'ड्रीप' अनुदान रखडल्याची मुख्यमंत्र्यांकडून गंभीर दखल

मुंबई : सूक्ष्म सिंचनाच्या रखडलेल्या अनुदानाची खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच गंभीर दखल घेतली आहे. तसेच येत्या पंधरा दिवसात शेतकऱ्यांना अनुदान वितरित करा, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी कृषी खात्याला दिले आहेत. कृषी खात्याने ही डेडलाइन न पाळल्यास संबंधितांना कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे मुख्यमंत्री कार्यालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.  या संदर्भात शुक्रवारी (ता. २४) अॅग्रोवनमध्ये सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. यात राज्याचे कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी ऑक्टोबरअखेर उपलब्ध निधीपैकी साठ टक्के निधी शेतकऱ्यांना वितरित करण्याचे आदेश देऊनही अनुदान वितरण संथगतीने सुरू असल्याचे आकडेवारीसह मांडले होते. हे वृत्त प्रसिद्ध होताच शुक्रवारी सर्व संबंधितांची चांगलीच पळापळ झाली. मुख्यमंत्री कार्यालयातून पुण्याच्या कृषी आयुक्तालयाला दूरध्वनी गेले, चौकशी सुरू झाली. कृषी आयुक्तालयाकडून अनुदान वितरणाची माहिती मागवण्यात आली. यातही तेच वास्तव पुढे आले. कृषी आयुक्तालयातून अनुदान वितरण सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.  मुख्यमंत्र्यांकडून अनुदान वितरण का रखडले आहे याबाबत विचारणा झाली असता, या संदर्भात समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याचे समजते. त्यामुळे येत्या पंधरा दिवसांत कोणत्याही अडथळ्याशिवाय शेतकऱ्यांना अनुदान वितरित करा, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी कृषीच्या संबंधित उच्चपदस्थांना दिल्याचे सांगण्यात आले. तसेच कृषी खात्याने ही डेडलाइन न पाळल्यास संबंधितांना कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असेही मुख्यमंत्री कार्यालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.   सूक्ष्म सिंचनासाठी केंद्र सरकारने राज्याला ३८० कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. राज्य हिश्शाचे मिळून सूक्ष्म सिंचन अनुदानासाठी एकंदरीत ६२० कोटी रुपये निधीची तरतूद उपलब्ध होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात त्यापैकी १९० कोटी केंद्र सरकारकडून राज्याला मिळाले आहेत. तर राज्य सरकारच्या वाट्याच्या १२६ कोटींची डीपीडीसीत तरतूद करण्यात आली आहे. असे एकंदर ३१६ कोटी रुपये अनुदान सध्या उपलब्ध आहेत.  योजनेअंतर्गत उपलब्ध निधी खर्च झाल्यास त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर केंद्र-राज्याचे उर्वरित सुमारे ३०० कोटींचे अनुदान विभागाला मिळणार आहे. त्यामुळे कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी ऑक्टोबरअखेर उपलब्ध निधीपैकी साठ टक्के निधी शेतकऱ्यांना वितरित करण्याचे आदेश विभागाला दिले होते. मात्र, ऑक्टोबरअखेर उपलब्ध निधीपैकी फक्त २० टक्केच अनुदान खर्च झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. दरम्यान, या वर्षी ४०,९६९ शेतकऱ्यांना १११ कोटी २६ लाख रुपयांचे अनुदानाचे वितरण सुरू असल्याचे कृषी विभागाने म्हटले आहे.