agriculture news in marathi, CM Devendra Fadanvis criticizes opposition | Agrowon

विरोधकांचे वैफल्यग्रस्त मानसिकतेतून सरकारवर आरोप : मुख्यमंत्री
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 26 फेब्रुवारी 2018

मुंबई : राज्य सरकार छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शीपणे पूर्ण करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या काही खात्यांसंदर्भात वादविवाद, त्रुटी असल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीला विलंब होत आहे. मात्र, शेवटच्या शेतकऱ्याला कर्जमाफीचे लाभ मिळेपर्यंत ही योजना बंद होणार नाही. तसेच ज्या शेतकऱ्यांना काही कारणांमुळे कर्जमाफीचे अर्ज करता आले नाहीत, त्यांना येत्या १ ते ३१ मार्च या कालावधीत कर्जमाफीसाठी अर्ज करता येणार आहेत, राज्य मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (ता. २५) दिली.

मुंबई : राज्य सरकार छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शीपणे पूर्ण करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या काही खात्यांसंदर्भात वादविवाद, त्रुटी असल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीला विलंब होत आहे. मात्र, शेवटच्या शेतकऱ्याला कर्जमाफीचे लाभ मिळेपर्यंत ही योजना बंद होणार नाही. तसेच ज्या शेतकऱ्यांना काही कारणांमुळे कर्जमाफीचे अर्ज करता आले नाहीत, त्यांना येत्या १ ते ३१ मार्च या कालावधीत कर्जमाफीसाठी अर्ज करता येणार आहेत, राज्य मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (ता. २५) दिली.

तसेच विरोधक कोणताही अभ्यास न करता, अत्यंत वैफल्यग्रस्त अशा मानसिकतेतून सरकारवर आरोप करीत आहेत. सत्तेपासून दूर गेल्यामुळे ऐनकेन प्रकारे टीका करण्याचे विरोधकांचे काम सुरू आहे. मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्राची आकडेवारी दरवर्षी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. हे आपल्या काळात का झाले नाही, त्यावरून विरोधकांच्या पोटात मळमळ आहे, अशी खिल्लीही मुख्यमंत्र्यांनी उडवली.

हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सह्याद्री राज्य अतिथिगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. या वेळी मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शीपणे सुरू आहे. योजनेअंतर्गत ६७ लाख अर्ज आले होते. यापैकी ४६ लाख खातेधारकांच्या कर्जमाफीपोटी सरकारने २४ हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. यात सुमारे ३० लाख कर्जमाफीचे आणि १६ लाख प्रोत्साहनपर अनुदानाचे शेतकरी आहेत. कर्जमाफीचे १३ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर जमा झाले आहेत. उर्वरितांपैकी ८ लाख ३६ हजार अर्जांमध्ये काही त्रुटी आढळून आल्या आहेत. यातले २ लाख ७६ हजार अर्ज सरकारने तपासून पुन्हा बँकांना सादर केले आहेत. त्रुटी आढळून आलेल्या अर्जांची छाननी करण्यासाठी राज्य सरकारने तालुकास्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती प्रत्येक अर्जाची छाननी करून पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचे लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यातला एकही अर्ज रद्द होणार नाही. एकरकमी परतफेड योजनेच्या खात्यांवर सध्या प्रक्रिया सुरू आहे. ३० हजार खाती अंतिम टप्प्यात आहेत. बँकांनी त्याकरिता शेतकऱ्यांशी संपर्क सुरू केला आहे. योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शीपणे सुरू आहे. काही खात्यांवरील वादविवाद आणि त्रुटींमुळे योजनेला विलंब होत आहे. शेवटच्या शेतकऱ्याला लाभ मिळेपर्यंत योजना बंद होणार नाही. ज्या शेतकऱ्यांना यापूर्वी अर्ज करता आले नाहीत, त्यांच्यासाठी येत्या १ मार्च ते ३१ मार्च या काळात अर्ज करण्याची पुन्हा एक संधी देणार आहोत, राज्य मंत्रिमंडळाने हा निर्णय केला असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले.

कर्जमाफीवरील खात्यांवर चार-पाच जिल्हा बँका व्याज आकारणी करत असल्याचे दिसून आले आहे, त्यांना व्याज आकारणी करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. ऐकत नसतील तर त्यांना बरखास्तीच्या नोटिसा जारी करणार आहोत, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.

ते म्हणाले, नुकत्याच झालेल्या गारपिटीमुळे २,६२,८७७ हेक्टरवर नुकसान झाले आहे. पंचनामे पूर्ण करून ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले असेल त्यांना मदत देण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली आहे. ओखी, कापूस आणि धान पिकावर आलेल्या रोगराईच्या नुकसानीपोटी घोषणेप्रमाणे २,४२५ कोटींचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवला आहे. सध्या हा प्रस्ताव मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. त्याची प्रतीक्षा न करता राज्य आपत्ती निवारण निधीतून (एसडीआरएफ) मदतवाटप सुरू केले जाणार आहे.

