agriculture news in marathi, co -generation plant issue,pune, maharashtra | Agrowon

सहवीजनिर्मितीला सरकारचा झटका
ज्ञानेश्वर रायते
शनिवार, 11 नोव्हेंबर 2017

भवानीनगर, जि. पुणे ः राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना सहवीजनिर्मितीसाठी अगोदरच्या सरकारने प्रोत्साहन दिले आणि आता अजून १४ साखर कारखान्यांचे प्रकल्प उभारणीच्या अंतिम टप्प्यात असतानाच सरकारने त्यांना मोठा झटका दिला आहे. येत्या बुधवारपर्यंत (ता.२२) सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी निविदा भरायची मुदत आहे. प्रत्येक मेगावॉट क्षमतेमागे १० लाख रुपये अनामत व २० लाखांची स्वतंत्र बॅंक गॅरंटी या प्रकल्पांना द्यावी लागणार आहे.

भवानीनगर, जि. पुणे ः राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना सहवीजनिर्मितीसाठी अगोदरच्या सरकारने प्रोत्साहन दिले आणि आता अजून १४ साखर कारखान्यांचे प्रकल्प उभारणीच्या अंतिम टप्प्यात असतानाच सरकारने त्यांना मोठा झटका दिला आहे. येत्या बुधवारपर्यंत (ता.२२) सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी निविदा भरायची मुदत आहे. प्रत्येक मेगावॉट क्षमतेमागे १० लाख रुपये अनामत व २० लाखांची स्वतंत्र बॅंक गॅरंटी या प्रकल्पांना द्यावी लागणार आहे.

सहकारी साखर कारखान्यांच्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांमध्ये ही अट मोठी अडथळा बनली असून, राज्यातील १४ साखर कारखान्यांना याचा फार मोठा फटका बसणार आहे. जिल्ह्यातील घोडगंगा सहकारी साखर कारखानाही याचा बळी ठरण्याची शक्‍यता आहे. सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सरकारने नवीन व नवीनीकरण ऊर्जेचे स्रोत निर्माण करून देण्यासाठी सहवीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्याची मंजुरी दिली होती.
 
त्यानुसार राज्यात सध्या ८५ साखर कारखान्यांनी वीजनिर्मितीही सुरू केली आहे. त्यातही राज्य वीजदर आयोगाच्या मान्यतेने प्रतियुनिट ६.२७ रुपये दरापर्यंत व त्यानंतर वेळोवेळी वाढणाऱ्या रकमेसह करारही करण्यात आले आहेत. मात्र आता उरलेले १४ साखर कारखाने मात्र ‘ना घरका ना घाटका’ अशा स्थितीत आहेत. राज्य सरकारने या कारखान्यांचे करार अजून लटकवले असतानाच आता नव्याने करारासाठी निघालेली निविदा तर कारखान्यांना अस्मान दाखविणारीच ठरली आहे. यामध्ये अनामत दाखल करण्यासाठी प्रतिमेगावॉट क्षमतेमागे १० लाख भरावयाची अट आहे. रा
 
ज्यात १४ मेगावॉटपासून ते अगदी ४० मेगावॉट क्षमतेपर्यंत सहवीजनिर्मिती प्रकल्प कराराच्या प्रतिक्षेत आहेत, त्याचा विचार करता या कारखान्यांना किमान एक कोटी ४० लाखांपासून चार कोटींपर्यंत निव्वळ अनामतच भरावी लागणार आहे. सध्याच्या आर्थिक स्थितीत साखर उद्योगाचे एकूणच नियोजन कोलमडत असतानाच शेतकऱ्यांना दोन पैसे अधिक देण्यासाठी उभारत असलेल्या या प्रकल्पांना सरकारच्या नव्या अटी, शर्तींनी मोठा हादरा बसला आहे.
 
राज्यातील ज्या कारखान्यांचे सहवीजनिर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित झाले, त्यांनी अगदी वार्षिक २० ते २५ कोटींपर्यंतचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळविल्याने त्याचा फायदा ऊसदर देण्यात झाला आहे. पुणे जिल्ह्यातही त्याचा फायदा प्रत्यक्ष ऊस उत्पादकांना मिळणाऱ्या दरातून दिसू लागला आहे. त्याचा विचार करता नव्या अटी शेतकऱ्यांच्या ऊसदरावर परिणाम करणाऱ्या ठरतील अशीच स्थिती आहे. 
 
