शेती आणि शेतकरी बँकांच्याही प्राधान्याचे विषय व्हावेत

मुंबई : शेती आणि शेतकरी हा शासनाचा प्राधान्यक्रमाचा विषय आहे. तो बँकांचाही प्राधान्यक्रमाचा विषय व्हावा, बँकांनी शेती आणि संलग्न क्षेत्रासाठी पतपुरवठा करताना अधिक लक्ष केंद्रित करावे, उद्दिष्टाच्या साध्यासाठी लक्ष्याधारित योजना आखावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची १३९ वी बैठक गुरुवारी (ता. १०) झाली. त्या वेळी ते बोलत होते. बैठकीस मुख्य सचिव डी. के. जैन, मुख्यमंत्री कार्यालयातील अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यू.पी.एस. मदान, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस. एस. संधू, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे यांच्यासह समिती सदस्य व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ३७ लाख खातेधारकांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला आहे. या खातेदारांवर लक्ष केंद्रित करून बँकांनी येत्या हंगामात त्यांना पुन्हा कर्ज मिळेल याची काळजी घ्यावी, असे आदेश देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, आजही खेड्या-पाड्यांमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांचे कर्जखाते निल झाल्याची बँकांनी माहिती दिलीच नाही. त्यामुळे आपण पुन्हा कर्जासाठी पात्र झालो आहोत, हे शेतकऱ्यांना माहीत नाही. शासनाच्या कर्जमाफी योजनेतून किंवा प्रोत्साहन योजनेतून (ओटीएस) ज्या खातेदारांचे कर्ज माफ झाले, अशा शेतकऱ्यांना बँकांनी तत्काळ कल्पना द्यावी, असेही ते म्हणाले. पतपुरवठा आराखडा मोठा असणे जेवढे गरजेचे आहे तेवढेच तो पूर्णत: अंमलात आणणे महत्त्वाचे आणि आव्हानात्मक काम आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, बँकांनी पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट आणि साध्य यातील दरी सांधावी, निश्चित केलेला पतपुरवठा १०० टक्के व्हावा यासाठी एक सुनियोजित कार्यपद्धती आखावी. कर्ज मेळाव्यासारखे कार्यक्रम घ्यावेत, त्या माध्यमातून प्रत्येक शेतकऱ्याला हंगामापूर्वी कर्ज मिळेल याची खात्री करावी. बँकांनी शेतकऱ्यांबरोबर अधिक संवाद साधण्याची गरज व्यक्त करून मुख्यमंत्री म्हणाले, त्यासाठी महाराष्ट्रातील बँकांनी शाखा निहाय मनुष्यबळ वाढवावे. शेतकरी बँका यांच्यात संवाद वाढला, तर शासन आणि बँका या दोघांचाही फायदा होणार आहे. शासनाबद्दलची सकारात्मकता वाढताना बँकांचेही नाव खराब होणार नाही. शेतकऱ्यांनाही संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल. बँकांनी या संदर्भात कॅज्युअल ॲप्रोच न ठेवता शासनाची ती आपलीही जबाबदारी समजून गांभीर्याने काम करावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. कर्जमाफी प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत (वन टाइम सेटलमेंट) १.५ लाख रुपयांपर्यंत चे शेतकऱ्यांचे कर्ज शासन भरणार आहे त्यावरील रक्कम शेतकऱ्यांनी लवकर भरावी, यासाठी बँकांनी पुढाकार घेऊन काम करावे, अशा शेतकऱ्यांची माहिती असलेली यादी बँक आणि शाखानिहाय त्यांना दिलेली आहे. बँकांनी त्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याशी संवाद साधून शेतकऱ्यांचे कर्जखाते शून्य होईल व त्यापुढे जाऊन त्याला पुन्हा कर्ज मिळेल अशी व्यवस्था करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांकडून त्या तारखेनंतर व्याज आकारण्यात येणार नाही, हा निर्णय झालेला असताना काही बँकांनी व्याजाची आकारणी केली, हे योग्य नाही हे स्पष्ट करत मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली. कर्जमाफी योजनेचे उदाहरण घेऊन रेकॉर्ड किपिंग, डेटा मॅनेजमेंट यांसारख्या गोष्टी बँकांनाही शिकण्यासारख्या आहेत, यासाठी बँकांनी एक टीम करावी, शासनाकडून काही सहकार्य आवश्यक असेल तर तेही केले जाईल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र देशात तिसऱ्या स्थानावर आहे. स्टार्टप, स्टॅंडअपसारख्या योजना प्रधानमंत्री यांच्या फ्लॅगशिप प्रोग्रॅमधील योजना आहेत. यास अधिक वेग देताना फक्त शिशू गटावर लक्ष केंद्रित न करता तरुण गटावरही अधिक