मंत्रालयात वारंवार घडणाऱ्या आत्महत्येच्या प्रयत्नांबाबत बोलताना ते म्हणाले, मंत्रालयात आत्महत्या करण्यासाठी लोक येत आहेत, असे वातावरण निर्माण करणे अयोग्य आहे. कोणाच्याही आत्महत्या आम्ही गांभीर्याने घेऊ, कुणावरही ही वेळ येऊ नये यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. तसेच अशा घटनांना जास्त प्रसिद्धी देणे योग्य नाही, असे आवाहनही त्यांनी माध्यमांना केले. धर्मा पाटील यांच्यासह इतर अन्याय झालेल्या शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यासाठी मंत्रालयात दोन बैठकाही झाल्या होत्या. सानुग्रह अनुदान म्हणून त्यांना मदत केलेली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बुलेट ट्रेनसाठीचे कर्ज केंद्र सरकार घेणार आहे. राज्यावर त्याचा बोजा पडणार नाही. अधिवेशनात विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी सत्तारूढ सर्व तयारीत आहेत. आरबीआयच्या निर्देशानुसार राज्याचे कर्ज मर्यादेत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच नोटबंदीच्या काळात जे अधिकृत होते, ते पैसे आरबीआयने स्वीकारले. कोणते पैसे स्वीकारले नाहीत ते संबंधितांनाच विचारा, असा खोचक सल्लाही या वेळी दिला. पोलिस भरतीवरील बंदी सहा महिन्यांपूर्वीच उठवली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 

इतर अॅग्रो विशेष
चिमुरड्याच्या कॅमेऱ्यात कैद आनंदी शेतकरीआपल्याकडील शेतकरी आनंदी असू शकतो का? उत्तर...
‘अ’तंत्र निकेतनपुरेसा अभ्यास आणि तयारीअभावी, यंत्रणेचा विरोध...
शेतकरी कंपन्यांनी राबवला थेट विक्रीचा...राज्यामध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना...
सिंचन विहिरी, फळबागांचा निधी थेट बँक...मुंबई: मनरेगा योजनेतून शेतकऱ्यांना सिंचन...
वनामकृविचे कुलगुरू मराठी भाषिक असावेतपरभणी ः वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या...
मराठवाड्यात आठ लाख ७५ हजार टन रासायनिक...औरंगाबाद: मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत रासायनिक...
‘डिमोशन’ रोखण्यासाठी अनेकांची पळापळ;...अकोला ः राज्याच्या कुठल्याही विभागात नसेल असा...
देशात खरीप पेरणीला प्रारंभनवी दिल्ली ः देशात खरीप हंगाम २०१८-१९ च्या...
विदर्भात उष्णतेची तीव्र लाट; चंद्रपूर,...पुणे : विदर्भात उन्हाचा ताप वाढल्याने उष्णतेची...
सूत उत्पादनात महाराष्ट्र तिसऱ्या स्थानीजळगाव : कापूस गाठींच्या उत्पादनाप्रमाणे सुताच्या...
कृषी विभागातील समुपदेशन बदल्या स्थगित;...पुणे : राज्याच्या कृषी विभागात समुपदेशनाने...
शेतीतील नव तंत्रज्ञानाचा मार्ग मोकळा...अकोला :  भारतीय शेतकरी जागतिक बाजारात...
उपाय आहेत, इच्छाशक्ती हवी ! पुणे : राज्यात दुधाच्या गडगडलेल्या दरामुळे...
किफायतशीर दुग्ध व्यवसायासाठी...आपण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दूध उत्पादनात अग्रेसर...
शालेय पोषण आहार, अंगणवाडीत दूध पुरवा :...राज्यात सध्या दूध दराचा प्रश्‍न चव्हाट्यावर आहे....
दूधधंदा मोडून पडल्यास शेतीतील समस्या...शेतकऱ्यांना वस्तुस्थिती न सांगता त्यांच्या...
दूधदर प्रश्‍नी हवी ठोस उपाययोजना : संघदूध भुकटीला मागणीला नसल्याने अतिरिक्त दूध बाजारात...
दूधकोंडी फोडण्यासाठी शासनाचे सर्वतोपरी...दूध उत्पादक शेतकरी दर मिळत नसल्याने अडचणीत आले...
उत्पादकता, गुणवत्ता सुधारणे आवश्‍यकपुणे : भारत दूध उत्पादनात जगात आघाडीवर असला तरी...
दूध उत्पादकांना २८ रुपये दर देणे शक्य...सरकारने जाहीर केलेल्या दरापेक्षा लिटरमागे दररोज...