घोडगंगा कारखान्याचे अध्यक्ष अॅड. अशोक पवार यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, की निविदा तर भरावीच लागणार आहे. मात्र त्यातील अटी पाहिल्यास प्रकल्प उभारण्यापूर्वीच जमा कराव्या लागणाऱ्या रकमेमुळे कारखान्यांचे आर्थिकदृष्ट्या कंबरडे मोडणार आहे.
 
सध्या जे कारखाने सहवीजनिर्मिती खरेदीच्या कराराच्या प्रतीक्षेत आहेत, ते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आधिपत्याखालील आहेत. म्हणूनच जाणीवपूर्वक हा त्रास दिला जात आहे. मात्र, सरकारने शेतकरीहिताचे निर्णय घ्यावेत. हा प्रकल्प अखेर ऊस उत्पादकांना दोन पैसे अधिकचे देण्यासाठीच उपयोगी ठरणार आहे. त्यामुळे यात राजकारण न आणता जाचक अटी हटवाव्यात अशी अपेक्षा आहे.

इतर बातम्या
मृदा आरोग्य पत्रिकावाटपात पुणे आघाडीवरपुणे : शेतकऱ्यांना जमिनीत असलेल्या अन्नद्रव्याचे...
कर्जमाफीच्या यादीची दुरुस्ती सुरूचजळगाव : कर्जमाफीच्या कार्यवाहीबाबत रोजच नवीन...
एकात्मिक पीक पद्धतीत रेशीमचे स्थान अढळजालना : रेशीम उद्योगातील देशांतर्गत संधी पाहता...
शेळीपालनात शास्त्रोक्‍त पद्धतीकडे वळाजालना : शेळीपालनाला आता गोट फार्म असे आधुनिक नाव...
सरकारने शेती अन् शेतकरी उद्ध्वस्त केलालोहा, जि. नांदेड (प्रतिनिधी) ः साडेतीन वर्षे...
मक्यावरील करपा रोगाच्या जनुकांचा घेतला...मक्यावरील करपा रोगाला प्रतिकार करणाऱ्या जनुकांचा...
वृद्धापकाळातील नाजूकपणा कमी करण्यात...मध्य पूर्वेतील देशांप्रमाणे फळे, भाज्या,...
बुलडाणा जिल्ह्यात जमिनीचे आरोग्य बिघडलेबुलडाणा : विदर्भ-मराठवाडा-खानदेशला जोडणाऱ्या...
मोहराने बहरल्या काजूच्या बागासिंधुदुर्ग : डिसेंबरच्या शेवटच्या सप्ताहातील...
मुद्रा योजनेच्या १० लाखांपर्यंतच्या...कोल्हापूर : तरुणांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर...
रब्बीचा ६१.८ दशलक्ष हेक्टरवर पेरानवी दिल्ली ः भारतातील रब्बी क्षेत्रात यंदा गेल्या...
प्रशिक्षणांना दांड्या मारणाऱ्या...अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता...
ठिबक अनुदानासाठी ७६४ कोटींचा निधीपुणे: राज्यात ठिबक संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना...
मराठवाड्यात ४३ टक्‍के जमीन चुनखडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील जमिनीचा पोत दिवसेंदिवस...
पुणे जिल्ह्यात ‘जलयुक्त’ची ६६४१ कामे... पुणे ः भूजलपातळी वाढविण्याच्या उद्देशाने राज्य...
सातारा जिल्ह्यात रब्बीची १०१ टक्के पेरणी सातारा ः जिल्ह्यात रब्बी हंगामातील पिकांची...
टरबूज उत्पादन घेताना बाजारपेठेचे...वाशीम : टरबूज हे पीक शेतकऱ्यांना कमी कालावधीत...
म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचे भवितव्य...सांगली : मिरज, कवठेमहांकाळ, जत तालुक्‍यांना वरदान...
सरकारला शेतकऱ्यांची नाही, उद्योगपतींची...सातारा : कृषी प्रधान देशात २२ वर्षांत १२ लाख...
माथाडी मंडळे बंद करणे हा आत्मघाती प्रकार पुणे : असंघटित कामगारांची संख्या दिवसेंदिवस...