agriculture news in marathi, cm says legal proceedings will complete of maratha reservation till november, mumbai, maharashtra | Agrowon

मराठा आरक्षणाची वैधानिक कार्यवाही नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करणार : मुख्यमंत्री
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 7 ऑगस्ट 2018

मुंबई  : राज्य शासनाकडून मराठा आरक्षणासंबंधीची वैधानिक कार्यवाही उशिरात उशिरा नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (ता. ५) राज्यातील जनतेला दिली. अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्वांचे हित सुरक्षित करूनच कायदेशीर चौकटीत मेगाभरती करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई  : राज्य शासनाकडून मराठा आरक्षणासंबंधीची वैधानिक कार्यवाही उशिरात उशिरा नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (ता. ५) राज्यातील जनतेला दिली. अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्वांचे हित सुरक्षित करूनच कायदेशीर चौकटीत मेगाभरती करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की आरक्षणाची लढाई ही आजची नाही. काही दशकांपासून ती सुरू आहे. आपले सरकार राज्यात सत्तेत येताच, आपण लगेचच मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. राज्य सरकार त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले, मात्र तेथे स्थगिती प्राप्त झाली नाही. राज्य सरकारने देश आणि राज्यातील ज्येष्ठ विधिज्ञांशी सल्लामसलत केली.

या सर्व मंथनातून आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, मागासवर्ग आयोग जोपर्यंत समाजाच्या मागासलेपणाचा वैज्ञानिक अहवाल देत नाही, तोवर प्रत्यक्ष आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत टिकणार नाही, हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. या आयोगापुढे विविध सर्वेक्षण, सुमारे १,८६,००० निवेदन आणि ऐतिहासिक पुरावे सादर करण्यात आले. त्यामुळे या आयोगाचा अहवाल हा एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज असेल. तो प्राप्त होताच आरक्षणाचा प्रश्न हा निर्णायक टप्प्यात नेता येणार आहे. त्यामुळे न्यायालयात टिकेल, असे आरक्षण आपल्याला देता येणार आहे.

या आंदोलनातून एक प्रश्न महत्त्वाचा पुढे आला, तो मेगाभरतीचा. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला असे वाटते की आपल्यावर अन्याय झाला; पण या मेगाभरतीमुळे मराठा समाजावर अन्याय होणार नाही, ही भूमिका राज्य सरकारने वारंवार स्पष्ट केली आहे. मेगाभरतीची प्रक्रिया आम्ही सुरू केलेली नाही आणि अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्वांचे हित कायदेशीरपणे जपल्याशिवाय, मेगाभरती सुरू केली जाणार नाही. सर्वांचे हित जपूनच निश्चित कालावधीत मेगाभरती केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की राज्य मागासवर्ग आयोगाला उच्च न्यायालयाने ७ ऑगस्टपर्यंत आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आयोग आपली भूमिका त्यादिवशी मांडेलच. यानंतर आयोगाच्या कामकाजाचा एक कालबद्ध कार्यक्रम आपल्यापुढे येणार आहे. आयोगाचा अहवाल येताच एक महिन्याच्या आत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेण्याचा निर्णयसुद्धा राज्य सरकारने जाहीर केला आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोग हा स्वायत्त आहे. त्यामुळे राज्य सरकार त्यास निर्देश देऊ शकत नाही. तरीसुद्धा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतची संपूर्ण वैधानिक कार्यवाही नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण झाली पाहिजे, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. आज काही लोक म्हणतात की, अध्यादेश काढून टाका. तो काढायलाही हरकत नाही; पण अध्यादेश काढला की तो लगेच स्थगित होईल आणि पुन्हा फसवणुकीची भावना निर्माण होईल. आम्हाला ही भावना निर्माण होऊ द्यायची नाही.

धनगर आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री म्हणाले, की धनगर आरक्षणासाठी देखील राज्य सरकारने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसकडून अहवाल मागितला आहे. वैधानिक कार्यवाही पूर्ण केल्याशिवाय, आरक्षणाबाबतचे प्रश्न सुटणार नाहीत. टाटा इन्स्टिट्यटूने अनेक राज्ये, तालुक्यांमध्ये जाऊन अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. ऑगस्ट अखेरपर्यंत त्यांचा अहवाल येणे अपेक्षित आहे. हा अहवाल प्राप्त होताच, सरकार त्यावर तातडीने कार्यवाही करेल. अल्पसंख्याक समाजाबाबतही सरकारने अनेक निर्णय घेतले. आता प्रथमच अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी सुद्धा शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ मिळत आहे.
 

इतर ताज्या घडामोडी
सागरी नत्र साखळीतील महत्त्वाच्या...सागरी पाण्यातील अमोनिया ऑक्सिडेशन करणारे...
पुणे जिल्ह्यात ३७ लाख ३३ हजार टन ऊस...पुणे ः पुणे जिल्ह्यातील १७ साखर कारखान्यांचा गळीत...
नांदेड विभागात २८ लाख क्विंटल साखरेचे...नांदेड ः नांदेड येथील प्रादेशिक साखर सहसंचालक...
जतला पाणी देण्यास कर्नाटकचे मुख्यमंत्री...जत, जि. सांगली ः तुबची बबलेश्वर (कर्नाटक)...
राज्यात टोमॅटो प्रतिक्विंटल ३०० ते १२००...सोलापुरात सर्वाधिक दर ८०० रुपये सोलापूर ः...
दुष्काळात बॅंकांची सक्तीची वसुली थांबवा...बुलडाणा ः सध्या जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे...
सव्वाआठ रुपये दर मिळाला तरच पपईची विक्रीजळगाव  : खानदेशात पपई उत्पादकांना सव्वाआठ...
केळी दरांची अंमलबजावणी होईनाजळगाव : खानदेशात केळीच्या दरांबाबत दबाव...
मराठा आरक्षण : ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश...मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि...
जिनिंग मालकाने शेतकऱ्याला घ्यायला लावली...वर्धा : एका हातात पाण्याचा ग्लास आणि दुसऱ्या...
स्वतंत्र भारत पक्षाकडून ‘आपले सरकार’चा...नगर : राज्यात आणि देशात शेतकऱ्यांची लूट करणारे...
ढगाळ वातावरण, भुरीच्या धोक्याकडे लक्ष...बंगालच्या उपसागरातून येणाऱ्या वादळाचा परिणाम...
पीकविम्याच्या हप्त्याची वेळ अत्यंत...हवामानातील विविध घटकांमुळे पिकांचे अनेक वेळा...
खानदेशात रब्बीचे ७९ टक्के क्षेत्र नापेरजळगाव :खानदेशात रब्बी पिकांमध्ये मका, गव्हाची...
फरदड कपाशीचे उत्पादन टाळावे ः कुलगुरू...नांदेड ः आगामी खरीप हंगामामध्ये कपाशीवर गुलाबी...
पायाभूत सुविधांअभावी रेशीम उत्पादक...बीड : रेशीम कोष उत्पादन वाढीसाठी महारेशीम अभियान...
‘एफआरपी’ थकविलेल्या कारखान्यांना दणकाकोल्हापूर : हंगाम सुरू होऊन दीड महिन्याचा कालावधी...
अकोल्यात ‘अात्मा’ शेतकरी सल्लागार...अकोला ः शेतकऱ्यांपर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञान पोचवण्‍...
भंडारा जिल्ह्यातील भूजल पातळी खोलभंडारा : जिल्ह्यात सामान्य पर्जन्यमानाच्या...
साताऱ्यात गवार प्रतिदहा किलो ३०० ते ४५०...सातारा ः येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत बुधवारी...