आले आहेत; मात्र तेथे ‘पेमेंट’ संबंधीचे काही ‘इश्यू’ आहेत.

    काही प्रमुख देशांना होणारी द्राक्षनिर्यात (मे.टनांमध्ये)

    देश २०१४-१५ २०१५-१६ २०१६-१७
    रशिया १२६२५.७ १३८०४.६ २७०७२.५९
    सौदी अरेबिया ५३१९.७३ ८१४०.४७ १२३८८.८९
    चीन ४८४.७८ ५५१.५० ११२३.५५
    इंडोनेशिया १७४.७५ २१५.८४ ४५७.५६

    Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.
    Agrowon
    agrowon.esakal.com