लक्ष द्यावे व त्यांनाही योजनेतून मोठ्या प्रमाणात कर्ज वितरण केले जावे. बँकांनी ॲग्रो बिझनेसकडे जास्त लक्ष देण्याची गरज व्यक्त करून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, इतर कोणत्याही उत्पादनक्षेत्रापेक्षा या क्षेत्रात अधिक रोजगार संधी आहेत. हे लक्षात घेऊन यासाठी बँकांनी स्वतंत्र सेमिनार आयोजित करावेत, हे क्षेत्र शासनाच्या प्राधान्यक्रमात आहे ते बँकांनी आपल्या प्राधान्यक्रमात कसे आणता येईल, याचा विचार करून ध्येयनिष्ठ प्रयत्न करावेत. या वर्षी उत्तम पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे त्यामुळे बँकांनी तयार राहावे, शेतकऱ्यांना हंगामपूर्व संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध होईल याची काळजी घ्यावी, या वर्षीसाठी निश्चित केलेले पतधोरण पूर्णत्वाने यशस्वीरीत्या अमलात आणावेत, अशा सूचनाही त्यांनी या वेळी केल्या. रिफायनान्स करताना बँकांकडून उशीर होतो. अनेकदा यात हंगाम निघून जातो. अशा वेळी शासनाबद्दलची आणि बँकांबद्दलची नकारत्मकता वाढत जाते. याचे कारण शोधले असता रिझर्व्ह बँक, नाबार्डकडून बँकांना वेळेत निधी उपलब्ध होत नाही हे सांगितले जाते. हे टाळण्यासाठी  नाबार्ड, गर्व्हमेंट ऑफ इंडिया आणि रिझर्व्ह बँक यांनी संयुक्तपणे यावर काम करावे व बँकांना रिफायनान्ससाठी वेळेत निधी उपलब्ध होऊ शकेल याकडे लक्ष द्यावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. शासनाने कृषी आणि बिगर कृषी क्षेत्रात ॲग्रो प्रोसेसिंग युनिट सुरू करताना एनएची आवश्यकता लागणार नाही, कंपनी कायदात सुधारणा करून ज्या कंपनीमध्ये २० पेक्षा कमी कामगार आहेत, तिथे परवान्याची आवश्यकता भासणार नाही, तसेच दुकाने आणि आस्थापना कायद्यामध्ये सुधारणा करून १० पेक्षा कमी कामगार असणाऱ्या दुकानांना परवान्याची आवश्यकता भासणार नाही, यासारखे महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यातून रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. बँकांनी याअंतर्गत सुरू होणाऱ्या व्यवसायांसाठी कर्जपुरवठा करताना या सुधारणांची माहिती तालुका पातळीवरील शाखांपर्यंत पोचवावी व अशा स्वरूपाच्या एनए परवानगीची किंवा परवान्यांची मागणी करू नये, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बँकर्स समितीने या वर्षासाठी दिलेला पतपुरवठा पूर्णत्वाने अमलात येईल याकडे आपण लक्ष देऊ, असे सांगून मुख्य सचिव श्री. जैन म्हणाले, बँकांनी येत्या हंगामात कर्जपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी कर्ज मेळावे आयोजित करावेत, सहकार विभाग आणि आयुक्तांनी येणारे पुढील काही आठवडे महत्त्वाचे आहेत हे लक्षात घेऊन या संबंधीची काळजी घ्यावी. प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेची अंमलबजावणी करताना शेतकऱ्यांकडून घेण्यात येणाऱ्या कागदपत्रांची प्रक्रिया अधिक सुलभ करता येईल का हे बँकांनी पाहावे, बँकांनी तालुका मुख्यालयात मनुष्यबळ वाढवून शेतकऱ्यांशी संवाद वाढवावा. मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्ज वितरण वाढवावे, असेही ते म्हणाले. असंघटित क्षेत्रातील लोकांसाठी अटल पेन्शन योजनेची पुनर्रचना करण्याची गरज त्यांनी या वेळी व्यक्त केली, यासंबंधी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचेही सांगितले. बँकर्स समितीचे अध्यक्ष श्री. मराठे यांनी आज मंजूर केलेले वार्षिक पतधोरण पूर्णत्वाने अमलात आणण्यासाठी बँका निश्चित प्रयत्न करतील असे सांगितले. कृषी क्षेत्रासाठी ८५ हजार ४६४ कोटी बँकर्स समितीच्या २०१८-१९ च्या ५ लाख ७९ हजार ५३१ कोटी रुपयांच्या पतधोरणास बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी ८५ हजार ४६४. ४७ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात १०.७० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय नाबार्डकडून प्रस्तावित केलेल्या ८५,४६४ कोटी रुपयांच्या आराखड्यासही मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये पीक कर्जासाठी ५९,०५९ कोटी तर मुदत कर्जासाठी २६,४०५ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.